ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝੋ, ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਆਲੋਕ ਜੋਸ਼ੀ
- ਰੋਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲਾਇਰ/ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕੀ ਸਨ ਇਹ ਸਵਾਲ?
- ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ?
- ਇੱਕੋ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
- ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਰਕਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ?
- ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐਫ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਫਿਲਹਾਲ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਵੇਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਟੈਕਸ?
ਇਸਦੇ ਲਈ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇ ਬਜਾਏ ਦੋ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ।
ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਮਾ ਹੋਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਪੀਐਫ ਕਟੇਗਾ ਜਾਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਤੇ ਜੋ ਰਕਮ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ, ਮਤਲਬ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਵਲੀ 1962 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 9D ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ, ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੀਐਫ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਤਾ-ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੂਜੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ?
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਪੀਐਫ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਵਜੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 1.23 ਲੱਖ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀਐਫ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 62,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕਲੇ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਪਹਿਲੇ 20 ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 825 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4.5 ਕਰੋੜ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰਲੇ 0.27% ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 5.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ, ਹਰ ਸਾਲ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਵਿਆਜ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਫ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2016 ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਰਕਮ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਚਤ ਮਤਲਬ ਈਪੀਐਫ ਜਾਂ ਐਨਪੀਐਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 'ਤੇ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐਫ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, GETTY CREATIVE STOCK
ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੀਐਫ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 20833.33 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਰਕਮ 41666.66 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ।
ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੀਐਫ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਈਪੀਐਫਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੀਐਫ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਦੋਵਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਕਮ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਪੀਐਫ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੇਲ ਜਾਂ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਐਚਆਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਸੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਜਾਂ ਪੀਪੀਐਫ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
