सोनिया गांधी की आलोचना करने वाले पीयूष गोयल का RCEP पर यूटर्नः पाँच बड़ी ख़बरें

रीज़नल कॉम्प्रिहेंसिव इकॉनोमिक पार्टनरशिप यानी आरसीईपी में भारत के शामिल नहीं होने के फ़ैसले के बाद केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूटर्न ले लिया है.

पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि आरसीईपी समझौता भारत के आर्थिक हितों एवं राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के ख़िलाफ़ है. भारत ने चीन समर्थित इस मुक्त व्यापार समझौते में शामिल नहीं होने का फ़ैसला किया है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत विशेष रूप से व्यापार घाटे, अनुचित आयात से मज़बूत सुरक्षा और घरेलू उत्पादों के लिए बाज़ार के बेहतर अवसर को लेकर अपनी मांग पर अडिग रहा.

हालांकि दो दिन पहले ही उन्होंने इस समझौते के पक्ष में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की टिप्पणियों पर जवाब देते हुए कहा था कि भारत यूपीए सरकार के दौरान ही इस समझौते की बातचीत में शामिल हुआ है.

गोयल ने ट्वीट किया था कि, "सोनिया गांधी आरसीईपी और एफटीए को लेकर अचानक जाग गई हैं. जब आसियान के साथ एफटीए पर 2010 में हस्ताक्षर हुए थे, तब वह कहां थीं? जब दक्षिण कोरिया के साथ एफटीए पर 2010 में हस्ताक्षर हुए थे, तब वह कहां थीं? जब मलेशिया के साथ एफटीए पर 2011 में हस्ताक्षर हुए थे, जब जापान के साथ 2011 में एफटीए पर हस्ताक्षर हुए थे, तब वह कहां थीं?"

उन्होंने यह भी लिखा था कि, "जब उनकी सरकार ने आसियान देशों के लिए अपने 74 फ़ीसदी बाज़ार को खोल दिया था तब वो कहां थीं. वह अमीर देशों को भारी छूट देने के ख़िलाफ़ क्यों नहीं बोलीं?"

अयोध्या में 28 दिसंबर तक धारा 144 लागू

अयोध्या ज़िला प्रशासन ने दशकों पुराने राम मंदिर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने से पहले कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसमें सोशल मीडिया मैसेज और पोस्टर पर रोक लगा दी गई है.

अयोध्या के ज़िलाधिकारी अनुज कुमार झा ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई से कहा, "हम केवल यह चाहते हैं कि किसी भी ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर या फॉरवार्ड न किया जाए जिससे किसी भी समुदाय की भावना को ठेस पहुंचे. इसके लिए हमने ज़रूरी इंतजाम भी किए हैं."

इसके साथ ही प्रशासन ने ज़िले में धारा 144 को बढ़ाकर 28 दिसंबर तक लागू कर दिया है जो पहले 10 दिसंबर तक के लिए लगाया गया था. साथ ही प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने पर 'जीत' या 'शोक' को दर्शाता हुआ कोई कार्यक्रम या जुलूस के आयोजन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है.

पटनाः 15 साल पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध

बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाने का फ़ैसला किया है.

बिहार के चीफ़ सेक्रेटरी दीपक कुमार ने बताया कि पटना और इसके आसपास के इलाके में इस प्रतिबंध को लागू किया जाएगा.

परिवहन विभाग मंगलवार यानी आज से इसे लेकर जगह जगह कैंप लगाएगा जहां 15 साल से पुरानी गाड़ियों की प्रदूषण जांच की जाएगी. इस जांच के बाद ही उन्हें परिचालन की अनुमति दी जाएगी.

उन्होंने बताया कि कुछ ज़िलों में प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बैठक आयोजित की जहां पूरे राज्य में 15 साल से पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने का फ़ैसला हुआ है, इस पर नोटिफिकेशन मंगलवार को आएगा.

तेलंगानाः तहसीलदार को ज़िंदा जलाया

तेलंगाना में सोमवार को एक महिला तहसीलदार को उनके ही कार्यालय में दिनदहाड़े कथित रूप से एक व्यक्ति ने ज़िंदा जला दिया.

तीस साल की विजया रेड्डी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उन्हें बचाने की कोशिश में दफ़्तर के दो अन्य कर्मचारी झुलस गए.

राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमलावर भी जल गया है.

अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच कोई भूमि विवाद था.

प्रिंस सलमान ने आलोचकों के ख़िलाफ़ दमनकारी नीति अपनाईः मानवाधिकार समूह

एक प्रमुख मानवाधिकार समूह ने आरोप लगाया है कि सऊदी के क्राउन प्रिंस ने अपने आलोचकों के ख़िलाफ़ दमनकारी नीति अपनाई.

अमरीका स्थित ह्यूमन राइट वॉच ने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में पद संभालने के बाद प्रमुख मौलवी, शिक्षाविद और महिला अधिकार कार्यकर्ता के ख़िलाफ़ कार्रवाइयां शुरू कर दी थीं और ये गिरफ़्तारियां और उत्पीड़न अब भी जारी है.

समूह के मुताबिक हिरासत में लिए गए लोगों को बिजली के झटके और चाबुक के ज़रिए टॉर्चर किया जा रहा है.

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