प्रयुथ जान-ओचा: थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्रीलाई निलम्बन गर्न अदालतको आदेश

थाइल्यान्डको एउटा प्रमुख अदालतले प्रधानमन्त्री प्रयुथ जान-ओचालाई निलम्बन गर्न आदेश दिएको छ।

उनको कार्यकालको सीमाबारे एक मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले बुधवार यस्तो आदेश दिएको हो।

सन् २०१४ यता निरन्तर प्रधानमन्त्री रहेका प्रयुथ आफ्नो कार्यकालभन्दा बढी समय पदमा रहेको भन्दै विपक्षी दलहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

थाइल्यान्डको संविधानले प्रधानमन्त्रीको पदमा एक व्यक्ति आठ वर्षसम्म मात्रै रहन पाउने व्यवस्था गरेको छ।

सत्ता अनुभव

पूर्वसेना प्रमुख रहेका उनी पहिलो पटक सन् २०१४ मा सैन्य कू मार्फत सत्तामा पुगेका थिए।

व्यापक प्रतिबन्धबीच सन् २०१९ मा गरिएको निर्वाचनमा उनी पुनः निर्वाचित भए।

यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा उनले गठबन्धनभित्रै विरोध र आलोचना खेपिरहेका थिए।

यसै वर्ष पनि उनले धेरैवटा अविश्वास प्रस्तावहरू सामना गरिरहेका छन्।

उनका विपक्षी र अभियानकर्मीहरूले प्रयुथ जुन्ताको नेता भएलगत्तै उनको कार्यकाल सुरु भएको तर्क गरेका छन्।

आलोचना

सैन्य नेतृत्वमा रहेका उनले सन् २०१४, मे को कू मा सत्ता हातमा लिए र अगस्टमा आफैँलाई सैनिक नेतृत्वको सरकारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे।

जसकारण यसै साताबाट उनको कार्यकाल सकिएको आलोचकहरूको दाबी छ।

यद्यपि उनका समर्थकहरूले भने सन् २०१७ मा नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि मात्रै उनको कार्यकाल सुरु भएको दाबी गर्दै आएका छन्।

कतिपयले सन् २०१९ को आम निर्वाचनपछि मात्रै उनको कार्यकाल गणना गरिनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।

समर्थकहरूको दाबी अनुसार आगामी निर्वाचनमा जित हासिल गरेमा उनी सन् २०२७ सम्म पदमा बस्न पाउँथे।

आदेश

तर थाइल्यान्डको संवैधानिक अदालतले बुधवार राजनीतिक प्रतिपक्षहरूबाट दायर रिट सुनुवाइ गर्‍यो।

न्यायाधीशहरूको इजलासले पाँचमध्ये चारवटा मुद्दामा उनलाई निलम्बन गर्ने पक्षमा आदेश दिएको छ।

तर अदालतको आदेश प्रायोथसम्म पुर्‍याउन कति समय लाग्छ भन्ने स्पष्ट छैन।

त्यसअघि राजधानी ब्याङ्ककस्थित संसद् भवनबाहिर भेला भएका प्रदर्शनकारीहरूले उनको राजीनामा माग गरेका थिए।

अदालतको आदेशपछि उपप्रधानमन्त्री प्रवित वङ्सोवान मन्त्रिपरिषद्को वरियाताक्रम अनुसार अन्तरिम प्रधानमन्त्री बन्ने ठानिएको छ।

थाइल्यान्डले आगामी वर्षको मे महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

तर यसअघि उपप्रधानमन्त्रीले आगामी नोभेम्बरमा पनि निर्वाचन हुनसक्ने बताएका थिए।

बीबीसीका दक्षिणपूर्वी एसिया संवाददाता जोनाथन हेडको विश्लेषण

थाइल्यान्डमा विवादित छवि भएको संवैधानिक अदालतले यसअघि सैनिक बाहुल रहेको प्रयुथको सरकारको पक्षमा फैसलाहरू गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो।

अहिले अदालतको आदेशले धेरैलाई थकित तुल्याएको छ।

यद्यपि उनले प्रधानमन्त्री पद पूर्ण रूपमा त्याग्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषय अझै टुङ्गो लागिसकेको छैन।

उनको कार्यकाल कति बाँकी छ भन्ने विषय अझै बहसको विषय छ।

धेरै थाई मानिसहरू अदालतले उनलाई निर्वाचनको सङ्घारमा पदमुक्त नगर्ने अपेक्षा गरिरहेका छन्।

तर थाइल्यान्डको अर्थतन्त्रलाई नेतृत्व दिने विषय र राजनीतिक नेतृत्व क्षमताको विषयलाई लिएर उनको लोकप्रियता भने घट्दो छ।

उनलाई आफ्नै पार्टीका गुटहरूले पनि चुनौती दिइरहेका छन्।

जसकारण आगामी निर्वाचनमा उनको पार्टीले उनलाई अघि सार्ने सम्भावना कम रहेको ठानिएको छ।

तर थाइल्यान्डको राजनीति त्यहाँको दरबारले के चाहन्छ भन्नेमा पनि निर्भर रहने गरेको छ।

थाई राजाको चाहानाले ठूला निर्णयहरूमा प्रभाव पार्ने त्यहाँका जनताहरूको बुझाई छ।