ਕਿਉਂ ਖਸਤਾਹਾਲ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ
ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਘਰ ਤੋਂ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਦਾ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕਸਤ ਹੋ ਗਏ ਜਦਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਹੈ।
ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਅਵਾਰਾ ਗਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਟਕਰਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 102 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
2015 ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 71 ਸੀ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਵਾਰਾ ਘੁੰਮਦੇ ਪਸੂਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।''
ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਊਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 'ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਕਮਿਸ਼ਨ'।
ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ ਅਵਾਰਾ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ।
ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਕਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
ਗਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਿਫ਼ਰ ਬਜਟ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਗਊਆਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sanjay sharma
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਤਾਬਕ, "ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।''
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਤੰਗਦਿਲ ਹੈ।''
ਮੁੱਖ ਮੁੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ
ਬਜਟ ਦੀ ਕਮੀ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ (ਬੀਬੀਸੀ ਕੋਲ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ) ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਗਊਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਗਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 472 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਐਨਜੀਓ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਊਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਵਾਰਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,10,000 ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ਕਰਕੇ ਸੜਕੀ ਹਦਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ 48 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਗਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 100 ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ 117 ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 300 ਗਾਊਸਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਤਮ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਗਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ -ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਊਸ਼ਾਲਵਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਊਸ਼ਾਲਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਗਊਆਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਵਾਰਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਵਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
