यूक्रेन और रूस की जंग में क्या राष्ट्रपति पुतिन अब दबाव में हैं

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बढ़ रहा है.

उनका ''विशेष सैन्य अभियान'' उनकी योजना के अनुसार नहीं चला है. यूक्रेन के जवाबी हमले से रूस उन इलाक़ों को खो रहा है जिन पर उसने क़ब्ज़ा कर लिया था.

इस दौरान, यूक्रेन से लगने वाले रूस के इलाक़े भी बमबारी का निशाना बन रहे हैं.

ऐसे में पिछले महीने रूस की आंशिक रूप से एक से दूसरी जगह जाने (मोबिलाइज़ेशन) की घोषणा ने रूसी समाज में खलबली मचा दी है.

इन दबावों पर राष्ट्रपति पुतिन की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? कम से कम ये तो नहीं होगी, ''मैं माफ़ी चाहता हूं, मैंने यूक्रेन पर हमला करके बहुत बड़ी ग़लती की है.''

उनकी प्रतिक्रिया है, और कड़ी सुरक्षा. ना सिर्फ़ क़ब्ज़े वाले यूक्रेन में बल्कि पूरे रूस में.

वो इसे दोगुना कर रहे हैं.

पुतिन ने लगाया मार्शल लॉ

रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के उन चार इलाक़ों में मार्शल लॉ लगा दिया है जिन्हें वो यूक्रने से अलग कर रूस में शामिल करने का दावा करते हैं. ये इलाक़े हैं- लुहांस्क, दोनेत्स्क, ज़ेपोरज़िया और खेरसोन.

अभी ये साफ़ नहीं है कि रूस की घोषणा के बाद क्या बदलेगा. हालांकि, ये बिल्कुल साफ़ है कि यूक्रेन की सेना हथियार नहीं डालेगी. यूक्रेन अपने इलाक़े हर हाल में वापस लेना चाहता है.

लेकिन, पुतिन ने रूस में भी सुरक्षा कड़ी कर दी है. देश में तीन अलग-अलग स्तर की सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है.

यूक्रेन की सीमा से लगते इलाक़ों जैसे बेलगोरोड, ब्रयांस्क, क्रास्नोडार, रोस्तोव और कब्ज़े वाले क्राइमिया में मध्यम स्तर की सुरक्षा लागू की गई है.

इसके तहत सुरक्षा और क़ानून व्यवस्था को मज़बूत करना शामिल है. आदेश में यातायात की आवाजाही के साथ-साथ इन क्षेत्रों में प्रवेश और निकास पर प्रतिबंध की बात भी कही गई है.

सुरक्षा का अगला स्तर ''उच्च स्तर की तैयारी'' है यानी किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रहना.

ये स्तर रूस के केंद्रीय और दक्षिणी इलाक़ों में लागू होता है. इसमें राजधानी मॉस्को भी शामिल है. राष्ट्रपति के फ़रमान में "गाड़ियों की जांच और यातायात प्रतिबंध" के साथ-साथ "कड़ी क़ानून व्यवस्था" की बात की गई है.

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सोशल मीडिया पर एक संदेश में, मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने मॉस्को के लोगों को आश्वस्त करने की कोशिश की, "ये आम जन जीवन को बाधित करने वाले उपाय नहीं होंगे.''

हालांकि, वास्तव में क्या होगा ये देखना अभी बाकी है.

देश के बाकी हिस्सों पर न्यूनतम सुरक्षा स्तर लागू होगा. इसमें उत्तरी रूस, साइबेरिया और रूसी सुदूर पूर्वी इलाक़े शामिल हैं.

राष्ट्रपति पुतिन के आदेश को लागू करने के लिए सभी स्थानीय गवर्नर को ''ऑपरेशनल हेडक्वार्टर'' बनाने के लिए कहा गया है. इसमें हर इलाक़े के प्रमुख, सेना के प्रतिनिधि और पुलिस शामिल होंगे.

क्षेत्रीय गवर्नर को ''रूसी सैन्य बलों और अन्य सैनिकों की ज़रूरतों को पूरा करने का आदेश दिया गया है''. इससे रूसी सेना को ज़्यादा शक्तियां दिए जाने का आभास होता है.

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कैसे लागू होगा

लेकिन, ये सबकुछ ज़मीन पर कैसे लागू होगा? इससे होने वाला बदलाव साफ़ तौर पर दिखने में कुछ समय लग सकता है.

फ़िलहाल ये बिल्कुल साफ़ है कि राष्ट्रपति पुतिन ने जो सुरक्षा प्रणाली लागू की है, प्रशासन उसका इस्तेमाल रूस में आज़ादी को बाधित करने और ''विशेष सैन्य अभियान'' को आगे बढ़ाने के प्रयासों में करेगा.

अगर रूस में सुरक्षा व्यवस्था कमज़ोर पड़ती है तो इलाक़ों में सुरक्षा का स्तर और बढ़ाया जा सकता है जिसमें मार्शल लॉ लगाना भी शामिल है.

इससे रूसी राष्ट्रपति के बारे में कौन-सी बात पता चलती है?

इस बात के कोई संकेत नहीं हैं कि राष्ट्रपति पुतिन इस संकट को ख़त्म करने वाले हैं. बल्कि इस फ़रमान से पता चलता है कि वो बस अपना नियंत्रण कायम रखना चाहते हैं.

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