दुनिया की सबसे ओपन इकॉनोमी बनेंगे: मोदी

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में बड़े बदलाव की घोषणा की है. इसके तहत रक्षा और नागरिक उड्डयन क्षेत्रों में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है.

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नए नियमों में दवा उद्योग और खुदरा व्यापार क्षेत्रों पर मौजूदा प्रतिबंधों में रियायत दी गई है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इन सुधारों के दम पर भारत विश्व की सबसे अधिक खुली अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा.

सोमवार को एक उच्च-स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने का फैसला किया गया. सरकार ने रक्षा और उड्डयन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर शत-प्रतिशत कर दिया है.

सरकार ने फार्मा क्षेत्र में एफडीआई के नियमों में भी बदलाव करते हुए ग्रीनफील्ड फार्मा में 100 फीसदी और ब्राउनफील्ड फार्मा में 74 फीसदी एफ़डीआई को मंजूरी दी गई है.

रक्षा क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई की मंजूरी का ऐलान किया गया है. लेकिन इस क्षेत्र में ऑटोमैटिक रूट से 49 फीसदी एफडीआई मंजूर होगी. 49 फीसदी से अधिक के लिए सरकार की मंज़ूरी लेनी होगी.

इसी तरह प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 74 फीसदी कर दी गई है.

सरकार ने ई-कॉमर्स, केबल नेटवर्क, मोबाइल टीवी, डीटीएच (डायरेक्ट टू होम), टेलीपोर्ट में भी एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 100 फीसदी कर दी है.

उड्डन क्षेत्र में भी एफडीआई नियमों में बदलाव किए गए हैं. उड्डयन क्षेत्र में एयरपोर्ट के ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में 100 फीसदी एफडीआई का एलान किया गया है.

सरकार ने उड्डयन में शेड्यूल्ड एयरलाइंस में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 100 फीसदी कर दी है. शेड्यूल्ड एयरलाइंस में 49 फीसदी एफडीआई ऑटोमैटिक रूट से जबकि 49 फीसदी से ज्यादा एफडीआई के लिए सरकार की मंजूरी लेनी होगी.

सरकार ने ई-कॉमर्स फूड सेक्टर में मंजूरी के बाद 100 फीसदी एफडीआई को हरी झंडी दी है. सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग के नियमों में तीन साल तक के लिए ढ़ील दी गई है.

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