नेपाली कांग्रेस विवाद: शेखर कोइराला समूहका नेताहरूले किन सम्झिए देउवा-कोइराला एकता

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनमा उनलाई चुनौती दिएका डा. शेखर कोइराला नेतृत्वको समूहलाई समानुपातिक मनोनयनमा न्यायोचित स्थान नदिएको भन्दै सुरु भएको आन्तरिक विवाद चर्कँदै गएपछि असन्तुष्ट समूहका नेताहरूले बुधवार पार्टी कार्यालय सानेपामा धर्ना दिएका छन्।

प्रजातान्त्रिक कांग्रेसबाट नेपाली कांग्रेससँग एकता गरेपछि पार्टीका हरेक पदहरूमा ४० प्रतिशत भाग लिने संस्कार सुरु गरेको आरोप लागेका देउवाले आफूहरूलाई भने अन्याय गरेको संस्थापत इतर पक्षको आरोप छ।

कांग्रेसबाट २०५९ सालमा अलग भएर नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरेका देउवाले त्यसको पाँच वर्षपछि पुनः मूल पार्टीसँगै एकता गरेका थिए।

"गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यति बेला सडक र सदनमा कम्युनिस्टहरू हाबी भए, प्रजातान्त्रिक शक्ति कमजोर भयो भनेर पार्टी एकीकरण गर्नुभयो," बुधवार धर्नामा सहभागी मकवानपुरकी नेतृ उमा दाहाल भन्छिन्।

"पार्टी एकीकरण हुँदा र त्यसपछि पनि हरेक क्षेत्रमा देउवा समूहले ४० प्रतिशत हिस्सा माग गर्‍यो र उहाँहरूलाई दिइयो, त्यो कुरा पार्टीमा नजिर नै बन्यो।"

तर आफू पार्टी नेतृत्वमा पुगेपछि देउवाले पार्टीको अर्को समूहको अस्तित्वलाई नै बेवास्ता गरेको आरोप छ।

पार्टी संस्थापन समूह निकट कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूको आरोपमा सत्यता नभएको दाबी गरे।

"सबै सहभागी भएर सर्वसम्मतिबाट निर्णय गरेर पारित भएको विषय के-के न भयो भने जसरी बाहिर आएको छ," महत भन्छन्, "कतिपय त्रुटि छन् तर एउटा पक्षलाई पक्षपोषण गर्ने वा एकलौटी गरियो वा छलफल नै भएन भन्ने कुरामा सत्यता छैन।"

समानुपातिक तर्फको मनोनयन सच्याउन निर्वाचन आयोगले आइतवारसम्मको समय सीमा दिएको छ। उक्त समय सीमाभित्र कतिपय छुटेका नेताहरूको नाम समावेश गर्न सकिने महतको दाबी छ।

तर असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूको गुनासो त्यतिले मात्रै सम्बोधन हुने देखिँदैन।

बन्द सूचीमा परेका असन्तुष्ट समूहका नेताहरूको नाम पनि अन्तिमतिर मात्रै राखिएको र उनीहरू निर्वाचित हुने सम्भावना कम रहेको उनीहरूको दाबी छ।

"बन्द सूचीको एक नम्बरमा संस्थापन पक्षको नाम हुँदा दुईमा हाम्रो हुनुपर्‍यो। तीनमा उहाँहरूको हुँदा चारमा हाम्रो हुनपर्‍यो," शेखर कोइराला समूहका नेता जगदीश्वर नरसिंह केसीले भने।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसमा आगामी निर्वाचनका लागि मनोनयनको विषयलाई लिएर सुरु भएको विवादले सत्तारुढ गठबन्धनमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि क्षेत्र बाँडफाँटमा समस्या थपिएको नेताहरूले बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा निर्वाचनमा कांग्रेसले माओवादी र एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने भनिएका कतिपय क्षेत्रमा पार्टीको असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूले दाबी गरेका र पार्टी नेतृत्वले सम्बोधन नगरे स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने चेतावनी दिएका विवरणहरू आएका छन्।

आफूहरूले समानुपातिक उम्मेदवारमा भागबन्डा गर्न नचाहे पनि देउवा पक्षले महाधिवेशनमा भोट नहाल्ने नेताहरूलाई किनारा गरेपछि बाध्य भएर विरोधमा उत्रिएको असन्तुष्ट समूहका नेताहरूको दाबी छ।

"पार्टीमा लामो समयदेखि योगदान गरेका व्यक्तिहरू भन्दा नेताका आफन्त र श्रीमती राखिए। राम्रा भन्दा हाम्रा राखिए," नेतृ दाहालले भनिन्।