नेपालमा थप कुनकुन सेवामा हडताल गर्न निषेध छ, गरेमा कस्तो सजाय हुन्छ

सार्वजनिक हितका लागि भन्दै सरकारले हडताल गर्न निषेध गरिएका आवश्यक सेवाहरूको सूचीमा केही क्षेत्र थपेको छ।

यसअघि १९ वटा आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गरिएकोमा त्यसलाई बढाएर २५ पुर्‍याइएको हो।

मन्त्रिपरिषद्‌को पछिल्लो बैठकले त्यससम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताएका छन्।

सूचना प्रकाशनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

"राजपत्रमा प्रकाशित हुनासाथ त्यो कार्यान्वयनमा आउनेछ," मन्त्रालयस्थित उपसचिव तथा सूचना अधिकारी वसन्त भट्टराईले बिहीवार बीबीसीसँग भने।

मुद्रण विभागले चाहिँ मन्त्रिपरिषद्‌ले जेठ १० गते गरेको निर्णय प्राप्त भइनसकेको जनाएको छ।

"अहिले हामीकहाँ निर्णय आइसकेको छैन। सबै प्रक्रिया पूरा गरेर 'प्रकाशन गर्नू' भनेर उहाँहरूले पठाएपछि हामीले प्रकाशन गर्ने हो," विभागका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर वनमालाले बीबीसीसँग भने।

"हडताल भन्नाले कुनै आवश्यक सेवामा काम लगाई राखिएका वा काममा नियुक्त गरिएका व्यक्ति समूहमध्ये सबै वा केही जवानले पूर्वआयोजनाद्वारा वा एकमत गरी सामूहिक रूपबाट सो काम बन्द गरेको वा सो काम गर्न वा चालु राख्न इन्कार गरेको सम्झनुपर्छ" भनी आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ उल्लेख छ।

कुनकुन सेवामा हडताल निषेध

आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा १ अनुसार आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गरी आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको उपसचिव भट्टराईले बताए।

उक्त ऐनमा "त्यस्तो सेवामा काम लगाई राखिएका व्यक्तिले हडताल गर्न वा त्यसमा भाग लिन वा भाग लिई त्यस्तो आदेश जारी हुनभन्दा अघि वा पछि गरेको हडताल वा गर्छु भनी घोषणा गरेको हडताल अवैध मानिने छ" उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्‌को पछिल्लो निर्णयअनुसार अबउप्रान्त निम्नलिखित आवश्यक सेवामा हडताल गर्न पाइने छैनः

गृह मन्त्रालयका अनुसार थपिएका छवटा सेवाअन्तर्गत मास्कसम्बन्धी, ह्यान्ड स्यानिटाइजरसम्बन्धी, भेटरनरीसम्बन्धी सेवा, कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रदान हुने सेवा, राहदानी विभागबाट प्रदान हुने सेवा र इन्टरनेट सेवा रहेको छ।

हडताल गरे कस्तो सजाय

उक्त ऐनअन्तर्गत निषेध गरिएको कुनै हडताल कसैले गरेमा वा त्यसमा भाग लिएमा वा लिइराखेमा निजलाई छ महिनासम्म कैद वा २,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।

आवश्यक भनिएका कुनै सेवामा हडताल गर्न वा त्यसमा भाग लिइराख्न दुरुत्साहन गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा १,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

त्यसैगरी निषेध गरिएको हडतालका लागि नगद सहायता दिनेलाई पनि सजाय हुने ऐनले व्यवस्था गरेको छ।

"यो ऐनअन्तर्गत निषेध गरिएको कुनै हडतालको निमित्त कुनै व्यक्तिले जानीजानी कुनै नगदी सहायता दिएमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा १,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।"

यो पनि हेर्नुहोस्