अमरीका के काबू में आएगा आईएस?

अमरीकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने मध्य पूर्व में आईएस के ख़िलाफ़ सहयोगी देश ढूंढने की मुहिम के तहत मध्य पूर्व यात्रा का पहला चरण पूरा किया है.

इस यात्रा में केरी ने सऊदी अरब और क़तर समेत दस देशों का समर्थन हासिल कर लिया है.

आईएस के ख़िलाफ़ क्यों है अमरीका ?

आईएस की सैन्य और वित्तीय ताक़त इसे दूसरे जिहादी संगठनों से अलग बनाती है.

जिस तेज़ी से ये सीरिया और इराक़ में अपने पैर पसार रहा है और जितने बड़े पैमाने पर इसमें विदेशी लड़ाके भर्ती हो रहे हैं उससे ये ना सिर्फ़ अमरीका बल्कि कई यूरोपीय देशों के लिए भी बड़ी चिंता बन चुका है.

हाल में आईएस के ख़तरे से निपटने के लिए उठाए जाने वाले क़दमों में सैन्य कार्रवाई के अलावा सीमाओं का नियंत्रण, आईएस की फंडिंग पर लगाम लगाना, इसकी चरमपंथी सोच पर क़ाबू पाने की कोशिश और विदेशी लड़ाकों को आईएस में शामिल होने से रोकने जैसी बातें कही गई थीं.

इराक़ी और कुर्द लड़ाकों के पास आईएस से निपटने की क्षमता नहीं है.

इस बार अमरीका ये साफ़ कर चुका है कि उसकी फ़ौजें सीधे आईएस से नहीं लड़ेंगी बल्कि स्थानीय ताक़तों को आईएस से लड़ने में अपना सहयोग देंगीं.

क्या लड़ाई में ब्रिटेन शामिल होगा ?

संकेत तो यही जाते हैं कि ब्रिटेन भी आईएस के ख़िलाफ़ लड़ाई में शामिल होगा लेकिन अभी ये साफ़ नहीं हो पाया है कि इस बात का ऐलान ब्रिटेन कब करेगा और फ़िलहाल ये भी साफ़ नहीं है कि ये लड़ाई सिर्फ़ इराक़ तक सीमित होगी या सीरिया भी इसमें शामिल रहेगा.

हाल ही में आईएस के हाथों एक ब्रिटिश नागरिक हत्या के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन कड़े फ़ैसले लेने के लिए मजबूर हुए हैं लेकिन स्कॉटलैंड की आज़ादी को लेकर होने वाले जनमत संग्रह के मद्देनज़र किसी बड़े ऐलान में विलंब हो सकता है.

कई अमरीकी विश्लेषकों का मानना है कि आईएसआईएस को नेस्तनाबूद करना मुमकिन नहीं है. ज़्यादा से ज़्यादा उसे नियंत्रित किया जा सकता है.

ईरान की भूमिका

इस लड़ाई में ईरान की महत्तवपूर्ण भूमिका है और इसका आईएस के ख़िलाफ़ इराक़ी सरकार को समर्थन अहम भूमिका निभा सकता है. ज़्यादा गंभीर समस्या सीरिया को लेकर है. ईरान अब भी उन देशों में से है जो असद शासन का समर्थन करते हैं.

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