राष्ट्रपति बुश पैट्रियट क़ानून को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे थे

इस क़ानून को पैट्रियट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है. इसे सितंबर 2001 के हमलों के बाद बनाया गया था.

इस क़ानून के तहत अमरीकी सरकार को यह अधिकार मिल जाता है कि वह आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के संदिग्ध लोगों पर नज़र रख सकती है.

वाशिंगटन में बीबीसी संवाददाता एडम ब्रूक्स का कहना है कि बुश प्रशासन पैट्रियट क़ानून को उन लोगों से लड़ने का एक कारगर हथियार मानता रहा है जिन्होंने अमरीका पर हमला किया.

जबकि इस क़ानून के आलोचकों का कहना है कि यह सरकार को आम लोगों के बारे में निजी जानकारियाँ इकट्ठा करने की इजाज़त देकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दख़ल करता है.

राष्ट्रपति बुश की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों ने भी इस क़ानून के प्रावधानों पर यह कहते हुए ऐतराज़ किया था यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दख़ल देता है.

अब रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने कहा है कि वे अब संतुष्ट हैं क्योंकि उनकी चिंताओं को दूर कर दिया गया है.

इस क़ानून के आलोचकों ने दलील दी है कि इस क़ानून ने जाँचकर्ताओं को लोगों के मेडिकल रिकॉर्ड तक भी पहुँच की इजाज़त दी, और इतना ही नहीं, जाँचकर्ता यह भी पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी पुस्तकालय में किस तरह की पुस्तकों में रुचि दिखाता है.

इस क़ानून के कुछ हिस्से 2005 के आख़िर में प्रभावहीन हो गए थे.

कांग्रेस के कुछ सदस्य अब इस क़ानून को आगे बढ़ाने पर मतदान के लिए राज़ी हो गए हैं लेकिन रिपब्लिकन सांसदों ने कहा कि क़ानून की भाषा में कुछ संशोधन किया गया है जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा होगी.

कांग्रेस में अगर इस क़ानून को आगे बढ़ाने के लिए मतदान हो जाता है तो राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को बहुत राहत मिलेगी.

पैट्रियट क़ानून को आगे बढ़ाना बुश प्रशासन के लिए एक चुनौती भरा काम रहा है और इससे उनके आलोचकों को उनके नेतृत्व पर चोट करने का मौक़ा भी मिला है.

इस बीच राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने गुरूवार को कहा कि 11 सितंबर 2001 के हमलों की ही तरह लॉस एंजेल्स पर 2002 में हमला करने के लिए अल क़ायदा ने दक्षिण-पूर्व एशिया में चरमंथियों की भर्ती की थी लेकिन इस योजना को नाकाम कर दिया गया.