फ़लस्तीनी प्रशासन अमरीका और यूरोप के प्रतिबंध झेल रहा है

रुस की यह घोषणा अमरीका और यूरोपीय संघ की नीतियों से मेल नहीं खाती जिन्होंने हमास के नेतृत्व वाले फ़लस्तीनी प्रशासन के साथ सहयोग न करने और वित्तीय मदद बंद करने का फ़ैसला किया है.

मास्को से मिल रही जानकारी के अनुसार रुस के विदेश मंत्री सर्गेइ लैवरोव ने फ़लस्तीनी प्रशासन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से टेलीफ़ोन पर बात कर के मदद का वादा किया.

अमरीका और यूरोपीय संघ ने 30 मार्च को हमास के सत्ता में आने के बाद फ़लस्तीनी प्रशासन को मदद बंद करने की घोषणा की थी क्योंकि हमास ने कहा था कि न तो वो हिंसा छोड़ेगा और न ही इस्राइल को मान्यता देगा.

रुस विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि महमूद अब्बास ने वित्तीय मदद की रुस की मंशा का स्वागत किया है.

हमास को इस्राइल को मान्यता देनी चाहिए और वार्ता की मेज़ पर आना चाहिए लेकिन इसके लिए हमें हमास के साथ मिलकर काम करना होगा सर्गेई लैवरोव

लैवरोव ने कहा "हमास को इस्राइल को मान्यता देनी चाहिए और वार्ता की मेज़ पर आना चाहिए लेकिन इसके लिए हमें हमास के साथ मिलकर काम करना होगा. "

लैवरोव ने मंगलवार को कहा था कि फ़लस्तीनी प्रशासन को मदद रोकना एक बड़ी ग़लती है.

इस हफ्ते अमरीकी वित्त विभाग ने फ़लस्तीनी प्रशासन के लिए और वित्तीय मुश्किलें बढ़ाते हुए किसी भी अमरीकी नागरिक द्वारा हमास के नेतृत्व वाली सरकार के साथ व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लगा दिया है.

हालांकि अमरीका ने कहा है कि अगर कोई चाहे तो राष्ट्रपति अब्बास के कार्यक्षेत्र में आने वाले संस्थानों के साथ व्यवसाय कर सकता है.

फ़लस्तीनी प्रधानमंत्री इस्माइल हानिया ने शुक्रवार को कहा है कि इस तरह के वित्तीय प्रतिबंधों से जनता का मनोबल नहीं टूटने वाला है.

इससे पहले ईरान ने सभी इस्लामी देशों से फ़लस्तीनी प्रशासन को मदद करने की अपील की थी.

हमास के नेतृत्व वाले फ़लस्तीनी प्रशासन के लिए आर्थिक सहायता जुटाने के लिए हो रहे तीन दिन के सम्मेलन में बोलते हुए ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्ला ख़ामनई ने कहा कि मुस्लिम देशों को मानना चाहिए कि फ़लस्तीन की समस्या उनकी अपनी समस्या है.