दिल्ली: अवैध कॉलोनियों को वैध बनाने को मंज़ूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मौजूदा प्रावधानों में संशोधन करते हुए दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फ़ैसला लिया गया है.

केंद्र सरकार ने एक जून, 2014 तक की कॉलोनियों को नियमित करने का फ़ैसला लिया है.

पहले 31 मार्च, 2002 तक की कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया चल रही थी.

समय सीमा बढ़ाए जाने से करीब 895 नई कॉलोनियों को फ़ायदा होगा.

इसे दिल्ली विधानसभा चुनाव से जोड़ कर देखा जा रहा है.

बदलावों को मंज़ूरी

इतना ही नहीं कैबिनेट की बैठक में भूमि अधिग्रहण विधेयक में बदलावों को मंज़ूरी दे गई है.

पीटीआई के मुताबिक वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मीडिया को बताया, "भूमि अधिग्रहण विधेयक में राज्यों के साथ काफी विचार विमर्श के बाद बदलाव किए गए हैं."

अरुण जेटली ने भरोसा दिलाया कि इन बदलावों में किसानों के हित और औद्योगिक विकास में संतुलन रखा गया है.

सरकार की ओर से कहा गया है कि किफ़ायती दरों पर घर बनाने, औद्योगिक कॉरीडोर के गठन, पब्लिक-प्राइवेट साझेदारी और गांवों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ज़ोर दिया गया है.

संशोधन के मुताबिक इसके अलावा रक्षा परियोजनाओं में इस्तेमाल के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है जबकि मुआवज़े की दर ऊंची रखी गई है.

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