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लाइव, अमेरिका में चल रहे इमिग्रेशन छापों पर फ़ेडरल जज सख़्त, दी कोर्ट की अवमानना की चेतावनी
अमेरिका में एक फ़ेडरल जज ने इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफ़ोर्समेंट (आईसीई) के प्रमुख को अवमानना की चेतावनी दी है.
सारांश
- ताज़ा बर्फ़बारी में जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक के हालात, तस्वीरों में
- गणतंत्र दिवस पर संविधान, कांग्रेस और मेरा अपमान किया गया- मल्लिकार्जुन खड़गे
- अदानी ग्रुप ने इस नामी कंपनी के साथ विमान निर्माण की डील का किया एलान
- देशभर में मंगलवार को सरकारी बैंकों का कामकाज प्रभावित है, क्योंकि यूनाइटेड फ़ोरम ऑफ़ बैंक यूनियंस (यूएफ़बीयू) ने पांच दिन के कार्य सप्ताह की मांग को लेकर देशव्यापी हड़ताल की
लाइव कवरेज
इफ़्तेख़ार अली, संदीप राय
अमेरिका में चल रहे इमिग्रेशन छापों पर फ़ेडरल जज सख़्त, दी कोर्ट की अवमानना की चेतावनी
अमेरिका में एक फ़ेडरल जज ने इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफ़ोर्समेंट (आईसीई) के प्रमुख को अवमानना की चेतावनी दी है और उन्हें अदालत में हाज़िर होने का आदेश दिया है.
मिनेसोटा की फ़ेडरल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने आईसीई के कार्यवाहक प्रमुख टॉड लायंस को अगले शुक्रवार को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर ये बताने को कहा है कि एजेंसी हाल के हफ्तों में अदालती आदेशों का पालन क्यों नहीं कर रही है.
सोमवार देर रात आदेश में मुख्य न्यायाधीश पैट्रिक शिल्ट्ज ने कहा कि कार्यवाहक आईसीई निदेशक टॉड लायंस को यह स्पष्ट करना होगा कि उन्हें अवमानना का दोषी क्यों न ठहराया जाए.
असल में आईसीई पर आरोप है कि हिरासत में लेने के बाद एक समयसीमा के अंदर व्यक्ति को पेश करना होता है लेकिन एजेंसी ने ऐसा नहीं किया.
शिल्ट्ज ने आदेश में लिखा, "इस अदालत ने प्रतिवादियों के प्रति बेहद धैर्य दिखाया है, इसके बावजूद उन्होंने हज़ारों एजेंटों को मिनेसोटा भेज दिया, बिना यह व्यवस्था किए कि सैकड़ों याचिकाओं और अन्य मुक़दमों से कैसे निपटा जाएगा. अब अदालत का धैर्य खत्म हो चुका है."
यह आदेश ऐसे समय में आया है जब प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन सख़्ती को लागू करने के आईसीई की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं.
इस महीने मिनियापोलिस में अलग-अलग प्रवर्तन कार्रवाइयों के दौरान आईसीई एजेंटों ने दो अमेरिकी नागरिकों, रिने गुड और एलेक्स प्रेटी, की गोली मारकर हत्या कर दी थी.
असम की ब्रह्मपुत्र नदी में 36 लोगों को ले जा रही नाव पलटी, बच्चे समेत छह लोग लापता, दिलीप कुमार शर्मा, गुवाहाटी से बीबीसी हिंदी के लिए
असम के बरपेटा ज़िले में मंगलवार को ब्रह्मपुत्र नदी में मोटर से चलने वाली एक नाव पलटने से बच्चों समेत छह लोग लापता हो गए हैं.
पुलिस की एक जानकारी के अनुसार, नाव में हादसे के समय 36 लोग सवार थे यह नाव यात्रियों को लेकर रहमपुर से बोरघुल जा रही थी.
इस नाव दुर्घटना के बारे में मीडिया से बात करते हुए बरपेटा जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुशांत बिस्वा सरमा ने कहा, "राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल के लोग पुलिस के साथ मिलकर तलाशी और बचाव अभियान चला रहे हैं. लापता यात्रियों में तीन से चार बच्चे भी शामिल हैं, जो एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे."
बरपेटा पुलिसकर्मियों ने हादसे के बाद मछुआरों के साथ मिलकर बचाव अभियान शुरू किया है. हालांकि लापता लोगों की तलाश को लेकर अब तक किसी तरह की सफलता नहीं मिल पाई है.
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल की टीम को भी बचाव अभियान में शामिल होने के लिए बुलाया गया है. ब्रह्मपुत्र के घाट पर जमा हुए स्थानीय लोगों का आरोप है कि अकसर यहां नाव में लाइफ़ जैकेट नहीं होती जिसको लेकर सरकार को नियमों में और कड़ाई से लागू करने की ज़रूरत है.
इससे पहले पिछले साल जून में नलबाड़ी जिले में ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी में 100 से ज़्यादा लोगों को ले जा रही एक नाव डूब गई थी.
भारतीय अंडर-19 सुपर सिक्स मैच में चमके विहान मल्होत्रा, भारत ने जिम्बाब्वे को 204 रनों से हराया
भारतीय अंडर-19 टीम ने ज़िम्बाब्वे को आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप के सुपर सिक्स चरण के मुकाबले में 204 रनों के बड़े अंतर से हराया है.
इस मैच में पहले बल्लेबाज़ी करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 352 रन बनाए थे.
भारतीय टीम की ओर से सर्वाधिक 109 रन विहान मल्होत्रा ने बनाए. अभिज्ञान कुंडू (61) और वैभव सूर्यवंशी (52) ने भी अर्द्धशतक जड़े.
353 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 37.4 ओवर में 148 रनों पर ही ऑल आउट हो गई.
भारत की ओर से उद्धव मोहन और आयुष म्हात्रे ने तीन-तीन विकेट लिए और आरएस अम्बरीश ने दो विकेट, जबकि हेनिल पटेल और खिलन पटेल ने एक-एक विकेट झटके.
यह मैच जिम्बाब्वे के बुलावायो में क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला गया.
बजट सत्र में क्या होगी कांग्रेस की रणनीति? बैठक के बाद नेताओं ने बताया
संसद के आगामी बजट सत्र में कांग्रेस की क्या रणनीति होगी? इस मुद्दे को लेकर मंगलवार शाम को कांग्रेस की संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी की अध्यक्षता में रणनीति समूह की बैठक हुई.
बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने आगामी रणनीति के बारे में बताया.
कांग्रेस सांसद डॉ. सैयद नसीर हुसैन ने बताया, "बैठक की अध्यक्षता सोनिया गांधी ने की. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे.”
उन्होंने कहा, “बजट सत्र और उन मुद्दों पर चर्चा हुई जिन्हें सत्र के दौरान उठाया जाना है. सबसे बड़ा मुद्दा मनरेगा है. पर्यावरण से जुड़े मुद्दे, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर का मुद्दा और विदेश नीति से जुड़े मुद्दे भी उठाए जाएंगे."
कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा, "आज व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और इस सरकार ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है जिससे लगे कि वह इसे लेकर गंभीर है. बजट पर चर्चा होगी और सभी मुद्दे उठाए जाएंगे."
कांग्रेस नेता के सुरेश ने कहा, "कल (बुधवार) सुबह 10 बजे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है. इसमें मनरेगा और एसआईआर की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की जाएगी. इसके बाद सदन में मनरेगा और एसआईआर पर चर्चा के लिए समय मांगने का फैसला किया जाएगा."
केंद्रीय बजट एक फ़रवरी को संसद में पेश किया जाएगा. मंगलवार को पारंपरिक रूप से हलवा सेरेमनी की गई, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद थीं.
इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक़, बजट सत्र दो भागों में इसी महीने 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा.
अब गोवा और आंध्र प्रदेश भी बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाने का कर रहे विचार
ऑस्ट्रेलिया की तरह ही गोवा सरकार भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाने पर विचार कर रही है.
समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक़, गोवा के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रोहन खांटे ने 26 जनवरी को कहा कि ‘राज्य सरकार फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया के मॉडल का अध्ययन कर रही है.’
रोहन खांटे ने कहा कि गोवा में अधिकारी यह समझने के लिए ऑस्ट्रेलिया के क़ानून की जांच कर रहे हैं कि नाबालिगों की सोशल मीडिया तक पहुंच को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है.
उन्होंने पत्रकारों से कहा, "अगर संभव हुआ तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर इसी तरह का प्रतिबंध लागू किया जाएगा. इसकी जानकारी बाद में दी जाएगी."
उधर, भारत के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश ने भी इसी तरह के बैन को लगाने की बात कही है. राज्य के मंत्री नारा लोकेश ने बताया है कि राज्य सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है. यह क़दम पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया में लागू किए गए प्रतिबंध की तर्ज़ पर होगा.
दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम के दौरान ब्लूमबर्ग से बातचीत में आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने कहा, “एक तय उम्र से कम के बच्चे सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले कंटेंट को पूरी तरह समझ नहीं पाते. उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में एक मज़बूत क़ानूनी ढांचे की ज़रूरत है.”
ऑस्ट्रेलिया के बाद फ़्रांस में मंगलवार को नेशनल असेंबली में सोशल मीडिया बैन से जुड़ा विधेयक पास हो गया. इसके अलावा इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देश भी इसी तरह के क़ानून और नियम अपनाने पर विचार कर रहे हैं.
बीते दिसंबर में मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन के लिए ऑस्ट्रेलिया जैसे क़ानून बनाने की संभावनाएं तलाशने की सलाह दी थी.
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ऑस्ट्रेलिया के बाद फ़्रांस में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन की तैयारी
ऑस्ट्रेलिया के बाद अब फ़्रांस में भी बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की बहस तेज़ हो गई है.
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक़, मंगलवार को फ़्रांस के नेशनल असेंबली ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन करने वाले विधेयक को पास कर दिया.
इस बिल को लाने के पीछे बच्चों को डराने या धमकाने के मामलों और मानसिक स्वास्थ्य का हवाला दिया गया.
अब यह बिल सीनेट में जाएगा.
पिछले साल 10 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था.
इसके तहत बच्चों के इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, स्नैपचैट, टिकटॉक और एक्स जैसे प्लैटफ़ॉर्म पर अकाउंट बंद कर दिए गए हैं.
कार्टून: हमारी भावनाएं
अमेरिकी विमानवाहक पोत के मध्य पूर्व में पहुंचने के बाद ईरान की मुद्रा में रिकॉर्ड गिरावट
ईरान की मुद्रा ईरानी रियाल तेहरान के एक्सचेंज बाज़ारों में और भी गिरकर अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है.
एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इसकी क़ीमत क़रीब 15 लाख रियाल हो गई है.
यह गिरावट ऐसे समय में आई है जब एक अमेरिकी विमानवाहक पोत मध्य पूर्व में पहुंचा है.
यूएसएस अब्राहम लिंकन के पहुंचने से यह आशंका बढ़ गई है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरानी शासन के ख़िलाफ़ सैन्य कार्रवाई की अपनी धमकी पर अमल कर सकते हैं.
यह धमकी बड़े पैमाने पर हुए प्रदर्शनों को कुचलने के जवाब में दी गई थी.
अमेरिका स्थित एक ईरानी मानवाधिकार समूह का दावा है कि इन प्रदर्शनों में लगभग छह हज़ार प्रदर्शनकारियों की मौत हुई.
ताज़ा बर्फ़बारी में जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक के हालात, तस्वीरों में
जम्मू कश्मीर में भारी बर्फ़बारी के कारण कई राजमार्ग बाधित हो गए हैं.
बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजे़शन ने एक्स पर जानकारी दी है कि उसने 10,500 फ़ुट की ऊंचाई पर स्थित छतेरगाला पास को जोड़ने वाली सड़क को खोलने का अभियान चलाया है.
बयान के अनुसार, बीते 40 घंटे के अभियान के बाद 38 किलोमीटर तक पांच से छह फ़ुट जमी बर्फ़ को हटाया गया.
हिमाचल प्रदेश में मनाली में पिछले कुछ दिनों से भारी बर्फ़बारी के कारण पर्यटकों के फंसे होने की ख़बर है.
उत्तराखंड में ताज़ा बर्फ़बारी से चमोली का पूरा इलाक़ा बर्फ़ से ढक गया है.
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, बनिहाल में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो जाने के बाद पर्यटकों के लिए विशेष ट्रेन चलाई गई.
यूजीसी के नए नियम: विरोध के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा?
उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को लेकर बनाए गए यूजीसी के नए नियम के विरोध के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बयान दिया है.
मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, “एक बात मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी का उत्पीड़न होने नहीं दिया जाएगा. भेदभाव के नाम पर इस नियम के ग़लत इस्तेमाल की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी.”
उन्होंने कहा, “इसका दायित्व यूजीसी, भारत सरकार या राज्य सरकार पर होगा. जो कुछ भी होगा वो संविधान के तहत होगा.”
केंद्रीय मंत्री ने कहा, “ये मुद्दा आया है, वो तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था आई है. मैं फिर आश्वस्त करता हूं कि किसी पर भी अत्याचार या किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा.”
नए नियमों के मुताबिक, अब चाहे सरकारी कॉलेज हो या निजी यूनिवर्सिटी, हर जगह एक 'इक्विटी कमेटी बनाना ज़रूरी होगा. अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है, तो वह यहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. कमेटी की सिफारिश पर संस्थान को उस पर तुरंत एक्शन लेना होगा.
इसे लेकर काफ़ी विरोध हो रहा है.
ईरान की पुलिस ने 108 स्टारलिंक उपकरण ज़ब्त किए, देश में इंटरनेट बंदी का 19वां दिन
ईरान की इकोनॉमिक सिक्युरिटी पुलिस के प्रमुख हुसैन रहीमी ने कहा है कि पुलिस ने स्टारलिंक के 108 उपकरण ज़ब्त किए हैं.
बीबीसी फ़ारसी के मुताबिक़, पुलिस अधिकारी ने कहा, "ताज़ा मामले में, कुर्दिस्तान प्रांत में बैकपैक में छिपाए गए 51 स्टारलिंक उपकरण बरामद किए गए."
उन्होंने कहा कि स्टारलिंक उपकरणों को अब "सुरक्षा के लिए ख़तरा" माना जा रहा है और इसे रखने वालों के ख़िलाफ़ निश्चित रूप से गंभीर कार्रवाई की जाएगी.
ईरान में इंटरनेट सेवा ठप होने का सिलसिला 19वें दिन में प्रवेश कर चुका है.
ऐसे में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट ईरान और विदेशों के बीच संचार के कुछ गिने-चुने साधनों में से एक बन गया है.
बीते दिसंबर के अंत में और जनवरी की शुरुआत में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या हज़ारों में बताई जा रही है.
अमेरिका स्थित ईरानी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज़ एजेंसी (एचआरएएनए) का कहना है कि उसने पिछले तीन हफ़्तों में कम से कम 2400 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की पुष्टि की है, जिनमें 12 बच्चे भी शामिल हैं.
अदानी ग्रुप ने इस नामी कंपनी के साथ विमान निर्माण की डील का किया एलान
अदानी ग्रुप और ब्राजील की विमान निर्माता कंपनी एम्ब्रेयर ने मंगलवार को भारत में विमान निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए.
समाचार एजेंसी एएफ़पी के अनुसार, एक संयुक्त बयान में कहा गया कि ‘दोनों कंपनियों का उद्देश्य एक "असेंबली लाइन" स्थापित करना है और वे विमान निर्माण, व्यापक विमानन आपूर्ति श्रृंखला और पायलट प्रशिक्षण में सहयोग करेंगी.’
अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड के सीईओ जीत अदानी ने कहा, "यह बहुत गर्व की बात है कि अडानी डिफ़ेंस आज विश्व की अग्रणी विमान निर्माता कंपनियों में से एक, एम्ब्रेयर के साथ एक ऐतिहासिक साझेदारी कर रही है.”
“साथ मिलकर, हम भारत में एक क्षेत्रीय विमान निर्माण सुविधा और अपनी तरह का एक अनूठा विमानन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करेंगे, एक ऐसी परियोजना जो हमारे देश में विमानन के भविष्य को नया रूप देगी. यह साझेदारी मात्र एक व्यापारिक समझौता नहीं है. यह एक साकार होती दृष्टि है.”
उन्होंने कहा, “यह आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय मिशन के अनुरूप, अपनी धरती पर विश्व स्तरीय विमानन क्षमताएं विकसित करने के भारत के दृढ़ संकल्प को दिखाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, भारत ने साहसिक सुधारों और महत्वाकांक्षी पहलों को अपनाया है, जिसने बुनियादी ढांचे और उद्योग को बदल दिया है..."
गणतंत्र दिवस पर संविधान, कांग्रेस और मेरा अपमान किया गया- मल्लिकार्जुन खड़गे
भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मौके़ पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित समारोह में प्रतिपक्ष के नेताओं को आगे न बैठाने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया दी है.
खड़गे ने कहा, “मैं सीनियर मोस्ट लीडर हूं. मेरे और राहुल गांधी जी के पास कैबिनेट रैंक है, लेकिन हमें गणतंत्र दिवस समारोह में तीसरी लाइन में बैठा दिया गया, जहां स्टेट मिनिस्टर और बच्चे बैठे थे.”
“इतना ही नहीं, हमने अपने सेक्रेटरीज़ को भेजकर जगह तलाश की, उनके ज़रिए पास का इंतज़ाम किया.”
खड़गे ने कहा, “सरकार ने संविधान, कांग्रेस, विपक्ष और मेरा अपमान किया है. ऐसा क्यों किया गया, मुझे इस बात का जवाब चाहिए.”
कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने भी एक्स पर लिखा कि कैबिनेट रैंक होते हुए भी राहुल गांधी को तीसरी लाइन में बैठाया गया.
सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें राहुल गांधी के आगे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठे हुए हैं.
नमस्कार!
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अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर चल रहे विवाद पर उमा भारती ने क्या कहा?
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की नेता उमा भारती ने अविमुक्तेश्वरानंद की शंकराचार्य की उपाधि को लेकर हो रहे विवाद पर प्रतिक्रिया दी है.
उन्होंने कहा, "मुझे विश्वास है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच कोई सकारात्मक समाधान निकल आएगा."
बीजेपी नेता का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से शंकराचार्य होने का सबूत मांगकर प्रशासन ने अपनी मर्यादाओं और अधिकारों का उल्लंघन किया है.
उन्होंने कहा, "यह अधिकार सिर्फ़ शंकराचार्यों और विद्वत परिषद का है."
क्या है मामला?
कुछ दिन पहले गंगा में स्नान से रोकने के आरोपों के बीच मेला प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को नोटिस जारी किया है. नोटिस में उनसे यह स्पष्ट करने को कहा गया था कि वह ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य की उपाधि का इस्तेमाल किस आधार पर कर रहे हैं.
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, "मौनी अमावस्या के मौके़ पर अविमुक्तेश्वरानंद अपने समर्थकों के साथ संगम में स्नान के लिए जा रहे थे और आरोप है कि पुलिस ने उन्हें रोक दिया.
घटना के बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने शिविर के बाहर धरना शुरू कर दिया, और मेला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से माफ़ी की मांग की.
बांग्लादेश सरकार का फ़ैसला, इंडियन इकोनॉमिक ज़ोन प्रोजेक्ट रद्द किया
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने चटगांव के मीरसराय में प्रस्तावित इंडियन इकोनॉमिक ज़ोन प्रोजेक्ट को रद्द करने की घोषणा की है.
इंडियन इकोनॉमिक ज़ोन की जगह अब एक रक्षा औद्योगिक पार्क बनाने का फ़ैसला किया गया है.
बीबसी बांग्ला के मुताबिक़, बांग्लादेश आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (बीईजेडए) के कार्यकारी अध्यक्ष चौधरी आशिक महमूद बिन हारून ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में यह जानकारी दी.
इस प्रेस कॉन्फ़्रेंस में मुख्य सलाहकार के प्रेस सचिव शफ़ीकु़ल आलम भी मौजूद थे. यह जानकारी समाचार एजेंसी बीएसएस की ओर से दी गई है.
यह निर्णय सोमवार को ढाका के तेजगांव स्थित मुख्य सलाहकार के कार्यालय में बीईजेडए गवर्निंग बोर्ड की बैठक में लिया गया. बैठक की अध्यक्षता अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफे़सर मोहम्मद यूनुस ने की.
बीईजेडए के कार्यकारी अध्यक्ष चौधरी आशिक महमूद ने बताया कि मीरसराय में भारत के प्रस्तावित इंडियन इकोनॉमिक ज़ोन के लिए बड़े पैमाने पर ज़मीन आवंटित की गई थी. चूंकि वह परियोजना रद्द हो गई, इसलिए इस ज़मीन को एक नए रक्षा औद्योगिक पार्क के रूप में इस्तेमाल करने का फ़ैसला लिया गया है.
हाल के वैश्विक संघर्षों का उदाहरण देते हुए चौधरी आशिक महमूद ने कहा कि कभी-कभी आधुनिक लड़ाकू विमानों की कमी नहीं, बल्कि गोला-बारूद या टैंक के धुरों जैसे बुनियादी उपकरणों की कमी ही बड़े संकट का कारण बनती है. उन्होंने घरेलू स्तर पर ऐसे उपकरणों के उत्पादन की क्षमता विकसित करने की ज़रूरतों पर ज़ोर दिया.
देशभर में कई सरकारी बैंकों के कर्मी हड़ताल पर, क्या है उनकी मांग?
देशभर में मंगलवार को सरकारी बैंकों का कामकाज प्रभावित है, क्योंकि यूनाइटेड फ़ोरम ऑफ़ बैंक यूनियंस (यूएफ़बीयू) ने पांच दिन के कार्य सप्ताह की मांग को लेकर देशव्यापी हड़ताल की.
यूएफ़बीयू नौ यूनियनों का संयुक्त मंच है, जो बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है.
यह हड़ताल 23 जनवरी को मुख्य श्रम आयुक्त के साथ हुई सुलह बैठक के बेनतीजा रहने के बाद बुलाई गई.
ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन (एआईबीईए) के महासचिव सी एच वेंकटचलम ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से कहा, "जब सरकार हमारी मांग से सहमत नहीं हुई और कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला, तो हमें मजबूरन हड़ताल करनी पड़ी."
"बैंक कर्मचारी और अधिकारी बेहद नाराज़ हैं क्योंकि केवल उनके साथ ही भेदभाव किया जा रहा है."
हड़ताल के कारण देश के ज़्यादातर सरकारी बैंकों की शाखाएं या तो पूरी तरह बंद रहीं या आंशिक रूप से खुली, क्योंकि कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल में शामिल रहे.
भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ फ़्री ट्रेड एग्रीमेंट, पीएम मोदी ने बताया, 'मदर ऑफ़ ऑल डील्स'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को यूरोपीय संघ के साथ फ़्री ट्रेड एग्रीमेंट होने की बधाई दी है. साथ ही उन्होंने बताया है कि इससे किन लोगों को फ़ायदा मिलेगा.
पीएम मोदी ने मंगलवार को इंडिया एनर्जी वीक (आईईडब्ल्यू) 2026 के चौथे संस्करण का वर्चुअल उद्घाटन किया.
इस दौरान पीएम ने कहा, "कल ही भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है. दुनिया में लोग इसकी चर्चा 'मदर ऑफ़ ऑल डील्स' के रूप में कर रहे हैं."
"यह समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आया है. यह दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण है."
उन्होंने कहा, "यह समझौता ग्लोबल जीडीपी के क़रीब 25 प्रतिशत और ग्लोबल ट्रेड के लगभग एक-तिहाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है. यह समझौता ट्रेड के साथ-साथ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को भी सशक्त करता है."
प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि ईयू के साथ हुआ यह फ़्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) समझौतों को भी कॉम्प्लिमेंट करेगा.
उन्होंने समझौता पूरा होने को लेकर भारत के नौजवानों और सभी देशवासियों को बधाई दी है.
साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा, "मैं टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वैलरी, लेदर एंड शूज़ सेक्टर्स से जुड़े साथियों को भी बधाई देता हूं."
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