नेपाल-भारत सीमा विवाद: भारतको सडक बनाउने घोषणापछि नेपालले के गर्नुपर्छ?

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लिपुलेकमा सडक विस्तार गर्ने अभिव्यक्तिबारे नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलले आपत्ति जनाए पनि सरकारबाट कुनै प्रतिरोध नभएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले आलोचना गरेका छन्।

मोदीको अभिव्यक्तिबारे शनिवार काठमाण्डूस्थित भारतीय दूतावासले वक्तव्य जारी गर्दै दुई देशबीचको सीमा समस्या स्थापित अन्तर-सरकारी संयन्त्रबाट समाधान गरिनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ।

"नेपाल भारत सीमाबारे भारत सरकारको अडान सर्वविदित, अडिग र सुस्पष्ट छ," दूतावासका प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

"यसबारे वार्ता र सञ्चार लागि स्थापित अन्तर-सरकारी संयन्त्र र माध्यमहरू सबैभन्दा उपयुक्त हुन् भन्ने हाम्रो धारणा छ। हाम्रो निकट र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको भावनाका आधारमा पारस्परिक रूपमा सहमति हुन बाँकी सीमा समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ।"

पुस १५ गते हल्द्वानीबाट एक खर्ब ७५ अर्ब भारतीय रुपैयाँका विभिन्न परियोजनाहरूको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले लिपुलेक पास हुँदै भारतबाट तिब्बतको मानसरोवर र कैलाश पर्वतको तीर्थयात्रा सहज बनाउने बताएका हुन्।

नेपाल भारतबीच सीमा समस्या समाधानका लागि स्थापना भएका कैयौँ संयन्त्रहरू भारतकै अनिच्छाका कारण निष्क्रिय भएको जानकारहरू बताउँछन्।

नेपालले के गर्नुपर्छ?

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार एवम् नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूहका सदस्य राजन भट्टराई सीमा समस्या समाधानका लागि नेपालले वार्तामै पहल गर्नुपर्ने बताउँछन्।

"सरकारले पत्राचार गरेर वार्ताका लागि वातावरण बनाउन पहल लिनुपर्‍यो र त्यो भूभागमा एकपक्षीय ढङ्गले बनाउँदै गरेका संरचना रोक्न लगाउनुपर्‍यो," एमाले परराष्ट्र विभाग प्रमुख भट्टराईले भने।

नेपालले सीमा निर्धारणमा मानक मान्ने गरिएको सुगौली सन्धिका आधारमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ। तर भारतले सन्धिमा उल्लेख भएको काली नदीको उद्गम विन्दु फरक भएको देखाउँदै उक्त क्षेत्रमा आफ्नो दाबी कायम राख्दै आएको छ।

"संयुक्त आयोगमा सीमा समस्या छिट्टै समाधान गर्ने निर्णय भएको छ। त्यो निर्णयमा परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा सहमति जनाइसकेपछि अब वार्तालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउँदा नै नेपाल-भारत सम्बन्ध अगाडि जान सक्छ," भट्टराई भन्छन्।

नेपालसँग भएका ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणसहित नेपालले भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने अरू विज्ञहरूको पनि सुझाव छ।

वार्ताबाट सीमा समस्या समाधान नभएसम्म भारतले त्यहाँ कुनै पनि संरचना निर्माण गर्नु नहुने परराष्ट्रविद्हरू बताउँछन्।

'वार्ताको विकल्प छैन'

भारतका लागि पूर्वराजदूत लोकराज बराल भारतले लिपुलेकतर्फ सडक विस्तार गरिरहेको तथ्यबारे नेपाल यसअघिबाटै जानकार भएकाले मोदीको अभिव्यक्तिबारे तत्कालै प्रतिक्रिया जनाउन भन्दा पनि समस्या समाधानको दीर्घकालीन रणनीति लिनुपर्ने बताउँछन्।

"सरकारले खाली नोट पठाएर वक्तव्यवाजी गरेर मात्रै केही हुँदैन। यो मामलामा दुवै देश आ-आफ्नो अडानमा छन्। यसको लागि त द्धिपक्षीय वार्ताबाटै कुरा अगाडि बढाउनुपर्ने हो अरू त कुनै विकल्प नै छैन," बराल भन्छन्।

नेपालले दाबी गर्दै आएको लिपुलेक क्षेत्रको भूमि फिर्ता ल्याउन भारतलाई वार्ताको लागि दबाव दिनुपर्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूको भनाइ छ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन नेपालले चाप्लुसी शैलीको कूटनीतिक चाल चाल्नुपर्ने बताउँछन्।

विसं २००९ देखि २०२६ सम्म नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा भारतको १८ वटा सैन्य पोस्ट रहेको र २०२६ सालमा नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाटै भारतलाई भारतीय सेनाका पोस्ट हटाएको स्मरण गर्दै श्रेष्ठ लिपुलेकको भूमि फिर्ता ल्याउन पनि कूटनीतिक कुशलता प्रदर्शन गरिनुपर्ने बताउँछन्।

तत्कालीन राजा महेन्द्र शाह, प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टसहित यदुनाथ खनाल, भीमबहादुर पाँडे, ऋषिकेश शाह, क्षेत्रविक्रम राणा र पदमबहादुर खत्री लगायतका प्रशासक र कूटनीतिज्ञहरूले उक्त पोस्टहरू हटाउन चाप्लुसीपूर्ण कूटनीतिक रणनीति प्रदर्शन गरेको उनको दाबी छ।

"भारतीय फौज पनि नेपालबाट हाँसीहाँसी गयो उनीहरूलाई नेपालले फुलमाला लगाएर बिदाइ गर्‍यो," भारतीय सेना फिर्ता हुँदाको परिस्थितिबारे श्रेष्ठ भन्छन्।

"यस्तै चाप्लुसीपूर्ण कूटनीति नेपालले अहिले खेलेर भारतले ओगटेको लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुरासम्मको भूभागबाट भारतीय फौज हटाउनुपर्छ।"

भारतले आफूलाई विश्वमा आफ्नो सामर्थ्य विस्तार गरिरहेका कारण उसलाई कुनै पनि आक्षेप नलाग्ने गरी कालापानीबाट सेना फिर्ता गर्न नेपालले उसलाई मनाउनुपर्ने नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन्।

'चीनसँग पनि आग्रह गर्नुपर्छ'

"लिपुलेकमा भारत एक कदम अघि बढिसक्यो। अब यसलाई रोक्न चीनसँग पनि राम्रो सम्पर्क गरेर विश्वासमा लिएर नेपाल अघि बढ्नुपर्छ," सीमाविद् श्रेष्ठको भनाइ छ।

"नेपालले चीनलाई अनुरोध गर्नुपर्छ कि कालापानीको समस्या नसुल्झिएसम्म लिपुलेकबाट अघि बढेर जान भारतलाई नदिनूस् भनेर आग्रह गर्नुपर्छ।"

चीनलाई विश्वासमा लिन नेपालसँग भएका प्रमाणहरूसहित कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने श्रेष्ठको सुझाव छ।

नेपालको जानकारीविनै लिपुलेक पासलाई व्यापारिक मार्ग बनाउन भारत र चीनले सन् २०१५ मा समझदारी गरेका थिए।

समझदारीको विरोध जनाउँदै नेपालले तत्कालै दुवै छिमेकी देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाए पनि त्यसको जवाफ आएको थिएन।

सरकारको मौनता

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अभिव्यक्तिबारे नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलहरू र नेताहरूले व्यक्तिगत हैसियतमा आपत्ति जनाए पनि सरकारले त्यसबारे कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन्।

यसअघि बीबीसीले राखेको जिज्ञासामा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले यस विषयमा मन्त्रालयले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया नजनाउने बताएकी थिइन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यसअघि हुने भनिएको भारत भ्रमणको क्रममा सीमा समस्याबारे पनि कुरा उठाउने तयारी भइरहेको अधिकारीहरूले बताए पनि भारतमा कोरोना सङ्क्रमण बढेपछि देउवाको भ्रमण स्थगित भयो।

सीमाविद् श्रेष्ठ नेपालले मोदीको भनाई बारे तुरुन्त कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्ने बताउँछन्।

"कहिले कोरोनाभाइरसको कारण देखाउने कहिले के देखाउने गरेर नेपालले पाँच चोटि आग्रह गर्दा पनि उसले वार्ता गर्न इच्छा देखाएको छैन। यसमा त नेपालले तुरुन्त कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्थ्यो," उनी भन्छन्।

हालै भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भारत नेपाललाई खुसी राख्न चाहन्छ भन्ने अभिव्यक्तिको सन्दर्भसमेत बनाएर नेपालले वार्ताका लागि पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणमा गठन भएको दुई देशबीचको संयन्त्र सक्रिय बनाएर सीमा समस्या समाधान गरिनुपर्ने आवाज नेपालले निरन्तर उठाइरहनुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन्।

नेपालमा कसले के भने?

प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले, प्रतिपक्षमै रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मोदीको भनाइबारे आपत्ति जनाउँदै यसअघि विज्ञप्ति निकालेका थिए। एमाले र राप्रपाले जारी गरेको छुट्टाछुट्टै वक्तव्यमा सरकार र गठबन्धनका दलहरूको मौनताले प्रश्न जन्माएको उल्लेख गरिएको छ।

दुवै दलले सीमा समस्या समाधान नभएसम्म लिपुलेक क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना नबनाउन भारतलाई आग्रह गरेका छन्।

शनिवार सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेकमा भारतीय पक्षबाट भइरहेको सडक निर्माण तत्काल रोकिनुपर्ने माग गरे।

सरकारमै रहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेकपा समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले पनि लिपुलेक सडक विस्तारबारे आपत्ति जनाएका छन्।