ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੀ ਕੂਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ(ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ) ਦੇ ਲਿੰਕ ਵਾਲੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁੱਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 3.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਮੁਜ਼ਰਮ ਨਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post, 1
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧ ਹਨ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੀ।
ਭੋਲਾ ਕੇਸ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ?
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਧੱਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਸ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕੀ

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕੀ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਲਾਇਰਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (ਐਲਐਚਆਰਆਈ) ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਐਲਐਚਆਰਆਈ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
ਐਲਐਚਆਰਆਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈ ਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਨੋਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਟੀਐਫ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਾਇ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਲਿਆ।ਐਲਐਚਆਰਆਈ ਦੁਆਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਾਮਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ' ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ?
ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮੀਜੀਠੀਆ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਲਐਚਆਰਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੜੀਵਾਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ:
"ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
"ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅੰਜਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। "
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post, 2
ਭੋਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹਨ?
ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਭੋਲਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਐਸਪੀ) ਹੈ।
2004 ਵਿੱਚ ਭੋਲਾ ਤੋਂ ਭੁੱਕੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2013 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਡੋਏਫੇਡਰਾਈਨ, ਇੱਕ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ, ਦੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2019 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 24 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਮੇਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੈਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਭੋਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 21 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ NRI, ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post












