पांच बड़ी ख़बरें: सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के सहयोगियों के ठिकानों पर ईडी का छापा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों से जुड़े कुछ लोगों के परिसरों में छापे मारे हैं.

जिन लोगों के यहां एजेंसी ने छापे मारे हैं, वे वाड्रा के फ़र्म से भी जुड़े हैं.

वाड्रा के ख़िलाफ़ ईडी राजस्थान के बीकानेर में ज़मीन मामले में भी जांच कर रही है.

उधर, कांग्रेस ने कहा कि भाजपा को पांच राज्यों में हार का अनुमान लग गया है, इसलिए वह अब बदला लेने के लिए कार्रवाई कर रही.

वाड्रा के वक़ील सुमन ज्योति खेतान ने इन छापों को 'बदले की राजनीति और दुर्भावनापूर्ण बताया.'

उन्होंने कहा, "पांच सालों से वर्तमान केंद्र सरकार मेरे मुवक्किल वाड्रा को डराने, उनकी छवि को नुक़सान पहुंचाने का हरसंभव प्रयास कर रही है. सरकार ने बदनीयती, उनकी छवि को बिगाड़ने और उनके परिजनों पर निशाना साधने के लिए ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग समेत सभी एजेंसियों का खुला इस्तेमाल किया है."

बुलंदशहर एक 'दुर्घटना', मॉब लिंचिंग नहीं: आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के स्याना थाना क्षेत्र में सोमवार को कथित गोहत्या को लेकर हिंसा भड़क उठी थी. भीड़ की हिंसा में पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और सुमित नाम के एक स्थानीय युवक की मौत हो गई थी.

अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को भीड़ की हिंसा या मॉब लिंचिंग की घटना मानने से इनकार कर दिया है.

शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ 'जागरण फोरम' के मंच से इस घटना को महज एक दुर्घटना क़रार दिया.

उन्होंने कहा, "बुलंदशहर की घटना एक हादसा है और क़ानून अपना काम कर रहा है. दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा."

साथ ही उन्होंने यह भी दोहराया कि यूपी में गोहत्या प्रतिबंधित है.

भाजपा की 'रथ यात्रा' पर ममता सरकार को HC की फटकार

पश्चिम बंगाल में हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने 'रथ यात्रा' की अनुमति दे दी है. शुक्रवार को हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए अधिकारियों को 14 दिसंबर से पहले रथ यात्रा के लिए तारीख़ तय करने का निर्देश दिया है.

हालांकि इससे पहले गुरुवार को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने भाजपा की रथ यात्रा पर 9 जनवरी 2019 तक रोक लगा दी थी.

डिविजन बेंच ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए भाजपा के अनुरोध पर प्रदेश के अधिकारियों की सुस्ती पर आश्चर्य जाहिर किया और उनसे पूछा कि रथ यात्रा के अनुरोध को एक महीने से ऊपर हो जाने के बावजूद किसी अधिकारी ने उनसे बातचीत क्यों नहीं की.

इसके साथ ही डिविजन बेंच ने प्रदेश के तीन मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों- मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस के डीजी को आदेश दिया कि वे भाजपा के तीन नेताओं के साथ 12 दिसंबर से पहले बैठकर रथ यात्रा की तारीख़ निर्धारित करें.

भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में तीन रथ यात्रा निकालने का कार्यक्रम था. पहली रथ यात्रा 7 दिसंबर से तो दूसरी 9 दिसंबर और तीसरी 14 दिसंबर से निकाली जानी थी लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने इसकी इजाज़त नहीं दी तो भाजपा मामले को लेकर हाई कोर्ट जा पहुंची थी.

कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम होंगे नए मुख्य आर्थिक सलाहकार

केंद्र सरकार ने डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को अपना नया मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) बनाया है. उनकी नियुक्ति तीन साल के लिए होगी.

सुब्रमण्यम इंडियन स्कूल ऑफ बिज़नेस, हैदराबाद में असोसिएट प्रोफ़ेसर हैं.

अरविंद सुब्रमण्यम के जुलाई में दिए इस्तीफ़े के बाद सीईए का पद खाली पड़ा था.

पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार सुब्रमण्यम ने निजी वजहों को इस्तीफ़े का कारण बताया था.

हालांकि, कुछ दिनों पहले ही उन्होंने नोटबंदी को कड़ा फ़ैसला बताते हुए कहा कि इसकी वजह से आर्थिक विकास दर धीमी हुई थी.

ओपेक का तेल उत्पादन में कमी करने के फ़ैसले से क़ीमतें बढ़ीं

तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक के सदस्य देश और सहयोगी देश, जिनमें रूस भी शामिल हैं, तेल के दैनिक उत्पादन को कम करने पर सहमत हो गए हैं.

ये कुल तेल उत्पादन का चार प्रतिशत है. इस घोषणा के बाद कच्चे तेल के दामों में भारी वृद्धि हुई है.

बीते छह हफ़्तों में कच्चे तेल की क़ीमतों में 30 फ़ीसदी तक की गिरावट के बाद ये निर्णय लिया गया है.

ओपेक के प्रवक्ता तफ़ल अल नस्र ने बयान जारी करते हुए कहा, "मौजूदा बुनियादी बातों और 2019 में असंतुलन के बढ़ने के विचार के मद्देनज़र ओपेक सम्मेलन ने अक्तूबर 2008 के स्तर से रोज़ाना 8 लाख बैरल कम तेल उत्पादन करने का फ़ैसला लिया है. ये उत्पादन सीमा जनवरी 2019 से छह महीनों के लिए लागू होगी."

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