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रविवार, 17 जून, 2007 को 11:08 GMT तक के समाचार
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नई फ़लस्तीनी सरकार ने शपथ ली
सलाम फ़य्याद
सलाम फ़य्याद अब नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं
फ़लस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने नई सरकार को शपथ दिला दी है. इस सरकार में हमास शामिल नहीं हैं.

सलाम फ़य्याद अब नए फ़लस्तीनी प्रधानमंत्री बनाए गए हैं.

राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने शनिवार को एक आपात विधेयक जारी किया था जिसके तहत नए प्रधानमंत्री संसद की अनुमति लिए बगैर शासन कर सकते हैं.संसद में हमास के सदस्यों की बहुतायत है.

इसके अलावा हमास के सुरक्षाकर्मियों को भी ग़ैर क़ानूनी घोषित कर दिया गया है.

नई सरकार को पश्चिमी तट के शहर रमल्ला में शपथ दिलाई गई. सलाम फ़य्याद ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा है कि वे फ़लस्तीनी लोगों के हितों की रक्षा करेंगे.

उनका कहना था, "मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी मातृभूमि, इसके लोगों और विरासत के प्रति वफ़ादार रहूंगा और संविधान और क़ानून का सम्मान करूँगा."

एकता की अपील

 मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी मातृभूमि, इसके लोगों और विरासत के प्रति वफ़ादार रहूंगा और संविधान और क़ानून का सम्मान करूँगा
सलाम फ़य्याद

सलाम फ़य्याद पिछली सरकार में वित्त मंत्री थे और विश्व बैंक के पूर्व अधिकारी हैं.

भ्रष्ट्राचार के ख़िलाफ़ मुहिम को लेकर अंतरराष्ट्रीय जगत में उनका काफ़ी सम्मान है.उन्होंने फ़लस्तीनी क्षेत्र में एकता की भी अपील की है.

फ़तह और हमास के बीच हो रही लगातार झड़पों के बाद गुरुवार को महमूद अब्बास ने हमास के नेतृत्व में राष्ट्रीय एकता वाली सरकार को बर्ख़ास्त कर दिया था.

इन झड़पों में अब तक 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं.

बर्ख़ास्त किए जाने के कुछ देर बाद ही हमास ने घोषणा की थी उसने ग़ज़ा पर नियंत्रण कर लिया है.हमास का कहना है कि नई सरकार अवैध है.

शांति प्रयासों को बल

इससे पहले शनिवार को फ़तह के समर्थकों ने पश्चिमी तट में रमल्ला शहर में संसद पर धावा बोल दिया था.

उधर इसराइल के प्रधानमंत्री एहुद ओल्मर्ट ने कहा है कि हमास के बगैर बनी फ़लस्तीनी सरकार के गठन से शांति के प्रयासों को बल मिलेगा.

उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार को इसराइल अपना साझीदार मानेगा.

एहुद ओल्मर्ट अमरीका की यात्रा पर हैं.

अमरीका ने भी कहा है कि नई सरकार के गठन के बाद वो फ़लस्तीनी क्षेत्रों पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध हटा लेगा.

यरुशलम में अमरीकी वाणिज्य दूत जैकब वालेस ने कहा कि नई सरकार के साथ फिर से रिश्ते जोड़ने में कोई रुकावट नहीं होगी और नई सरकार को अमरीका का पूरा समर्थन मिलेगा.

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