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'सत्यम को कोई राहत पैकेज नहीं' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भारत सरकार ने मुसीबतों में घिरी सत्यम कंप्यूटर्स के लिए कोई राहत पैकेज दिए जाने की संभावना से इंकार किया है लेकिन आश्वासन दिया है कि नौकरियां बचाने के लिए जो भी संभव होगा किया जाएगा. केंद्रीय उद्योग राज्य मंत्री अश्विनी कुमार ने पेट्रोटेक 2009 सम्मेलन के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में कहा, '' यह एक ऐसा फ़ैसला है जो सत्यम के नए बोर्ड को लेना है. सत्यम ने जो भी गड़बड़ किए हैं उसे सरकार किसी तरह की मदद नहीं देगी लेकिन नौकरियां बचाने की कोशिश ज़रुर की जाएगी. '' यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार सत्यम के लिए किसी राहत पैकेज की योजना बना रही है तो उनका कहना था, '' इस बारे में सत्यम के नए बोर्ड को फ़ैसला करना है. सरकार की जो ज़िम्मेदारियां हैं उसमें रहकर वो काम करेगी और सत्यम के कर्मचारियों की नौकरियां बचाने के लिए जो संभव होगा वो करेगी. हम कोशिश करेंगे कि कारपोरेट क्षेत्र में भारत का नाम ख़राब न हो. '' उनका कहना था, '' सरकार कोशिश कर रही है कि देश की छवि को कोई नुकसान न पहुंचे और सत्यम में जो प्रतिभा है उसे बरकरार रखा जाए. '' कुमार ने कहा कि सत्यम एकमात्र मामला है और इससे यह अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की कंपनियां ग़लत काम कर रही हैं. इससे पहले अफ़वाहें थीं कि सरकार सत्यम के लिए कोई राहत पैकेज देने वाली है लेकिन अब साफ़ हो गया है सरकार फ़िलहाल ऐसे किसी राहत पैकेज पर विचार नहीं कर रही है. |
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