नेपाल-अमेरिकाः एसपीपीसम्बन्धी कुनै सम्झौता नभएको नेपाली सेनाको भनाइ

नेपाली सेना र अमेरिकी न्याश्नल गार्डबीचको स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रम (एसपीपी) का लागि नेपालबाट दुई पटक प्रस्ताव आएको र त्यसलाई अमेरिकाले स्वीकार गरेको काठमाण्डूस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको केही घण्टा नबित्दै नेपाली सेनाले त्यसको खण्डन हुने गरी विज्ञप्ति जारी गरेको छ।

"एसपीपी सम्बन्धी कुनै सम्झौता वा समझदारी नेपाली सेनाले अमेरिकी सेना वा सरकारसँग नगरेको र त्यस्तो सम्झौता गर्ने तर्फ कुनै प्रक्रिया समेत नभएको," सेनाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा सेनाले "नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति, विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थिति एवं सामरिक संवेदनशीलतामा प्रतिकूल असर गर्ने गरी कुनै पनि सैनिक साझेदारी भविष्यमा कोही कसैसँग पनि गर्न नहुने वस्तुगत यथार्थमा नेपाली सेना सदैव प्रस्ट र सचेत रहेको" उल्लेख गरेको छ।

बुधवार नै नेपाल सरकारले पनि नेपालले अमेरिकासँग सैन्य साझेदारी गर्ने प्रस्ताव नगरेको दाबी संसद्‌मा गरेको थियो।

तर बुधवार साँझ अमेरिकी दूतावासले जारी गरेको एक नोटमा भने नेपालकै तर्फबाट एसपीपीको पत्राचार भएको र सोही बमोजिम सन् २०१९ मै स्वीकृति दिइएको उल्लेख छ।

"संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई कुनै दबाव दिएको छैन। नेपालले एसपीपीमा आबद्ध हुन दुई पटक आवेदन दिएको थियो। पहिला सन् २०१५ मा र दोस्रो पटक सन् २०१७ मा। अनि ‍संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालको अनुरोध सन् २०१९ मा स्वीकार गरेको थियो," काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतावासका उच्च अधिकारी म्यानुअल पी मिकालरले बुधवार एक प्रेस नोटमार्फत् जनाएका छन्।

सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पलगत्तै मानवीय कार्य र विपद् प्रतिकार्य अनि शान्ति सैनिकको तालिमसहितका क्षेत्रमा सहयोग लिने उद्देश्यले एसपीपी कार्यक्रममा भाग लिने इच्छा नेपालबाट व्यक्त भएको दाबी अमेरिकी अधिकारीहरूको छ।

नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री भएको समयमा अघि बढाइएको भनिएको सो निर्णयका बारेमा आफूलाई थाहा नभएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले बताएका छन्।

छलफलका आधारमा एसपीपीअन्तर्गत कुन क्षेत्रमा कसरी सहकार्य गर्ने भनेर दुई देशका अधिकारीहरूले टुङ्गो लगाउने भन्दै अमेरिकी अधिकारीहरूले "एसपीपी कार्यान्वयनमा लैजाने या नलैजाने भन्ने विषय नेपालको सार्वभौम निर्णय" भएको जनाएका छन्।

'सैन्य गठबन्धन हैन'

काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतावासले एसपीपी सम्झौताको भनेर सञ्चारमाध्यममा आएका कागजपत्र "आधिकारिक नभएको" भन्दै त्यसलाई "मिथ्या दस्ताबेजका" रूपमा चित्रण गरेको छ। 

सन् २०१९ को अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको इन्डो-प्यासिफिक स्ट्र्याटजी रिपोर्टमा नेपाल र श्रीलङ्कालाई हालै एसपीपीमा आबद्ध गरिएको उल्लेख गरिएको थियो।

अमेरिकी राजदूतावासका उच्च अधिकारी मिकालरले एसपीपी कुनै किसिमको सैन्य गठबन्धन नभएको र यो चीनलक्षित नभएको बताएका छन्।

उनका अनुसार एसपीपी इन्डो-प्यासिफिक स्ट्र्याटजीको रिपोर्टमा उल्लेख भएको भए पनि उक्त रणनीति आउनुअघि नै नेपालले एसपीपीमा आवद्ध हुने इच्छा व्यक्त गरेको थियो।

यसबारे नेपाल सरकारबाट कुनै टिप्पणी आइसकेको छैन।

मिकालरका भनाइमा एसपीपीका माध्यमबाट झन्डै ९० वटा देशले अमेरिकाको अग्रपङ्क्तिमा खटिने उद्धारकर्ताहरू क्षमता अभिवृद्धिसहितका क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएका छन्।

अमेरिकाले नेपाललाई कोभिड महामारी र सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पमा सघाएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता खालका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न एसपीपी प्रभावकारी हुने बताए।

उनले अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी र एसपीपीबीच कुनै सम्बन्ध नरहेको भन्दै यी दुई विषयलाई जोड्नु गलत हुने टिप्पणी गरेका छन्।

'हस्ताक्षर गर्नु आवश्यक छैन'

गत साता अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमान्डिङ जेनरल चार्ल्स ए फ्लिनले काठमाण्डूको भ्रमण गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई भेटेका थिए।

आफ्नो भ्रमणमा भएका भेटवार्तामा उनले एसपीपीबारे पनि छलफल गरेको भए पनि त्यसमा कुनै पनि "दबाव वा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने धारणा नराखेको" मिकालरले जनाएका छन्।

"त्यस बेला केही पनि दिइएको थिएन। हस्ताक्षर गर्नुपर्ने कुनै सम्झौता नै होइन। यसबारेका दाबी असत्य हुन्," उनले भने।

मानवीय उद्देश्य राखेर अघि बढाइएका अमेरिकी कार्यक्रमविरुद्ध "मिथ्या सूचना" फैल्याइएको भन्दै उनले त्यसमा को संलग्न छन् भन्ने थाहा नभएको बताए।

‍तर त्यसो गरेर "राजनीतिक वा रणनीतिक रङ्ग" दिन खोजिएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ।

संसद्‌मा सरकारले के भन्यो

कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले नेपाल सरकारले कुनै "स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्र्याम" नमागेको दाबी बुधवार संसद्‌मा गरेका छन्।

"प्रस्ताव राखेको छैन, हामीकहाँ प्रस्ताव आएको छैन। यो कुरा गलत हो, झुट्टा हो, सरासर गलत हो। सरकारलाई बदनाम गराउने एउटा खेल मात्र हो," सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने क्रममा कानुनमन्त्री शर्माले भने। 

धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौताले राज्यहरूबीचको सम्बन्धलाई व्याख्या गरेको हुने बताउँदै उनले "ठूला मानवीय कानुनहरूको उल्लङ्घन नगर्दासम्म कुनै पनि देश जबरजस्ती अर्को देशमा प्रवेश गर्न नसक्ने" बताए। 

"अमेरिकी सेना नेपाल, नेपालको इजाजतबिना कहिल्यै पनि आउन सक्दैन," उनले भने।

सत्ताधारी र विपक्षी सांसदको विरोध

प्रधानमन्त्रीकै दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन थापाले नेपाली सेना संलग्न हुने कुनै पनि साझेदारीमा नेपाल सहभागी हुन "नसक्ने, नपाउने र नदिइने" धारणा संसद्‌मा राखे।

एमसीसी सहायता स्वीकृत गरिएको पृष्ठभूमिमा एसपीपीको चर्चा चलेका बेला थापाले त्यस्तो विकास सहायतासँग यसको तुलना नहुने बताएका हुन्। 

"नेपालको विकासको लागि सबै मित्रराष्ट्र, छिमेकी, शक्तिराष्ट्रहरूसँग मिलेर काम गर्ने हो। उनीहरूले 'यो गर, योसँग गर, योसँग नगर' भने भने नसुन्ने हो," थापाले भने। उनी नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री पनि हुन्।

"सामरिक विषयमा शक्तिराष्ट्रको छेउमा पनि जाने होइन।"

उनले त्यो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा मात्र नभएर नेपालको संविधानमा लेखिएको कुरा, इतिहासले सिकाएको पाठ र आफ्नो पार्टीको निर्णयको विषय रहेको बताए।

"प्रधानमन्त्रीज्यू आफैँले यस्तो प्रकृतिको सम्झौता, अमेरिका के चाहन्छ उसको कुरा, नेपालले गर्दैन, हुँदैन...वहाँको आफ्नो शैलीमा हुँदैन, हुँदैन, हुँदैन...गर्दैन, गर्दैन, गर्दैन भनेर भन्नु भएपछि यस विषयमा उठेका आशङ्काहरू, संशयहरू, भ्रमहरू सबै बन्द हुन्छन्।"

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप ज्ञवालीले एसपीपीलाई केही विवाद भए "अन्तर्राष्ट्रिय ट्राइब्युनलमा जान नपाउने, समस्या सुल्झाउन तेस्रो पक्षलाई बोलाउन नपाइने" भन्दै देशलाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्न खोजिएको आरोप लगाए।

छ महिनाको पूर्वसूचनाले साझेदारी रद्द गर्न सकिने व्यवस्था रहे तापनि आफूहरूको हैसियत त्यस्तो नरहेको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो।

"कोशीको बाँध भत्किँदाखेरि सम्पर्क कार्यालय राख्ने भनेर त्यहाँको गाडीलाई पास दिन राखेको एउटा सम्पर्क कार्यालय हटाउन हामीलाई १२ वर्ष लाग्यो।"

ज्ञवालीले एसपीपी "नेपालको संविधानको, नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको सन्तुलित, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको बर्खिलाप" रहेको तर्क गरे।

उनले त्यसको पृष्ठभूमि सन् २०१५ देखिएको देखिएको भए पनि लामो समय अगाडि नबढेको र सन् २०१९ मा आफू परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला पुन: सार्वजनिक भएको प्रसङ्ग निकालेका थिए।

"त्यसका असरहरूबारे गहिरो अध्ययन गरेर निष्कर्ष ननिकाल्दासम्म कुनै पत्राचार नगर्ने भनेर एक किसिमले थाती राखिएको विषय सरकार परिवर्तन हुनासाथ यसरी अगाडि बढाउने?" उनको प्रश्न थियो।

संसद्‌मा गम्भीर रूपमा उठेका विषयमा दलहरूबीच सल्लाह र उनीहरूको सरोकारलाई नसमेटिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।