'ਬੀਬੀਸੀ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ', ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ''ਸਰਵੇ'' ਉੱਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SOPA IMAGES
ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
14 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕੰਮਕਾਜ ਦੌਰਾਨ 'ਅਰਜੈਂਟ ਕਵੈਸ਼ਚਨ' ਰਾਹੀਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BRITISH PARLIAMENT TV
ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਫ਼ੈਬੀਅਨ ਹੈਮਿਲਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਬੀਬੀਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Fabian Hamilton/Twitter
ਬਰਤਾਨਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਡੀਯੂਪੀ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਿਮ ਸ਼ੈਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਨੂੰ ਪੂਰ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।''
ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੈਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BRITISH PARLIAMENT TV
ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।”
ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੇਗੀ?
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹਾਂ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, FACEBOOK/ TAN DHESI
ਢੇਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਸੰਸਦਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ?
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਰੈਟਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਡੇਵਿਡ ਰੈਟਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, "ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਉਹ (ਬਰਤਾਨਵੀ ਮੰਤਰੀ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
“ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਸੀ ਵਰਲਡ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਾਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐੱਫ਼ਸੀਡੀਓ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਰਵੇ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਰਵੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। "
"ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।"
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਨਿਰਪੱਖ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਪੱਖਭੇਦ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।"
"ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਬੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
“ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਪਈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕੰਨਟੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।"
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।"
"ਬੀਬੀਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।"
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਡਾਟਾ ਕਲੋਨਿੰਗ ਸਿਰਫ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੰਨੇ ਗਏ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਲੋਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।"
ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਥਿਤ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)
