राज्य सभाः पीएम आए, लेकिन मौन रहे

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- Author, सलमान रावी
- पदनाम, बीबीसी संवाददाता
कथित जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर राज्य सभा में चौथे दिन भी गतिरोध क़ायम रहा. हंगामे के बीच ऊपरी सदन की कार्यवाही को एक बार फिर दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा.
विपक्ष के सदस्य बहस तो चाहते थे मगर उनकी मांग थी कि इस बहस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य सभा में मौजूद रहें और इस मुद्दे पर बयान दें.
हालांकि प्रधानमंत्री गुरुवार को राज्य सभा में मौजूद थे मगर संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि धर्मांतरण के मुद्दे पर गृह मंत्री ही संबंधित मंत्री हैं और इसलिए वो ही जवाब देंगे.
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नायडू के बयान के बाद नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ही राज्य सभा में हंगामा चलता रहा.
बयान का इंतजार

सीपीएम के सदस्य सीताराम येचुरी ने कहा कि पिछले तीन दिनों से विपक्ष प्रधानमंत्री के बयान का इंतज़ार कर रहा है और जब प्रधामंत्री राज्य सभा में मौजूद हैं तो फिर उन्हें इस मुद्दे पर खुद ही बयान देना चाहिए.
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हालांकि राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी बार बार कह रहे थे कि सदन में चर्चा के लिए शर्तें नहीं रखी जा सकती हैं.

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कांग्रेस के सदस्य आनंद शर्मा ने सरकार पर ‘अहंकार’ एवं ‘हठधर्मिता’ का आरोप लगाया जबकि संसदीय कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी ने विपक्ष पर जानबूझकर हंगामा करने का आरोप लगाया.
आनंद शर्मा का कहना था कि अगर प्रधानमंत्री सदन को आश्वस्त करते हैं कि वो इस मुद्दे पर खुद बयान देंगे तो गतिरोध समाप्त हो जाएगा.
तीखी नोंक-झोंक
इस गहमा-गहमी के बीच राज्य सभा में एक घंटे का भोजनावकाश हुआ.
मगर भोजन के बाद जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो प्रधानमंत्री नहीं आए.

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विपक्ष ने एक बार फिर हंगामा शुरू कर दिया और बिना प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जबरन धर्मांतरण पर चर्चा करने से इंकार कर दिया.
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एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक शुरू हो गई और उपसभापति पीजे कुरियन ने सदन की कार्यवाही को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया.
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