बजट में क्या सस्ता और क्या महंगा, वित्त मंत्री ने किसको क्या दिया?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में बजट पेश किया. इस बजट में मध्य वर्ग को बड़ी राहत दी गई है. भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्ती और विकास दर पर उठ रहे सवालों के बीच इस बजट में अलग अलग वर्ग को राहत देने की कोशिश दिखाई दे रही है.

सबसे पहले बात करते हैं कि बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ.

सस्ता : एलसीडी और एलईडी पर लगने वाली 2.5 फीसदी से ड्यूटी हटा ली गई है. इससे फोन, लैपटाप, टैबलेट सस्ता हो जाएगा.

लिथियम बैट्री पर छूट दी गई है. इसके कारण इलेक्ट्रिक कार, बाइक और मोबाइल फोन सस्ते हो जाएंगे.

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बजट में पीसीबीए पार्ट्स, कैमरा मॉड्यूल, कनेक्टर, वायर्ड हेडसेट के रॉ मैटेरियल, माइक्रोफोन और रिसीवर, यूएसबी केबल, फिंगरप्रिंट रीडर, मोबाइल फोन सेंसर की कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है.

इसके साथ ही बीमा क्षेत्र में 100 फीसदी निवेश की छूट से बीमा प्रीमियम में भी कमी आ सकती है. कपड़ा और चमड़ा उत्पाद भी सस्ते हुए हैं.

महंगा: इंटरैक्टिव डिस्प्ले पैनल (कंप्लीट बिल्ड) पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 10 फ़ीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है. इससे प्रीमियम स्मार्ट डिस्प्ले महंगे हो जाएंगे.

आइए नजर डालते हैं कुछ खास क्षेत्रों पर. जिन्हें इस बजट में प्रमुखता मिली है.

किसानों को क्या मिला?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश करते हुए किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले लोन की सीमा तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपए कर दी है. इससे किसानों को कृषि कार्य को समय से करने में काफी फायदा होगा.

इससे 7.7 करोड़ किसानों को लाभ होने का अनुमान जताया गया है. वहीं खाद का उत्पादन बढ़ाने के लिए पूर्वोत्तर में खाद का नया कारखाना खोलने की बात कही है.

इसके साथ ही दलहन और तिलहन के उत्पादन के लिए योजना बनाई गई है. जिससे कि दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना जा सके. दलहन के अंतर्गत तुअर, उड़द और मसूर की दाल का उत्पादन किया जाएगा.

बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा. प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना में कम पैदावार, आधुनिक फसल गहनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिले शामिल किया जाएगा. इससे करीब 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा. फल और सब्जियों के उत्पादन के लिए भी प्रावधान किए गए हैं.

महिला

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में महिलाओं के लिए सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 योजना पेश की है. इसके अतंर्गत जरूरत के अनुसार बजट देने की बात कही गई है.

उन्होंने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत 8 करोड़ बच्चों को सीधा लाभ मिलेगा. इसके साथ ही एक करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलेगा. इस योजना में लड़कियों के पोषण का विशेष ख्याल रखा गया है.

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय स्वतंत्रता का विशेष ख्याल रखा है. इसके अतंर्गत ब्याज में टैक्स छूट बढ़ाते हुए एक लाख रुपए तक कर दिया है. पहले यह 50 हजार रुपए थी.

युवाओं के लिए क्या

असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे युवाओं की तरफ भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ध्यान दिया है.

इसके अंतर्गत गिग वर्कर्स (इसमें डिलीवरी का काम करने वाले लोग भी शामिल हैं) के रूप में काम कर रहे युवाओं को श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने पर पहचान पत्र दिया जाएगा.

इसके साथ ही पीएम जन अरोग्य बीमा योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा. उड़ान योजना और पर्यटन विकास योजना में भी युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलने की बात कही गई है.

पोस्ट मित्र के रूप में भी युवाओं को जोड़ा जाएगा. स्टार्ट-अप के लिए लोन सीमा को बढ़ाकर अब 20 करोड़ रुपये कर दिया गया है. यह अब तक 10 करोड़ रुपये था. यह 27 अलग-अलग क्षेत्रों में दिया जाएगा.

बीमारों को राहत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दवा और इलाज के चक्र में उलझे लोगों को बड़ी राहत दी है. अब देश के हर जिला अस्पताल में कैंसर से निपटने के लिए डे केयर सेंटर स्थापित किया जाएगा.

इसके साथ ही 36 कैंसर और जीवन रक्षक दवाओं को कर मुक्त कर दिया गया है. छह दवाओं पर ड्यूटी घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है.

छात्र भी फोकस में

50 हजार अटल टिंकर लैब की स्थापना की बात भी कही गई है. आईआईटी की क्षमता बढ़ोतरी करते हुए देश के 23 आईआईटी संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी.

पांच आईआईटी को बेहतर शिक्षा संवर्धन के लिए अलग से राशि दी जाएगी.आईआईटी और भारतीय विज्ञान संस्थान में पीएम रिसर्च फैलोशिप दी जाएगी.

एआई की शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं. मेडिकल की पढ़ाई के लिए 10 हजार सीट की बढ़ोतरी की जाएगी.अगले पांच सालों में इसे 75000 सीट तक बढ़ाया जाएगा.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित

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