सरकार ने सौंपी काले धन पर लिस्ट

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को विदेशों में जमा काले धन के मामले में 627 लोगों की सूची सौंपी हैं.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार सरकार की तरफ़ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफ़ाफ़े सौंपे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सरकार से कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट को खाताधारकों के नाम दें और अदालत ख़ुद उनकी जांच करा लेगी.

मुकुल रोहतगी ने बाद में संवाददाताओं से कहा, "फ्रांस की सरकार से मिली 627 नामों की सूची सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई है. यही सूची 27 जून 2014 को एसआईटी को भी दी गई थी."

आधे से ज़्यादा भारतीय

उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह लिफ़ाफ़ा नहीं खोला और कहा कि इन दस्तावेज़ों को विशेष जांच दल (एसआईटी) के सामने रखा जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की गोपनीयता बरक़रार रखी जानी चाहिए और सिर्फ़ एसआईटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ही खाताधारकों के नाम वाले लिफ़ाफ़े खोल सकते हैं.

मुकुल रोहतगी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट को एसआईटी की अब तक की जांच की स्थिति रिपोर्ट भी सौंपी गई है.

रोहतगी ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि सूची में किस-किस के नाम हैं, लेकिन इनमें से आधे से ज़्यादा भारतीय हैं.

उनके अनुसार बाक़ी एनआरआई हैं जिन पर भारतीय आयकर क़ानून लागू नहीं होता.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 31 मार्च 2015 तक इन खातों की जांच पूरी कर ली जानी चाहिए.

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