नेपाल निर्वाचन: एमाले चुच्चे नक्सालाई चुनावी मुद्दा बनाउने प्रयासमा, दलहरूबीच फाटो आयो भने के हुन्छ

नेपालको 'चुच्चे नक्सा' र त्यसपछि नेपाल-भारत सीमा विवाद सम्बोधन गर्न भएका भनिएका प्रयास आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा एउटा प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन्न सक्ने देखिएको छ।

सर्वसम्मतिमा जारी गरिएको नेपालको नयाँ नक्सालाई विपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरूले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको एउटा प्रमुख उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। उनीहरूले नेपालको नक्सा जारी भएपछि भारतसँग सीमा विवाद समाधान गर्न ठोस प्रगति नभएको विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाउने बीबीसीलाई बताएका छन्।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका एक वरिष्ठ नेताले भने आफूहरूले उक्त विषयमा भारतसँग कुरा उठाएको र सीमाको विषयमा राजनीति गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण हुने टिप्पणी गरे।

अर्का एक विज्ञले नेपालको नक्सा चुनावी विषय बन्नु र सीमा विवादजस्तो राष्ट्रिय एकता कायम हुनुपर्ने विषयमा दलहरूबीच मतभेद देखा पर्नु प्रत्युत्पादक हुने बताएका छन्।

के हो विवाद

नेपाल र भारत दुवैले लामो समयदेखि कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूभाग बताउँदै आएका छन्।

तर सन् २०१९ मा कश्मीरको विशेष हैसियत समाप्त पार्दै भारतले आफ्नो नक्सालाई अद्यावधिक गरेपछि दुई नेपाल-भारत सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो।

त्यस बेला नेपाल सरकारले दर्ता गराएको कूटनीतिक विरोधपत्रलाई नयाँ दिल्लीले बेवास्ता गरेको थियो।

आफूले वार्ताका लागि गरेको अनुरोध उपेक्षा गरिएको भन्दै त्यस बेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्रलाई समेटेर नक्सा जारी गरेको थियो।

त्यसपछि संविधान संशोधन गरेर उक्त सरकारलाई नेपालको निसान छापमा समेत राखिएसँगै नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा चिसोपन देखा परेको थियो।

ओली नेतृत्वकै सरकार रहँदा दुई देशबीचको संवादहीन अवस्था अन्त्य भएको भए पनि हालसम्म नक्सा र सीमा विवादका विषयमा नेपाल र भारतबीच औपचारिक वार्ता भएको छैन।

ओली सरकारको बहिर्गमनसँगै सत्ता सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सीमाको विषय गम्भीरताका साथ नउठाएको एमालेले आरोप लगाउँदै आएको छ।

केही महिनाअघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले नक्सा जारी गरेकै कारण आफूले सरकार छाड्नुपरेको दाबी गरेका थिए।

कतिपय सरकारी कार्यालय र प्रधानमन्त्री सहभागी कार्यक्रममा समेत "बुच्चे नक्सा" राखिएको आरोप लगाउँदै उनले त्यो भौगोलिक अखण्डतामाथिको गम्भीर खेलबाड भएको टिप्पणी गरेका थिए।

एउटा महत्त्वपूर्ण चुनावी मुद्दा

भूतपूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले वर्तमान सरकारले सीमा समस्यालाई गम्भीरताका साथ अघि बढाउन नसकेको भन्दै यो विषय आगामी चुनावमा उठ्ने बताएका छन्।

यस्ता "राष्ट्रिय विषयहरूलाई चुनावी मुद्दा" बनाउने पक्षमा आफूहरू नरहेको भए पनि सरकारका कतिपय गतिविधिका कारण आशङ्का उब्जिएको उनको भनाइ छ।

उनले भने, "अहिलेसम्म भारतीय पक्षसँग गम्भीरतापूर्वक रूपमा यो विषय उठाएको देखिएको छैन। भारतको प्राथमिकतामा परेका विषयहरू फटाफट अघि बढेका छन्। यस बीचमा जलस्रोतसँग सम्बन्धित केही समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएका छन्। कतिपय परियोजनाहरू भारतीय कम्पनीहरूलाई दिइएको अवस्था छ।"

"भारतका तर्फबाट विषयहरू फटाफट अघि बढ्ने तर नेपालको चासोका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीजस्ता विषय कार्यसूचीमा नै परेका छैनन्। यसो हुँदा सरकारले नेपालको राष्ट्रिय हितको विषयमा दृढतापूर्वक उभिन नसकेको हुँदा यो विषय उठाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुन्छ। हामी उठाउँछौँ।"

ओली सरकारका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र उनका समकक्षी भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करबीच नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकका क्रममा सन् २०२१ को ज्यानुअरीमा 'सीमा र सीमा व्यवस्थापन' सहितका विषयमा छलफल भएको थियो।

तर त्यस बेलाको बैठकपछि जारी गरिएका विज्ञप्तिमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी उल्लेख गरिएको थिएन।

पूर्वमन्त्री ज्ञवाली आफूसँग संयुक्त आयोगको बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्रीले उक्त विवाद छलफलबाटै टुङ्ग्याउनुपर्ने पक्षमा आफूहरू सहमत भए पनि त्यसका लागि 'वातावरण बनिनसकेको' धारणा राखेको उल्लेख गरे।

उनले थपे, "उच्च राजनीतिक तहमा यसबारेमा छलफल गर्दै जाऔँ, वातावरण बनाऔँ र त्यसपछि औपचारिक रूपले संयन्त्रको बैठक बसेर छलफल चलाऔँला भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो। त्यसयता डेढ वर्षमा दुई पटक नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीको भेटवार्ता पनि भयो। तर गम्भीरतापूर्वक यो विषय उठेको मलाई जानकारी छैन।"

सत्तारूढ दलका नेता के भन्छन्

तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आरोपमा सत्यता नरहेको र आफ्नो दल नेतृत्वको सरकारले सीमाबारे गम्भीर रूपमा भारतसँग कुरा राखेको नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले बताए।

उनी भन्छन्, "नक्सा सबैले पास गरेको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले यसबारेमा कुरा उठाउनुभएको छ। हामीले कूटनीतिक प्रक्रियाबाट यसलाई समाधान गर्नुपर्‍यो, वार्ताको माध्यमबाट अघि बढ्नुपर्‍यो भनेका छौँ।"

उनले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले नै "ठाउँमा यी मुद्दा नउठाएको" आरोप लगाउँदै "नक्सा बाँड्दै हिँडेर वा चुनावमा कुरा उठाएर मात्रै समाधान नहुने" बताए।

"काम गर्नुपर्‍यो। त्यसका लागि सम्बन्धित देशको नेतृत्वसँग कुरा गर्न सक्नुपर्‍यो जुन हामीले गरिरहेका छौँ," उनले भने।

प्रधानमन्त्री देउवाले गएको एप्रिल महिनामा भारत भ्रमणमा जाँदा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा आफूले स्थापित संयन्त्रबाट सीमा विवाद हल गर्न अनुरोध गरेको बताएका थिए।

त्यस बेला भारतीय विदेशसचिव हर्षवर्धन शृङ्गलाले भनेका थिए, "दुवै पक्षबीच सीमाको सवाल, छलफल र संवादको माध्यमबाट हल गर्नुपर्छ र यस्ता विषयको राजनीतिकीकरण गर्नुहुँदैन भन्नेमा सहमति रह्यो।"

उनले भारतले बाङ्ग्लादेशसम्म भूमि र सामुद्रिक सीमा विवाद हल गरेको प्रसङ्ग कोट्याउँदै नेपालसँग पनि सीमाको विषयमा छलफल गर्ने संयन्त्रहरू रहेको जनाएका थिए।

तर नक्सा विवाद नियालिरहेका विज्ञहरूले यो मामिलामा नेपालसँग छलफल गर्न भारत गम्भीर नरहेको बताउँदै आएका छन्।

भारत के नेपालसँग कालापानीबारे वार्ता गर्न इच्छुक छ?

नेपाल सरकारले गठन गरेको एउटा विशेषज्ञ समूह नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक विष्णुराज उप्रेती भारतले नेपालसँग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा वार्ता गर्न इच्छा नराखेको ठान्छन्।

उनले भने, "हामीसँग प्रमाणको दुःख होइन, पर्याप्त प्रमाण छन्। भारत त्यो प्रमाणसँग बसेर छलफल गर्न नचाहेको कारण चाहिँ उनीहरूले त्यो भूभाग आफ्नो भएको पुष्टि गर्न नसकेर हो भन्ने मलाई लाग्छ।"

उनले सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि र त्यसपछि पनि कैयौँ वर्षसम्म ब्रिटेनले निकालेका नक्सा र दस्ताबेजहरूले काली नदीलाई सीमा नदी मानेको र त्यसपछि पनि कैयौँ प्रमाणहरूले लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपाल रहेको देखाएको बताए।

ओली नेतृत्वको सरकारले उप्रेतीको नेतृत्वमा ती भूभाग नेपालको रहेको आधार पुष्टि गर्न दस्ताबेजहरू सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारीसहित एउटा समिति गठन गरेको थियो। त्यसको प्रतिवेदन अझै गोप्य राखिएको छ।

उप्रेती नक्साको विषयलाई लिएर चुनावमा देखा पर्न सक्ने राजनीतिक विभाजनप्रति लिएर चिन्तित छन्।

"संसद्‌बाट नक्सा पास गर्दाको जस्तो एकमत भएर चुनावमा उहाँहरूको धारणा आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो परिपक्व व्यवहार होइन। यस्तो सवालमा आरोप-प्रत्यारोप हुन थाल्नु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण हो," उनले भने।

केही वर्षयता भारतसँग बाहेक उत्तरी छिमेकी चीनसँग पनि कतिपय सीमाबिन्दुमा समस्या रहेका विवरणहरू आएका छन्।

तर तीनको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने दिशामा ठोस कदम चालिएको जस्तो नदेखिएको कैयौँ विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्।