पशु निर्यातमा भारतीय अदालतको अंकुश

पाँच-पाँच वर्षमा हजारौं-हजार पशुबलि दिइने बारा जिल्लाको गढिमाई मेला आउन डेढ महिना बाँकी रहँदा भारतको सर्वोच्च अदालतले नेपालको सीमाबाट अवैध ढंगले पशुपन्छि निर्यात रोक्न एक अन्तरिम आदेश दिएको छ।

उक्त मेलामा ठूलो संख्यामा पशुपन्छि भारतबाट बलिकानिम्ति ल्याइने गरिने हुँदा त्यहाँको अदालको पछिल्लो आदेशले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने ठानिएको छ।

पशु अधिकारवादीहरुले दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै अदालतले त्यस्तो आदेश दिएको हो।

प्रश्न

भारतीय सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले बारामा हुने गढीमाई मेलामा क्रुर र पाशविक ढंगले राँगा, भेंडाँ, बंगुर, कुखुरा आदिको बलि दिइने गरिएको र ती मध्ये करिब ७० प्रतिशत भारतबाट लगिने गरिएको भन्दै त्यस्तो कार्य रोक्न केन्द्र सरकारले अपनाइरहेको उपायमाथि प्रश्न गरेका थिए।

रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता आनन्द ग्रोभरले भारतको आयात निर्यात-नीति तथा वैदेशिक व्यापार ऐनले खासगरी राँगा-भैंसीको निर्यातलाई निषेधित सूचीमा राखेको जिकिर गरेका थिए।

खुल्ला सीमाबाट अवैध ढंगले त्यस्ता पशुपन्छि ओसार पसार गरिनुले उक्त ऐन मिचिएको उनले बताए।

अदालतको आदेशपश्चात भारतकी चर्चित पशु अधिकारवादी तथा रिट निवेदक गौरी मौलेखीले बीबीसीसंग भनिन्, “अदालतले अन्तरिम आदेश दिंदै के भनेको छ भने कुनैपनि राँगाभैंसी वा अन्य पशुलाई अवैध ढंगले सीमा पार निर्यात गर्न पाइने छैन। त्यो भनेको के हो भने अब वैदेशिक व्यापारका महानिर्देशकको अनुमति विना ओसारपसार गर्न पाइने छैन।"

प्रदर्शन

उक्त आदेशले पशुहरुको अधिकार खासगरी उनीहरुको सम्मानजनक जीवनको अधिकारलाई संरक्षण गरेको रिट निवेदकहरुको भनाई छ।

नेपालको गढीमाई मेलामा लाखौं पशुबली हुने भन्दै भारत लगायत ब्रिटेनमापनि पशु अधिकारवादीहरुले त्यसको विरोध गर्दै प्रदर्शन शुरु गरेका छन्।

भारतीय अदालतको पछिल्लो आदेशले मेलामा प्रभाव पर्ने ठानिएको छ।