आयकर रिटर्न के लिए पैन कार्ड के साथ आधार लिंक होना ज़रूरी - प्रेस रिव्यू

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आयकर रिटर्न दाख़िल करने के लिए पैन कार्ड को आधार के साथ जोड़ना अनिवार्य है.

जनसत्ता की ख़बर के मुताबिक़ पीठ ने कहा कि शीर्ष न्यायालय पहले ही इस मामले में फ़ैसला सुनाते हुए आयकर क़ानून की धारा 139एए को सही ठहरा चुकी है.

सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सेन और जयश्री सतपुड़े को वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न पैन नंबर को आधार से जोड़े बग़ैर ही दाख़िल करने की अनुमति देने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ केंद्र की अपील पर यह निर्देश दिया.

पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट ने इस तथ्य के मद्देनज़र आदेश दिया था कि मामला शीर्ष अदालत में विचारार्थ है.

असम सरकार दुल्हनों को देगी सोना

आम चुनाव नज़दीक आते ही सरकारें लोगों पर मेहरबान हो गई हैं. चुनाव से पहले कई राज्यों में लोकलुभावन बजट पेश किए गए हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया की ख़बर के मुताबिक़ बुधवार को पेश किए गए असम में सत्ताधारी बीजेपी के बजट में पांच लाख से कम सालाना आय वाले परिवारों की बेटियों को शादी में 38 हज़ार रुपए का सोना देने की बात की गई है.

वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने हर महीने चार हज़ार रुपए का बेरोज़गारी भत्ता देने का ऐलान किया है.

इसके अलावा कमलनाथ सरकार शहरी युवाओं को 100 दिन का गारंटी काम देने की योजना भी शुरू कर रही है.

आवारा पशु संकट: यूपी पुलिस नाराज़ किसानों के केस बंद कर रही

उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं का संकट बढ़ने के बाद पुलिस ने कई ज़िलों के किसानों के ख़िलाफ़ मामले दर्ज किए थे. इन किसानों पर अपने मवेशियों को छोड़ने का आरोप था.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक़ किसानों पर केस दर्ज करने से लोगों में काफ़ी ग़ुस्सा है.

जिसके बाद से औरैया, शामली, शाहजहांपुर और हाथरस में पुलिस इस तरह के मामलों में क्लोज़र रिपोर्ट फ़ाइल कर रही है.

पुलिस का कहना है कि चश्मदीद सामने नहीं आ रहे हैं. खबर के मुताबिक़ औरैया में एक मामले को ऐसे ही दबा दिया गया.

26 जनवरी को औरैया के एक स्कूल में गांव वालों ने मवेशी छोड़ दिए थे, जिसका विरोध करने पर स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ़ के साथ बदसलूकी की गई.

लेकिन औरैया की पुलिस ने गांववालों के ख़िलाफ़ चल रहे इस मामले को बंद कर दिया है. दरअसल प्रिंसिपल ने समझौते के बाद शिकायत वापस ले ली थी.

ग़ैर-सरकारी डिपॉसिट स्कीम बैन होगी

चिटफ़ंड, बिटकॉइन से धोखाधड़ी रोकने के लिए कैबिनेट ने बिल में संशोधन को मंज़ूरी दे दी है. ऐसी ग़ैर-सरकारी स्कीम अब ग़ैर-क़ानूनी होगी.

द हिंदू अख़बार के मुताबिक़ ऐसी स्कीम्स के प्रचार करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी.

बंगाल और ओडिशा में चिट फ़ंड घोटाले की वजह से जारी सियासी घमासान के बीच केंद्र सरकार ने चिट फ़ंड और बिटकॉइन जैसे घोटालों पर लगाम लगाने के लिए कड़ा क़ानून लाने की बात की है.

इससे जुड़े क़ानून को बुधवार को कैबिनेट ने मंज़ूरी दी है. बिल को इसी सत्र में पेश किया जाएगा.

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