ट्रंप के फैसले से अमरीकी विदेश विभाग में फूट
इमेज स्रोत, EPA
- Author, ब्रजेश उपाध्याय
- पदनाम, बीबीसी संवाददाता, वॉशिंगटन
डोनल्ड ट्रंप के मुसलमान बहुल देशों के नागरिकों के अमरीका आने पर पाबंदी लगाने के आदेश पर अमरीका के भीतर विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं.
व्हाइट हाउस की तरफ़ से जारी चेतावनी के बावजूद, अमरीकी विदेश विभाग के लगभग 900 अधिकारियों ने मुसलमान बहुमत वाले सात देशों के आप्रवासियों और शरणार्थियों पर रोक लगाने के डोनल्ड ट्रंप के फ़ैसले के ख़िलाफ़ एक दस्तावेज़ पर दस्तख़त कर दिए हैं.
सोमवार को अमरीका की कार्यकारी अटॉर्नी जनरल ने भी ट्रंप का ये आदेश मानने से इंकार किया था.
विदेश विभाग के एक उच्च अधिकारी ने बीबीसी को इस बात की पुष्टि की है कि ये डिस्सेंट मेमो या असहमति दस्तावेज़ प्रबंधन के सुपुर्द कर दिया गया है.
इमेज स्रोत, Getty Images
सोमवार को जब इस मुहिम की ख़बर आई थी तो व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि "जो लोग इस नीति से असहमत हैं वो छोड़ कर जा सकते हैं."
दस्तावेज़ के अनुसार ट्रंप ने जो एक्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है वो अमरीकी मूल्यों के ख़िलाफ़ है और इससे पूरी दुनिया में अमरीका विरोधी भावनाओं को हवा मिलेगी.
विदेश विभाग के अधिकारियों ने लिखा है: "वो नीति जो 20 करोड़ वैध यात्रियों को इस मक़सद से रोकती है कि इससे कुछ गिने-चुने वैसे लोगों को रोका जा सकेगा जो अमरीका को नुक़सान पहुंचाना चाहते हैं वो अमरीका को सुरक्षित बनाने में कारगर नहीं होगी."
विदेश विभाग के अधिकारी डिस्सेंट मेमो के ज़रिए प्रशासन की नीतियों के ख़िलाफ़ असहमति जता सकते हैं.
इमेज स्रोत, Reuters
डिस्सेंट मेमो की शुरुआत वियतनाम युद्ध के दौरान हुई थी और हाल के वर्षों में ओबामा की सीरिया नीति के ख़िलाफ़ कुछ अधिकारियों ने इसका इस्तेमाल किया था.
सोमवार को अमरीका की कार्यकारी अटॉर्नी जनरल ने भी ट्रंप का ये आदेश मानने से इंकार किया था और कहा था कि वो इस आदेश से सहमत नहीं हैं.
अटॉर्नी जनरल के एलान के एक घंटे के बाद ही ट्रंप ने उन्हें बर्ख़ास्त करने का आदेश जारी कर दिया था.
इमेज स्रोत, AFP
ट्रंप सात मुस्लिम बहुल आबादी वाले देशों के नागरिकों के आने पर रोक लगाने के अपने फ़ैसले पर अडिग नज़र आ रहे हैं, लेकिन पूरे देश में और उनकी अपनी पार्टी के कुछ सांसदों की तरफ़ से भी इसकी ख़ासी आलोचना हो रही है.
