ਕੈਟਲਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

catelonia

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਕਾਰਲਸ ਪੁਅਇਦੇਮੋਂਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਤਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਾਤਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਟਲਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਅੱਠ ਖੇਤਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਸਪੇਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਬਗਾਵਤ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਪੇਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੈਟਲਨ ਆਗੂ ਕਾਰਲਸ ਪੁਅਇਦੇਮੋਂਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਤਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਾਤਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

catelonia /spain

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਕੈਟਲਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

ਕਾਰਲਸ ਪੁਅਇਦੇਮੋਂਟ ਹੁਣ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ।

ਉਸਦੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਵਿੱਚ ਕੈਟਲੋਨੀਆ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।

catelonia /spain

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਕੈਟਲਨ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਟਲਨ ਝੰਡੇ ਫਲੈਗ "ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ" ਵਾਲੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕੈਟਲਨ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਸਪੇਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ

1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੈਟੇਲੋਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੋਈ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ।

catelonia /spain

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਖੇਤਰੀ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਅਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਟਲੋਨੀਆ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ, ਖੇਤਰੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੈਟਲਨ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਇਸ ਅਮੀਰ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਆਦ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ।

'ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ'

ਪੁਆਇਦੇਮੋਂਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਪੇਨ ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਜੱਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ, ''ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ''।

ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ 'ਚ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਟੌਮ ਬਰਿੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)