जापानी सैनिकों की क्षमता में सुधार करने की भी योजना है

शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में नई सुरक्षा रणनीति के तहत जिन दिशा-निर्देशों को मंज़ूरी मिली उनमें चीन और उत्तर कोरिया को चिंता का कारण बताया गया है.

रक्षा नीति में एक और महत्वपूर्ण बदलाव है हथियार निर्यात पर लगी पाबंदी में ढील देना. साथ ही अमरीका के साथ मिलकर मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित करने की बात भी कही गई है.

हालाँकि सुरक्षा योजना में उस विवादित प्रस्ताव को शामिल नहीं किया गया है जिसके तहत लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें बनाने की बात कही गई थी जो दूसरे देशों पर भी हमला करने में सक्षम हों.

टोक्यो स्थित बीबीसी संवाददाता जोनाथन हेड का कहना है कि पहली बार जापान ने अपनी सैनिक भूमिका को नए सिरे से निर्धारित करने की बात कही है.

अपनी नई सुरक्षा रणनीति में जापान ने सावधानीपूर्वक आत्मरक्षा के सिद्धांत पर ज़ोर दिया है. हालाँकि जापान ने अपनी उस प्रतिबद्धता को दोहराया है कि वह दूसरे देशों के लिए ख़तरा या फिर सैन्य शक्ति नहीं बनना चाहता.

लेकिन योजना के तहत जापान ने कुछ प्रतिबंधों में ढील की बात कही है जो उसने ख़ुद अपने ऊपर लगाए थे.

अब हथियारों की बिक्री पर लगी रोक मिसाइल रोधी सुरक्षा प्रणाली के क्षेत्र में लागू नहीं होगी जिसे जापान अमरीका के साथ मिलकर विकसित करना चाहता है.

ख़तरा

उत्तर कोरिया के पास लंबी दूरी की मिसाइलों की मौजूदगी के कारण जापानी लोग भी अब मानने लगे हैं कि जापान को अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ़ अमरीका पर ही निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं.

इराक़ में जापानी सैनिक मौजूद हैं

सुरक्षा रणनीति में चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति पर भी नज़र रखने की बात कही गई है. जापान और चीन के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं और दूसरे विश्व युद्ध की यादें अभी भी संबंधों में आड़े आती हैं.

उस समय जापान ने चीन पर क़ब्ज़ा कर लिया था. इधर दोनों देशों के बीच पूर्वी एशिया में प्रभाव और प्राकृतिक संसाधनों तक पहुँच को लेकर प्रतिद्वंद्विता बढ़ी है.

नई सुरक्षा रणनीति में सैनिकों की क्षमता में सुधार की भी बात कही गई है और शांति के लिए उनकी तैनाती का भी ज़िक्र है.

हाल ही में जापान सरकार ने इराक़ में अपने सैनिकों के एक साल और बने रहने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है.