दिल्ली में सरकार के लिए अभी 'इंतज़ार'!

दिल्ली में सरकार गठन पर उच्चतम न्यायालय में जारी सुनवाई 11 नवंबर तक टल गई है.

अदालत दिल्ली में विधान सभा भंग किए जाने की मांग को लेकर दायर आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

न्यायालय ने दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर उप राज्यपाल नजीब जंग द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर संतोष जताया.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ न्यायालय ने कहा कि उप राज्यपाल को और समय दिया जाना चाहिए क्योंकि दिल्ली में बाहरी समर्थन से अल्पमत सरकार की संभावना है.

मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तू की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि सरकार गठन को लेकर जिस तरह की ख़बरें आ रही है उससे लगता है कि उप राज्यपाल एक सकारात्मक कोशिश कर रहे हैं.

इंतज़ार

न्यायालय ने आप के वकील प्रशांत भूषण से कहा कि वह कुछ समय इंतज़ार कीजिए क्योंकि उप राज्यपाल ने दिल्ली में सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों से चर्चा शुरू कर दी है.

70 सदस्यों वाली दिल्ली विधानसभा में तीन सीटें अभी रिक्त हैं.

भाजपा गठबंधन के 29, आम आदमी पार्टी के 27 और कांग्रेस के आठ विधायक हैं. इसके अलावा दो विधायक निर्दलीय और एक जदयू का है.

इस साल फ़रवरी में आप की सरकार के इस्तीफ़े के बाद से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा है.

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