सहायक रथीको पद चाहिने माओवादी अडान

तस्बिर स्रोत, Reuters
समायोजन छान्ने पूर्व माओवादी लडाकुहरुलाई समेटेर बनाइने भनिएको नेपाली सेना अन्तर्गतको महानिर्देशनालयमा कम्तीमा सहायक रथीको पद आफुहरुलाई चाहिने अडानमा कायम रहने माओवादीले निर्णय गरेको छ।
नेपाली सेनाले सेनानी भन्दामाथिको पद दिने गुञ्जायस नभएको भनी वक्तव्य जारी गरेको भोलिपल्ट आईतबार बसेको माओवादी स्थायी समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले माओवादीको अडान आफुहरुलाई अमान्य भएको जनाएको छ।
जटिल
गएको दुई दिन यता प्रकट भएका प्रतिक्रियाहरुले छिट्टै टुंगिने भनिएको सेना समायोजनको प्रक्रियालाई निकै जटिल बनाइदिने सम्भावना बढेको छ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सेनाले निकै लचिलो प्रस्ताव पेश गरेको भन्दै बाँकी रहेका दर्जा मिलानजस्ता कुराहरु सुल्झिने चरणमा पुगेको बताए लगत्तै शनिबार नेपाली सेनाले सेनानी अर्थात मेजरभन्दा माथिको पद दिने सम्भावना नरहेको प्रेस विज्ञप्ती मार्फत जनाएको थियो।
त्यसैबारेको छलफलमा केन्द्रित आईतबारको माओवादी बैठकले सहायक रथी अर्थात् ब्रिगेडियर जनरल आफ्नो बटमलाइन रहेको निर्णय गर्यो।
साथै समूहगत प्रवेशको आफ्नो अडान पनि कायमै रहेको उसले जनाएको छ।
“सहायक रथी चाहिने तथा समूहगत समायोजन हुनुपर्ने हाम्रो पुराना अडान कायम राख्ने भन्ने निर्णय भयो,” माओवादी सचिव सीपी गजुरेलले भने।
नेता गजुरेलका अनुसार उक्त सहायक रथीको पद प्रस्तावित महानिर्देशनालयको उपप्रमुखको हुन पर्नेछ।
माओवादीको अडानप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले तीव्र आलोचना गरेको छ।
“शान्ति सम्झौता र सात बुँदे सहमति बमोजिम हुनुपर्छ। माओवादीले निर्णय गर्दैमा हामी मान्दैनौं। सेनालाई पार्टीहरुले निर्देशन गर्न वा राजनीतिकरण गर्न हुँदैन,” कांग्रेसका उपसभापति एवं संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले बताए।
अस्वीकार
सहमतिको प्रयासमा चर्चामा ल्याइएको भनिएको सेनाका माथिल्ला केही पद मानार्थका रुपमा माओवादी लडाकुलाई दिइन सक्ने कुरालाईपनि माओवादीले अस्वीकार गरेको छ।
“हामीले अहिले सेनामा कार्यरत पद हुनुपर्छ भनेका हौं,” माओवादी नेता गजुरेलको भनाइ थियो।
दलहरुबीच पैंसठ्ठी सय लडाकुलाईमात्र समायोजन गर्न सकिने सहमति भएको थियो।
तर पुनर्वर्गीकरणको क्रममा करीब नौ हजार लडाकुले समायोजन रोजेका थिए।
स्वेच्छिक अवकाश रोजेका करीब सात हजार लडाकुहरुको बिदाइ सकिएपछि अब केही साताभित्र उनीहरुको समायोजन प्रक्रिया थाल्ने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बताएको बेला पछिल्लो विवाद चर्किएको छ।







