नेपाल निर्वाचन: अघिल्लो निर्वाचनयता मन्त्री बनेका कैयौँ पराजित, किन थोरै मात्र सफल भए?

अघिल्लो संसदीय निर्वाचनयता गठन भएका दुई फरक फरक सरकारमा नियुक्त भएका अधिकांश मन्त्रीहरूले यो निर्वाचनमा पराजय भोगेका छन्।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा रहेका १५ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीमध्ये ६ जना यो निर्वाचनमा पराजित भए।

यो सरकारका मन्त्रीहरूमध्ये हालसम्म पाँच जना मात्रै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पुनः निर्वाचित भएका छन्। बाँकी दुई जना उम्मेदवार रहेको क्षेत्रको अन्तिम नतिजा आउन बाँकी छ।

विसं २०७४ मा भएको पहिलो सङ्घीय निर्वाचनपछि केपी ओली नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले पहिलो पटक पूर्णता पाउँदा नियुक्त भएका २१ जना मन्त्रीमध्ये चार जना मात्रै हालसम्म निर्वाचित भएका छन्।

ओली सरकार गठनसँगै नियुक्त भएका मन्त्रीहरूमध्ये १० जना पराजित भइसकेका छन् भने दुई जना उम्मेदवार बनेको क्षेत्रको अन्तिम परिणाम आउन बाँकी छ।

देउवा सरकारमा को-को पराजित

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल सहित प्रभावशाली मन्त्रीहरूले नै यो निर्वाचनमा पराजय भोग्नुपर्‍यो।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरराज गहतराज, खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ पनि पराजित भएका छन्।

देउवा डडेलधुराबाट निर्वाचित भए। साथै उनको मन्त्रिमण्डलका जनार्दन शर्मा, दिलेन्द्र बडू, देवेन्द्र पौडेल, मेटमणि चौधरी र शेरबहादुर कुँवरले यो निर्वाचनमा सफलता हासिल गरे।

देउवाले गत वर्ष आफू प्रधानमन्त्री भएपछि नियुक्त गरेका तर निर्वाचन अघि नै हटाएका केही मन्त्रीहरू पनि यो निर्वाचनमा पराजित भए।

एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री बनेका रामकुमारी झाँक्री र विरोध खतिवडा यो निर्वाचनमा पराजित भए।

तर प्रेम बहादुर आले र कृष्णकुमार श्रेष्ठ भने यो पटक पनि निर्वाचित भएका छन्।

जनता समाजवादी पार्टीबाट गत वर्ष देउवा सरकारमा नियुक्त भएका राजेन्द्र श्रेष्ठ पराजित भए भने महिन्द्र राय यादव, प्रदीप यादव र राम सहाय यादव यो निर्वाचनमा सफल भए।

ओली सरकारका अधिकांश पराजित

केपी ओलीले आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि नियुक्त गरेका २१ जना मन्त्री मध्ये पाँच जना बाहेक सबै यो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनेका थिए।

जसमध्ये १० जना पराजित भइसकेका छन् भने चार जना मात्रै निर्वाचित भएका छन्। तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुबीर महासेठ उम्मेदवार रहेको धनुषा ४ को अन्तिम परिणाम आउन बाँकी छ भने भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल उम्मेदवार रहेको स्याङ्जा २ मा मतगणना भएको छैन।

ओली सरकारमा उपप्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दुवै नेताले यो निर्वाचनमा पराजय भोग्नुपर्‍यो।

रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सहित उपप्रधानमन्त्री बनेका ईश्वर पोखरेल काठमाण्डू ५ मा कांग्रेसका युवा उम्मेदवार प्रदीप पौडेलसँग पराजित भए।

ओली सरकारमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी सहित उपप्रधानमन्त्री भएका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सप्तरी २ मा जनमत पार्टीका सीके राउतले पराजित गरे।

ओलीले आफ्नो कार्यकालमा धेरै पटक मन्त्रीहरूको हेरफेर गरेका थिए।

उनले मन्त्रिपरिषद्को सुरुवाती विस्तारमा नियुक्त गरेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ र तामाङको राजीनामापछि नियुक्त भएका भानुभक्त ढकाल, सङ्घीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डित यो निर्वाचनमा सफल हुन सकेनन्।

त्यस्तै उद्योगमन्त्री मातृका यादव, कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनाल, सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई, खानेपानीमन्त्री बीना मगर पनि यो निर्वाचनमा पराजित भए।

थपिएका मन्त्रीहरू को सफल को असफल

मन्त्रिपरिषद्‌मा हेरफेरपछि नियुक्त भएका हृदयेश त्रिपाठी, घनश्याम भुसाल, लेखराज भट्ट, गौरीशंकर चौधरी, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण, अनिल झा, उमाशंकर अरगरिया, एकवाल मियाँ र नारदमुनि राना पनि यो निर्वाचनमा पराजित भए।

ओलीले थप गरेका मन्त्रीहरूमध्ये योगेश भट्टराई, बसन्त नेम्बाङ, प्रभु साह, विष्णु पौडेल, ज्वाला साह, राजकिशोर यादव र लिलानाथ श्रेष्ठ यो पटक पनि प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका छन्।

मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा छोटो समय मन्त्री बनेका खगराज अधिकारी पनि गण्डकी प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका छन्।

'मतदाताले नतिजा हेरेका हुन्'

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक मिना वैद्य मल्ल मतदाताले मन्त्रीहरूले यसबीचमा गरेका कामको मूल्याङ्कन गरेको नतिजा निर्वाचनमा देखिएको बताउँछिन्।

"अहिले मतदाता सक्षम र थप चेतनशील पनि भएका छन्। उम्मेदवारहरूले यसअघि जितेर गएपछि गरेका कामको उनीहरूले मूल्याङ्कन गरेका हुन्छन्," मल्ल भन्छिन्।

"पदमा हुँदा काम नगरेकाहरूलाई फेरि मौका दिऊँ भन्ने मतदाताहरूमा हुँदैन।"

राजनीतिशास्त्री मल्ल मन्त्री बनेपछि जनतासँग बढ्ने दूरी पनि कतिपय मन्त्रीको हकमा पराजयको कारण हुनसक्छ।

"मन्त्री भएपछि जनतासँग नजाने, जाँदा पनि घुलमिल नहुनाले पनि जनताले कतिपय मन्त्री र पूर्वमन्त्रीलाई नरुचाएका हुन सक्छन्," उनले भनिन्।