कश्मीर: भ्रष्टाचार के आरोप में 60 'अफसरों की छुट्टी'

भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में सरकार ने 60 से ज़्यादा अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोपों में बर्ख़ास्त कर दिया है.

इस ख़बर की पुष्टि करते हुए सरकारी प्रवक्ता और राज्य सरकार में मंत्री नईम अख्तर ने बताया, "हम साफ़ प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं."

अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्ट अफ़सरों की सूची बनाने का काम मार्च में शुरू हुआ था.

मार्च में ही मुफ़्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व में पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार ने सत्ता संभाली थी.

अफसरशाही में भ्रष्टाचार

नाम न ज़ाहिर करने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया, "मुख्य सचिव मोहम्मद इक़बाल खांडे के नेतृत्व में बनी उच्च-स्तरीय कमिटी की सिफ़ारिशों पर सरकार ने 63 अधिकारियों को बर्ख़ास्तगी को मंजूरी दी."

"ये लोग या तो दाग़ी हैं या फिर अपना काम करने में सक्षम नहीं हैं."

2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भ्रष्ट अधिकारियों की पहचान के लिए एक कमिटी बनाई थी, लेकिन ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई.

2014 में राज्य सरकार ने बताया कि राज्य के विभिन्न अधिकारियों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के लगभग 600 मामले सामने आए हैं.

बताया गया है कि इनमें से 304 मामले राज्य सतर्कता आधिकारीय और क्राइम ब्रांच के सामने लंबित हैं.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार कई आईएएस और केएएस (कश्मीर प्रशासनिक सेवा) अधिकारियों के ख़िलाफ़ रिश्वत के मामले दर्ज किए गए हैं.

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