'गैमलिन अच्छी अधिकारी, चरित्र हनन न करें'

गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को 'पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री की तरह व्यवहार' नहीं करना चाहिए.

समाचार एजेंसियों के अनुसार रिजिजू ने कहा कि दिल्ली में उप राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों और कामकाज के बारे में विशेष प्रावधान है.

दरअसल यह सारा विवाद दिल्ली में कार्यकारी मुख्य सचिव की नियुक्ति पर है. उप राज्यपाल ने नियुक्ति के आदेश दिए थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसका विरोध किया.

केजरीवाल ने शकुंतला गैमलिन को मुख्य सचिव का पद नहीं संभालने को कहा था, लेकिन उन्होंने शनिवार को मुख्य सचिव का प्रभार संभाल लिया है.

दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव केके शर्मा 10 दिन की छुट्टी पर गए हैं, उनके स्थान पर उप राज्यपाल नजीब जंग ने गैमलिन को नियुक्त करने का फ़ैसला किया था.

उन्होंने कहा कि नियुक्त की गईं शकुंतला गैमलिन अच्छी अधिकारी हैं. अगर उनके खिलाफ कुछ है तो इसे आधिकारिक तौर पर बताया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि एक वरिष्ठ अधिकारी के इस तरह चरित्र हनन से पूर्वोत्तर के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं.

विवाद

गृह राज्य मंत्री ने कहा, "दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार जिस तरह डराने, धमकाने और चरित्र हनन का काम कर रही है मैं इसकी निंदा करता हूं."

इस बीच आम आदमी पार्टी की दिल्ली शाखा के संयोजक दिलीप पांडे ने कहा, "उप राज्यपाल को एक निर्वाचित सरकार के अधिकारों को हथियाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और ख़ुद का राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल होने से बचना चाहिए.

'सरकार गिराने की साज़िश'

केजरीवाल ने उप राज्यपाल को एक पत्र भी लिखा जिसमें उनसे संविधान के दायरे में काम करने का आग्रह किया गया है.

इस पर उप राज्यपाल के कार्यालय ने कहा कि सभी काम संविधान के मुताबिक़ किए गए हैं.

इससे पहले दिल्ली सरकार के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने ट्वीट किया, "दिल्ली में कल बीजेपी ने एलजी के ज़रिए तख्तापलट की कोशिश की है."

केजरीवाल ने शनिवार शाम एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने दिल्ली के हालात से अवगत कराने के लिए राष्ट्रपति से मुलाक़ात का समय मांगा है.

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