सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीको जोड

चीनसँग विभिन्न सम्झौता र समझदारी गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आईतबार स्वदेश फर्किएका छन्।

दक्षिणी छिमेकी भारत लगायत कतिपय पश्चिमा मुलुकले समेत चासोपूर्वक हेरेको आफ्नो चीन भ्रमणमा भएको पारवहन सम्झौतालाई उनले एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा चित्रित गरेका छन्।

भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालको धेरै कुरामा भारतप्रतिको निर्भरता उसले चीनसँग गरेका सम्झौता र समझदारीबाट केही हदसम्म भए पनि तोडिने ठानिएको छ।

तर तीनको कार्यान्वयन मुख्य चुनौति हुने ठानिएको छ।

महत्वपूर्ण

प्रधानमन्त्री ओलीको मनमा समेत राम्रैसँग गडेको त्यो कुरा उनी आफैले चीनको नाम नलिएरै झल्काइ दिए।

उनले भने, “अबको प्रमुख काम पुनर्निर्माण र समग्र विकासका लागि हाम्रा मित्रराष्ट्रहरुसँग सहमतिमा पुगेका विषयहरुको प्रभाकारी कार्यान्वयन नै हो। त्यसतर्फ हामीले चाल्ने कदमबाट नै मुलुकको दीर्घकालीन समुन्नति सुनिश्चित हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।”

नेपालले भारतसँग मात्रै गरेको पारवहन यातायात सम्झौता यसपटक चीनसँग पनि गरेको छ।

त्यसको महत्वको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “सम्झौताले भूपरिवेष्टित मुलुकका रुपमा नेपालको समुन्द्रसम्म पुग्ने अधिकार र चिनियाँ भूभागबाट निर्वाधरुपमा पारवहन स्वतन्त्रता पाउने कुरालाई प्रत्याभूत गरेको छ।”

नेपाल इन्धनमा पनि पूर्ण रुपले भारतमै निर्भर छ।

त्यसबारे चीनसँग व्यापारिक सम्झौता गर्ने ढोका खुलेको प्रधानमन्त्रीले बताए।

आश्वस्त

नेपालको आन्तरिक जीवनमा प्रभावशाली भूमिकामा देखिने गरेको भारतले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई सुक्ष्म, कतिपयका शब्दमा त सशंकित रुपले हेरेको ठानिएको छ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो चीन भ्रमणका बेला भारत दिएको प्रतिक्रियासँग मिल्दो टिप्पणी गर्दै भारतलाई आश्वस्त पार्न खोजेको देखियो।

उनको भनाई थियो, "छिमेकीहरुसँगको सम्वन्धलाई एक अर्कासँग तुलना नगर्ने हाम्रो नीति स्पष्ट छ।"

प्रधानमन्त्री फर्केकै दिन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री साताव्यापी भ्रमणमा चीन गएका छन्।

उनले त्यहाँ उच्च पदाधिकारीसँग भेट्ने सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ।

प्रधानसेनापतिले प्रधानमन्त्री अघि भारतको पनि भ्रमण गरेका थिए।