'कश्मीरी शरणार्थियों' के लिए 2000 करोड़ रुपये

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र से विस्थापित लोगों की मदद के लिए 2000 करोड़ रुपये के पैकेज की जल्द ही घोषणा कर सकते हैं. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इसके लिए सरकारी स्तर पर पूरी तैयारी हो गई है.

पीटीआई के मुताबिक इस पैकेज का विस्तृत ब्यौरा गृह मंत्रालय तैयार कर रहा है और इसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.

जम्मू कश्मीर सरकार ने इस पैकेज से लाभान्वित होने वाले 36,348 परिवारों की पहचान कर ली है. हर परिवार को लगभग साढ़े पांच लाख रुपये मिलेंगे.

पश्चिमी पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से विस्थापित लोग जम्मू, कठुआ और राजौरी ज़िले के विभिन्न इलाकों में रह रहे हैं.

हालांकि जम्मू-कश्मीर के संविधान के मुताबिक ये लोग स्थायी नागरिक नहीं है.

इनमें से कुछ परिवार वर्ष 1947 के युद्ध में विस्थापित हुए, जबकि कुछ परिवार 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान विस्थापित हुए.

वहीं पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से भारत प्रशासित इलाकों में रह रहे शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संस्था जम्मू एवं कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमिटी (जेकेएसएसी) का कहना है कि इस पैकेज को इन लोगों के पुर्नवास के लिए जरूरी 9,200 करोड़ रुपये का हिस्सा नहीं माना जाएगा.

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पिछले साल जनवरी में इन शरणार्थियों के लिए कुछ रियायत की मंजूरी दी थी.

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