नागरिकता र सत्य निरूपण विधेयक 'बहुमतको बलमा अघि बढाइने'

सत्तापक्षकै कतिपय नेताको असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्दै सत्तारूढ गठबन्धन नागरिकता संशोधन विधेयक हुबहु अघि बढाउने निर्णयमा पुगेको छ।

सत्तापक्षीय दलहरूको मङ्गलवार प्रधानमन्त्री निवासमा भएको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो।

एकजना संविधानविद्ले सत्तापक्षको उक्त निर्णयमा "अहङ्कार" देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेस सचेतक मीन विश्वकर्माले विधेयकमा हेरफेर वा विचारविमर्श गर्दा अधिवेशनको अन्त्यको समय र चुनावी हतारोका कारण सम्भव नहुने बताए।

त्यसैले यसअघिको जस्तै सङ्क्षिप्त विधि अपनाइने जनाउँदै उनले भने, "विधेयकको राष्ट्रिय महत्त्वलाई ख्याल गरेर छिटोभन्दा छिटो पारित गरेर पठाउँछौँ।"

राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रका कतिपय प्रमुख नेताहरूले यसअघि महत्त्वपूर्ण विधेयक हतारमा पारित गरिएको भन्दै त्यसबारे अब राष्ट्रिय सहमतिको खोजी हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

'राष्ट्रपतिले दिएको अवसर छोपौँ'

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरिदिएसँगै अवसर आएको धारणा राखे।

उनले भने, "नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा विभाजित भएर होइन, एक ठाउँ उभिएर पुनर्विचार गरौँ, सोचौँ, गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिऊँ।"

भट्टराईले जस्तै एमाले सांसदहरू शान्ता चौधरी, बिनाकुमारी श्रेष्ठ र विमला चौधरीले पनि नेपालमा विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाको हकमा सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका थिए।

चौधरीले भनिन्, "चलखेल गरी नेपाली जनताको आत्मसम्मानमा आँच पुग्ने हिसाबले प्रस्तुत गरिएका केही बुँदाहरूका कारण राष्ट्रपतिज्यूबाट फिर्ता भएको हो। छलफल गरी राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढाउन र सम्बन्धित समितिमै फिर्ता पठाउन माग गर्छु।"

राष्ट्रपति कार्यालयका सचिवले पठाएको पत्रमा विभिन्न विषयहरू उठाउँदै भनिएको छ, "उल्लिखित विषय उपर सम्मानित सदनमा गहन छलफल गरी प्राप्त भएका निष्कर्षसहित विधेयकमा आवश्यक सुधार गरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि पेस हुने अपेक्षा गर्दछु भन्ने ब्यहोरा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट निर्णय भएकोले प्रेषित गरेको छु।"

'सरकारले सक्छ, तर दम्भजस्तो देखियो'

तर सत्तापक्षको मङ्गलवारको निर्णयले राष्ट्रपतिले उठाएका विषयलाई महत्त्व नदिने सङ्केत दिएको छ।

सरकारले दोस्रो पटक विधेयक पठाएमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले आलङ्कारिक राष्ट्रप्रमुख रहने देशमा विधेयक केही दिन रोकेर वा फिर्ता गरेर असहमतिको सङ्केत दिने चलन रहेको र त्यसलाई सरकारले कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, "त्यही विधेयक पठाउनु भनेको त्यो संसदीय मर्यादा र संवैधानिक नैतिकताको कुरा पनि भएन। हामीले जे चाह्यो त्यो हुन्छ भन्ने अहङ्कार र दम्भजस्तो भयो यो।"

तर प्राविधिक रूपमा सरकारले दोहर्‍याएर जस्ताको त्यस्तै पठाउँदा त्यसले कानुनी रूपमा समस्या उत्पन्न नगर्ने उनको भनाइ छ।

सरकारले सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक पनि जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने सङ्केत दिएको छ।

सत्य निरूपण पनि सत्ताको शक्ति?

अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता एवं सर्वोच्च अदालतले विगतमा गरेका फैसला र आदेशविपरीतका प्रावधानहरू विधेयकमा रहेको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि विधेयकका कतिपय व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

सत्तापक्षीय गठबन्धनको बैठकपछि सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 'अब सत्य निरूपण र मेलमिलापको विषय सदाको निम्ति अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको' बताए।

सरकारले यसबारे प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न सरोकारवालासँग छलफल र परामर्श गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, "आएका सरसल्लाह र सुझावलाई गठबन्धनले गहन रूपमा लिनुका अतिरिक्त यसबारेमा समीक्षा र विश्लेषण गर्दै शान्ति तथा मेलमिलापलाई टुङ्ग्याउन विधेयक अघि बढाउने सहमति भएको छ।"

वर्तमान सरकार गठन भएपछि उक्त जिम्मेवारी पूरा गराउन भन्दै सांसद नरहेका गोविन्द शर्मा कोइरालालाई कानुनमन्त्री बनाइएको बताइएको थियो।