रामलीला मैदान से पास होगा लोकपाल: केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जनलोकपाल कानून रामलीला मैदान से ही पास होगा.

दिल्ली में पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए केजरीवाल ने माना कि विभागीय जांच के तरीके को बदलने की ज़रूरत है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ शिकायत होती है वही इसकी जांच कर रहे होते हैं. लेकिन इसे सिर्फ़ लोकपाल कानून से ही बदला जा सकता है.

स्कूलों और अस्पतालों पर आप कार्यकर्ताओं के नज़र रखने के सवाल पर केजरीवाल ने कहा कि यह कोई टिकाऊ समाधान नहीं है. इसके लिए सरकारी व्यवस्था को ही दुरुस्त करना होगा, विकेंद्रीकरण करना होगा और वह मोहल्ला सभाओं के माध्यम से होगा.

उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार मध्य प्रदेश के एक सेवानिवृत्त अधिकारी, एस सी बहर, को बतौर सलाहकार नियुक्त कर रही है. केजरीवाल ने कहा कि बहर ने मोहल्ला सभाओं पर काफ़ी शोध किया है और वह दिल्ली में सत्ता के विकेंद्रीकरण का कानून बनाने में मदद करेंगे.

केजरीवाल ने विश्वास जताया कि यह कानून जनवरी के अंत तक बना लिया जाएगा.

वीआईपी कल्चर ख़त्म होगा

ठेका कर्मचारियों को पक्का करने के बारे में केजरीवाल ने समय मांगा. उन्होंने कहा कि सरकार इस पर काम कर रही है और उन्होंने ठेका कर्मचारियों से भी कहा है कि जब उन्होंने 15 साल इंतज़ार किया है तो 15 दिन और इंतज़ार करें.

पत्रकारों ने केजरीवाल से खाप के फ़ैसलों जैसे पर मुद्दों पर अपनी राय बताने को कहा तो उन्होंने इस सवाल को बीजेपी के नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के राहुल की ओर मोड़ दिया. केजरीवाल ने कहा कि वह हर मुद्दे पर पार्टी की राय बताएंगे लेकिन पहले नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी से भी इन मुद्दों पर राय मांग ली जाए.

इससे पहले दिल्ली के उप राज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली विधानसभा में अपने अभिभाषण में कहा था कि दिल्ली में बिजली वितरण करने वाली कंपनियों के खातों को सीएजी ऑडिट करेगा और इसमें सहयोग न करने वाली कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं.

उप राज्यपाल ने कहा, "कैग तब से इन कंपनियों की जांच करेगा जब से बिजली के वितरण का निजीकरण हुआ है. जो कंपनियाँ जांच प्रक्रिया में सहयोग नहीं करेंगी उनका लाइसेंस निरस्त हो सकता है."

उन्होंने दिल्ली सरकार का वीआईपी कल्चर ख़त्म करने का एजेंडा भी दोहराया और कहा कि सरकारी विभागों से भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे.

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