पशु-सुरक्षाको संवैधानिक सुनिश्चितता माग
आफ्ना अभियानहरुका कारण गढीमाई मेलामा विगतमा भन्दा थोरै संख्यामा पशुबलि दिइएको बताउँदै नेपाल र भारतका पशु अधिकारवादीहरुले नयाँ संविधानमा पशु सुरक्षाका प्रावधान राख्न नेपाललाई आव्हान गरेका छन्।
गढीमाई मेलामा पाँच-पाँच वर्षमा ठूलो संख्यामा र क्रुर ढंगबाट पशुबलि दिइने गरिएको भन्दै यसपाली देश विदेशबाटै त्यसको आलोचना भएको थियो।
पछिल्ला केही महिनायता खासगरी ह्युमेन सोसाइटी इन्टरनेशनल भारत, पिपल फर एनीमल तथा एनीमल वेल्फेयर नेटवर्क नेपाल जस्ता पशु अधिकारवादी संस्थाहरुले गढीमाईमा पशुबलि रोक्न दुवै देशमा व्यापक अभियान चलाएका थिए।
उनीहरुले हालेको एउटा मुद्दामा फैसला गर्दै भारतको सर्वोच्च अदालतले मेला अघि अनधिकृत रुपले भारतीय पशुलाई सीमा पार लैजान निषेध गर्न त्यहाँका सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
माग
त्यसैकै फलस्वरुप झण्डै दुई तिहाई भक्तजन र पशु आउने भारतपट्टिबाट यसपल्ट बलिकानिम्ति निकै थोरै मात्रै पशु मेलामा ल्याइएको ती संस्थाले जनाएका छन्।
उनीहरुका अनुसार यसअघिको गढीमाई मेलामा साढे तीन लाख पशुको बलि दिइएकोमा यसपटक करिब चारहजार राँगा अनि असंख्य बोका र परेवाको बलि दिइएको छ।
नेपालले आफ्नो संविधानमै पशु सुरक्षाको प्रावधान राखेमा पशु बलि रोक्न सघाउने उनीहरुको ठम्याइ छ।
ह्युमेन सोसाइटी इन्टरनेशनल भारतका प्रमुख एन जी जयसिम्हाले भने, "अहिले नेपालमा संविधान लेखनको काम भइरहँदा पशुको हितमा हुने भाषा प्रयोग उल्लेख भएमा त्यो पशु सुरक्षाको आधार बन्ने थियो।"
आस्था
तर गढीमाई मन्दिरका प्रशासकहरु बलिप्रथा मानिसको आस्थासँग गाँसिएकाले त्यसमा कसैले बलमिच्याईं गर्न नहुने मत राख्छन्।
अभियानकर्मीहरुले बलिबारे बढाईचढाई दुष्प्रचार गरेको ठान्ने उनीहरु निकै असन्तुष्ट सुनिन्छन्।
गढीमाई मन्दिर सञ्चालन तथा विकास समितिका सचिव मोतीलाल कुश्वाहा भन्छन्, "कोसौं टाढाबाट भक्तजनहरु आफ्नो मनोकांक्षा पुरा भएको भन्दै बलिका निम्ति पशु लिएर आउँछन्, हामीले उनीहरुको आस्था अगाडि केही भन्न मिल्दैन।"
तर नेपाल र भारतका पशु अधिकारवादीहरुले अब यस पटक गढीमाई मेलामा दिइएको पशुबलि अन्तिम होस् भन्ने अभियान थाल्ने बताएका छन्।
