नेपाल-भारत सीमाः दुई वर्षदेखि स्तम्भ मर्मतमा प्रगति 'शून्य'

नेपाल-भारत सीमामा रहेका सबैजसो सीमास्तम्भ सन् २०२२ भित्र अद्यावधिक गरिने भनिए पनि दुई वर्षदेखि सीमा क्षेत्रमा स्तम्भ मर्मत तथा नयाँ स्तम्भ बनाउने काम ठप्प रहेको छ।

सीमा क्षेत्रमा स्तम्भ निर्माण गर्ने, मर्मत गर्ने, एकअर्कातर्फ अतिक्रमण भएका स्थान पहिल्याउने काममा चारवटा संयुक्त टोली संलग्न रहेको थियो।

तर दुई वर्षदेखि सीमा क्षेत्रमा त्यस्ता कुनै पनि काम नभएकाले सीमा क्षेत्रमा समस्या देखा पर्ने गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्।

दुई देशको सीमा क्षेत्र कुनै एउटा देशले एकतर्फी रूपमा संरचनाहरू निर्माण गर्न पाउँदैन।

त्यही भएर कतै अलपत्र भेटिएका सीमास्तम्भबारे समेत केही गर्न नसकिने अवस्था छ।

सीमास्तम्भ बनाउने काम कति भयो?

सन् २०१५ देखि दुई देशका अधिकारीहरूको संयुक्त टोलीले सीमास्तम्भको खोजी कार्य सुरु गरेर भत्केका सीमा स्तम्भ मर्मत गर्ने र नयाँ बनाउनुपर्ने स्थानमा दुई देशका अधिकारीहरू सम्मिलित टोलीले नक्सा हेरेर निर्माण गर्ने भनिएको थियो।

तर अहिलेसम्म जम्मा ६० प्रतिशत मात्र काम भएको र दुई वर्षदेखि उक्त काम अघि नबढेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

नापी विभागका अनुसार नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा ८,८५३ वटा स्तम्भ छन्।

पहिला बनाएका सीमास्तम्भ पनि हराउन थालेका स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन्।

अब कतिवटा सीमास्तम्भ बनाउन बाँकी छ र बनाएका कतिवटा हराए भन्ने बारेमा नापी विभागका अधिकारीहरू पनि स्पष्ट छैनन्।

झापाको मेचीनगर नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका ७३ वटा सीमास्तम्भ हराएको नगरपालिकाका प्रमुख विमल आचार्यले बताए।

नापी विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी दामोदर ढकालका अनुसार दुई वर्षदेखि त्यस्ता काम अघि बढ्न सकेको छैन।

उनले भने, "नेपालले मात्र केही गर्न सक्दैन। भारतका अधिकारीहरू पनि सम्मिलित हुनुपर्छ।"

सन् २०१४ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक नेपाल आउँदा जारी संयुक्त वक्तव्यमा ९८ प्रतिशत स्थानमा सीमा नक्सा बनेको बताइएको थियो।

कालापानी र सुस्ताबाहेक अरू स्थानमा सीमाको काम सन् २०२२ भित्रै सबै सिध्याउने भनिएको थियो।

सीमा क्षेत्रमा कस्ता समस्या?

मर्मत गरिएका तथा नयाँ बनाइएका सीमास्तम्भ पनि हराएका वा खोलाले बगाएका अवस्थामा सीमा क्षेत्रका बासिन्दाबीच झडप वा विवादको स्थिति रहेको सीमा क्षेत्रका जनप्रतिनिधि बताउँछन्।

भारतको विहार राज्यसँग जोडिएको झापाको कचनकवल गाउँपालिकाकी उपप्रमुख निमसरी राजवंशीले खेती गरेको जग्गामा भारतीय सशस्त्र सीमा सुरक्षा बलको टोली आएर किसानका बाली काटिदिने गरेको बताइन्।

उनले भनिन्, 'हाम्रो पाठामारीमा धेरै समस्या छ। केही दिन पहिले भारतीय सीमा सुरक्षाको टोली र हाम्रा नागरिकबीच झडपको स्थिति आयो।'

झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविराज रिजालका अनुसार दुवै देशका माथिल्लो तहबाट आदेश भए मात्र तल्लो तहले सीमा क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण बन्छ।

उनले भने, 'माथिल्लो तहबाट आदेश भए पनि तल्लो तहमा काम गर्न पनि दुई देशकै प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। जुन अहिले भइरहेको छैन।'

केही सीमा क्षेत्रमा नेपाल-भारतबीचका स्थानीय अधिकारीहरूबीच बैठक भए पनि सीमास्तम्भको विषय उठान नभएको नेपालका सीमा क्षेत्रका स्थानीय अधिकारीहरूको भनाइ छ।

कामको प्रगति नहुनु 'चुच्चे नक्सा'!

नेपाल-भारतका उच्च अधिकारीहरूबीच सीमा विषयमा प्रत्येक वर्ष दुई वटा बैठक बस्ने निर्णय पछिल्लो पटक सन् २०१९ को सेप्टेम्बर महिनामा बसेको थियो।

त्यसपछि कुनै पनि बैठक नबसेको नापी विभागका सीमा शाखा प्रमुख तथा प्रमुख नापी अधिकृत हरिशरण नेपालले बताए।

उनले भने, ःकोभिड सङ्क्रमणका कारण पनि हुनसक्छ दुई देशको संयुक्त बैठक नसकेको। तर सेप्टेम्बर २०१९ देखि सीमासम्बन्धी काम अघि नबढेको चाहिँ हो।"

सीमास्तम्भका काम अघि नबढ्नुले नेपाल-भारतबीचको सम्बन्धमा थप समस्या आउने सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बताए।

उनले भने, "बैठक नभए पनि प्राविधिक स्तरमा काम अघि बढाउनुपर्थ्यो। त्यो पनि अघि बढेन।"

नेपालले कालापानी, लिम्पियाधुरा तथा लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर चुच्चे नक्सा बनाएकोमा भारत रिसाएको हो कि भन्ने आफूलाई लागेको उनले बताए।

श्रेष्ठले भने, "त्यसपछि नेपालसँग भारत रिसाएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ।"