पश्चिम बंगाल: पंचायतों में भी तृणमूल का दबदबा
पश्चिम बंगाल में पाँच चरणों में कराए गए पंचायत चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को भारी सफलता मिली है.
<link type="page"><caption> ग्राम पंचायत</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2013/07/130723_west_bengal_election_sk.shtml" platform="highweb"/></link> के घोषित 3196 सीटों के परिणामों से <link type="page"><caption> तृणमूल</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2013/05/130519_mamta_bengal_power_vr.shtml" platform="highweb"/></link> को 1763, वाममोर्चे को 757 और कांग्रेस को 246 सीटें मिली हैं. अन्य के खाते में 430 सीटें गई हैं.
पंचायत चुनाव की मतगणना सोमवार सुबह आठ बजे शुरू हुई थी. सभी चुनाव परिणाम मंगलवार देर शाम तक आने की संभावना है.
तृणमूल को बांकुरा, पुरुलिया, और पश्चिम मेदिनीपुर ज़िले में भारी बहुमत मिला है. इन इलाक़ों को माओवादियों का गढ़ माना जाता है.
सिंगूर की 16 ग्राम पंचायतों में से 12 पर <link type="page"><caption> तृणमूल</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2013/05/130519_mamta_banarjee_profile_vr.shtml" platform="highweb"/></link> ने कब्जा जमाया है. वाममोर्चे को एक सीट मिली है.
वाममोर्चे के मजबूत गढ़ बर्दवान, हावड़ा, बीरभूम, हुगली और उत्तरी 24 परगना ज़िले में भी तृणमूल ने अच्छी जीत दर्ज की है.
राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी माकपा ने बर्दवान और और हावड़ा ज़िले में मतगणना के दौरान अनियमितता का आरोप लगाया है.
हिंसक चुनाव
समाचार एजेंसियों के मुताबिक़ माकपा की राज्य इकाई के सचिव विमान बोस ने कहा इन ज़िलों में तृणमूल ने स्थानीय पुलिस और राज्य निर्वाचन कार्यालय के कुछ कर्मचारियों की मदद से मतगणना में अनियमितताएं की हैं.
राज्य निर्वाचन कार्यालय और राज्य सरकार के बीच हुई अदालती लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य में 11, 15, 19,22 और 25 जुलाई को पाँच चरणों में पंचायत चुनाव कराए गए थे.
राज्य में ग्राम पंचायत की कुल 58856 सीटें हैं. इनमें से 6274 पर चुनाव निर्विरोध हो चुका है. इनमें से भी अधिकांश सीटें तृणमूल कांग्रेस के खाते में गई हैं.
पंचायत चुनाव में करीब एक लाख 69 हज़ार उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे. इनमें क़रीब 90 हज़ार महिलाएँ थी.
मतगणना केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने धारा-144 लगाई हुई है.
पांच चरणों में हुए पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा में करीब 20 लोगों की मौत हुई थी और कई अन्य घायल हुए थे.
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