नेपाल-भारत सीमा विवाद: नेपाल सरकार भन्छ - 'लिपुलेक समस्या ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा समाधान हुनुपर्छ'

सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहित नेपाल र भारतबीच देखिएका सीमा समस्याको ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा समाधान गरिनुपर्ने बताएको छ।

आइतबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारे जानकारी गराउँदै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सीमा समस्या समाधानका लागि नेपालले कूटनीतिक पहल अघि बढाउने बताएका छन्।

"नेपाल-भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुसार दुई देशबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा कूटनैतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ," सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री कार्कीले भने।

काठमाण्डूस्थित भारतीय दूतावासका प्रवक्ताले नेपाल र भारतबीच देखिएका सीमा समस्याको स्थापित अन्तर्देशीय संयन्त्रबाट समाधान गरिनुपर्ने भारतको धारणा सार्वजनिक गरेको एक दिनपछि नेपाल सरकारको धारणा सार्वजनिक भएको हो।

"महाकाली नदी पूर्वका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट छ," सञ्चारमन्त्री कार्कीले भने।

"नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि एकपक्षीय सडक निर्माण विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ।"

यसअघि गत पुस १५ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुवै देशले दाबी गर्दै आएको विवादित क्षेत्र लिपुलेकमा भारतले सडक विस्तार अघि बढाउने बताएपछि नेपाल सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो।

मोदीको अभिव्यक्तिबारे नेपालमा आलोचना भएपछि शनिवार काठमाण्डू स्थित भारतीय दूतावासले एउटा वक्तव्य जारी गर्दै सीमा समस्याबारे भारतको धारणा नेपाललाई जानकारी गराइसकिएको बताएको थियो।

"नेपाल भारत सीमाबारे भारत सरकारको अडान सर्वविदित, अडिग र सु स्पष्ट छ," दूतावासका प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

"यसबारे वार्ता र सञ्चार लागि स्थापित अन्तर-सरकारी संयन्त्र र माध्यमहरू सबैभन्दा उपयुक्त हुन् भन्ने हाम्रो धारणा छ। हाम्रो निकट र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको भावनाका आधारमा पारस्परिक रूपमा सहमति हुन बाँकी सीमा समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ।"

विवाद के हो?

नेपालले लिपुलेकलाई आफ्नो भूमि दाबी गर्दै आए पनि उक्त क्षेत्र लामो समयदेखि भारतीय सेनाको नियन्त्रणमा छ।

नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा महाकाली नदीको पूर्वी भागमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित सबै क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको बताउँदै आएको छ।

भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले २०७७ वैशाख २६ गते दार्चुला-लिपुलेक लिङ्क सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालले विरोध जनाएको थियो।

सडक उद्घाटन लगत्तै काठमाण्डूस्थित भारतीय राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर नेपाली भूमिमा कुनै खालको गतिविधि नगर्न भारतसँग आग्रह गर्दै कूटनीतिक नोट दिइएको थियो।

त्यसअघि कालापानी सहितका क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेपछि पनि नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट दिएको थियो।

नेपालले पनि त्यसपछि आफ्नो नक्सा अद्यावधिक गर्दै त्यसअघि छुटेका लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा समेटेको छ।

नेपालले वार्ताद्वारा सीमा विवाद हल गर्न प्रस्ताव गरेकोमा भारतीय पक्षले कोभिड-१९ का कारण उत्पन्न सङ्कटकालीन अवस्था पार लागेपछि परराष्ट्र सचिवको तहमा वार्ता गरिने बताएको थियो।

नेपालको जानकारीविनै लिपुलेक पासलाई व्यापारिक मार्ग बनाउन भारत र चीनले सन् २०१५ मा समझदारी गरेका थिए।

समझदारीको विरोध जनाउँदै नेपालले तत्कालै दुवै छिमेकी देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाएको थियो।