अमरीका का कहना है कि इराक़ में और सैनिकों की ज़रूरत है

जॉन नेग्रोपॉंटे इस समय संयुक्त राष्ट्र में अमरीका के राजदूत हैं.

इस बीच अमरीका ने धमकी दी है कि फ़लूजा में कार्रवाई दोबारा शुरू की जा सकती है.

इराक़ में अमरीकी गठजोड़ के वरिष्ठ प्रवक्ता जनरल मार्क किमिट ने कहा कि विद्रोहियों ने अपने भारी हथियार नहीं छोड़े तो फ़लूजा में अमरीकी कार्रवाई फिर से शुरू कर दी जाएगी.

उधर इराक़ में अमरीकी प्रशासक पॉल ब्रेमर ने चेतावनी दी है कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था बहाल रखने के लिए गठबंधन सैनिकों की ज़रूरत है.

ब्रेमर का कहना है कि इराक़ियों को सत्ता सौंपने के बाद भी इराक़ी सुरक्षा बल अपने बलबूते पर देश की सुरक्षा व्यवस्था नहीं संभाल सकते.

राष्ट्रपति बुश ने स्पेन से कहा कि सब भावी फ़ैसले सोच-विचार के बाद लिए जाएँ

'नजफ़ में समझौता'

अमरीकी सेना के अनुसार उनके और सुन्नी विद्रोहियों के बीच फ़लूजा में तनाव घटाने पर समझौता हो गया है.

दो हफ़्ते पहले से अमरीकी फ़ौजों ने फ़लूजा की घेराबंदी कर रखी है और विद्रोहियों के साथ हुई झड़पों में सैकड़ों इराक़ी और कई सैनिक मारे जा चुके हैं.

अमरीकी सेना का विद्रोहियों के साथ समझौता ये हुआ है कि यदि लड़ाके भारी गोलाबारी करने वाले हथियार अमरीकी सेना के पास जमा करवाना शुरु करते हैं तो फ़लूजा पर हमला नहीं होगा.

ऐसे संकेत भी मिले हैं कि शिया मुसलमानों के नजफ़ शहर में भी तनाव कम हो रहा है.

वहाँ अमरीकी सेना शिया नेता मुक़्ता को पकड़ना या फिर जान से मार डालना चाहती है.

पिछले कुछ सप्ताह की घटनाओं से यह स्पष्ट है कि इराक़ की सुरक्षा पर ख़तरा बना हुआ है और उसे इससे निपटने के लिए बाहरी सहायता की ज़रूरत है पॉल ब्रेमर

लेकिन अब सेना का ये कहना है कि शिया लड़ाकों के साथ बातचीत से समस्या सुलझाने के लिए वे अपनी सैनिक तैनाती घटाने के लिए तैयार हैं.

'स्थिति में बदलाव'

अमरीका का कहना ये भी कहना है कि स्पेन की इराक़ से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा से गठबंधन में शामिल अन्य देश भी अपनी स्थिति पर विचार कर सकते हैं.

अमरीका की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कोंडोलीज़ा राइस ने कहा,"मेरा मानना है कि वहाँ कुछ बदलाव हो सकते हैं."

अमरीका ने 30 जून तक इराक़ियों को सत्ता सौंपने की घोषणा कर रखी है.

ब्रेमर ने इराक़ में अमरीकी सैनिकों की उपस्थिति का बचाव करते हुए कहा, "पिछले कुछ सप्ताह की घटनाओं से यह स्पष्ट है कि इराक़ की सुरक्षा पर ख़तरा बना हुआ है और उसे इससे निपटने के लिए बाहरी सहायता की ज़रूरत है."