नेपाल स्वास्थ्य सेवा: लाखौँ आबद्ध स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम किन 'प्रभावित' हुने अवस्थामा

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले समयमा भुक्तानी दिन नसक्दा सरकारले छ वर्षअघि लागु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेको कार्यक्रममा आबद्ध भएका स्वास्थ्य केन्द्रका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

कतिपय त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरूले बिमितहरूलाई औषधि उपलब्ध गराउन छाडेको विवरण पनि आएका छन्।

केही स्वास्थ्य संस्थाले भने "समयमा भुक्तानी नपाए" सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बोर्डलाई जानकारी गराएका छन्।

बोर्डका अधिकारीहरू चाहिँ उक्त समस्या हल गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग थप रकम माग गरिएको बताउँछन्।

सरकारी बिमा कार्यक्रममा नेपालका ७७ जिल्लाका ५५ लाख नागरिक र ४४० स्वास्थ्य संस्था आबद्ध भइसकेका छन्।

भुक्तानी नपाउँदा समस्या

समयमा भुक्तानी नपाउँदा सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै बोर्डलाई पत्राचार गर्नेमध्येको एउटा स्वास्थ्य केन्द्रमा हो - मोरङको उर्लाबारीस्थित मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर।

उक्त अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. रविकुमार साह भन्छन्, "स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी नियमित नभएको कारणले गर्दा औषधि र स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न तथा सेवा दिन पनि समस्या भएको छ।"

उनी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम एकदमै राम्रो भए पनि "स्वास्थ्य बिमा बोर्डको व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीले समस्या उत्पन्न भएको" बताउँछन्।

"हाम्रो अस्पताल राजमार्गको छेउमा छ, यहाँ धेरै बिमितहरू आउनुहुन्छ। कतिपय दुर्घटनामा परेका व्यक्ति हुन्छन्। उहाँहरूलाई सेवा दिन पनि गाह्रो भइसकेको छ," उनले भने।

भुक्तानीमा समस्या किन देखियो?

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अधिकारीहरू बिमितको सङ्ख्या बढेसँगै भुक्तानीमा समस्या देखापरेको बताउँछन्।

तर बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौला "अस्पतालले माग गरे अनुसार समयमै भुक्तानी हुन नसकेको" बताउँछन्।

उनले भने, "हामी हेर्दैछौँ र दिँदैछौँ। अस्पताल र बोर्ड दुवैलाई सहज हुने गरी चल्नुपर्‍यो। एकै पटक माग बढेकाले समस्या देखिएको हो।"

बिमितमध्ये ४० प्रतिशतले सेवा लिने गरेको उनले जानकारी दिए।

भुक्तानीका लागि रकम माग

बसौलाले भुक्तानीका लागि बोर्डसँग थोरै मात्र रकम बाँकी रहेकाले त्यसलाई पूर्ति गर्न सरकारसँग थप रकम माग गरेको बताए।

उनले भने, "हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत अर्थसँग थप रकम मागेका हौँ।"

बोर्डले गत साउनयता सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पाइसकेको छ। त्यसमध्ये छ अर्ब ३३ करोड भुक्तानी गरिसकेको उनी बताउँछन्।

तर चालू आर्थिक वर्षमा करिब १६ अर्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले त्यसका लागि अपुग रकम माग गरिएको बसौलाको भनाइ छ।

"रकम उपलब्ध भएपछि हामी भुक्तानी गर्छौँ," उनले भने।

अर्थ मन्त्रालय के भन्छ?

हाल विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाले फागुनसम्म माग गरेको चार अर्ब रकम दिन बाँकी रहेको बसौलाले बताए।

उनी भन्छन्, "कतिपय अस्पताललाई गाह्रो पनि परेको छ। हामीले अस्पताललाई अफ्ठेरो नपर्ने गरी गरेका छौँ।"

बोर्डले गत साउनयता छ पटक भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि थप रकम माग गर्दै बोर्डले मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको बताउँछन्।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कमलकुमार भट्टराईले भने, "अर्थ मन्त्रालयमा माग गरेको विषय मन्त्रालयको प्रक्रियामा नै हुन्छ। त्यसको स्रोत जुटेपछि मन्त्रालयले उपलब्ध गराउँछ।"

बिमा गर्नेले कस्तो सुविधा पाउँछन्?

सरकारले २०७२ सालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी भएका पाँच जना सदस्य भएका परिवारले वार्षिक रूपमा ३,५०० रुपैयाँ तिरेपछि वार्षिक एक लाख रूपैयासम्मको औषधोपचार सेवा पाउँछन्।

त्यस्तै प्रतिव्यक्ति ७०० रुपैयाँ तिरेर थप बीस हजार रुपैयाँको सुविधा पनि पाउने बोर्डले जनाएको छ।

स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध नागरिकहरूले बोर्डले सम्झौता गरेका देशभरिका स्वास्थ्य संस्थाबाट उक्त सुविधा लिन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

त्यस्तै स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध व्यक्तिहरूले मधुमेह तथा उच्च रक्तचापजस्ता दीर्घरोगको उपचार र औषधि नि:शुल्क लिन सक्छन्।

'विश्वसनीयता गुम्नसक्ने'

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा उत्पन्न यस्तो समस्याले बिमितहरूले सरकारी सेवाप्रति नै विश्वास नगर्ने अवस्था आउन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

उनीहरूका भनाइमा नेपालको करिब तीन करोड जनसङ्ख्यामध्ये ५५ लाख जति मात्र आबद्ध हुँदा पनि सेवा दिन नसक्नुले बोर्डको "अक्षमता" झल्काउँछ।

नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घकी उपाध्यक्ष विमला भट्ट भन्छिन्, "करिब तीन करोड जनसङ्ख्यामा यति थोरैले मात्र बिमामा सहभागिता जनाउनुले पनि नागरिकमा यो सेवाप्रति विश्वसनीयता खासै नभएको जस्तो देखाउँछ।"

सबैलाई समान स्वास्थ्यको अवसर र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सित्तैमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले त्यो पूरा गर्न नसक्नु लज्जाको विषय भएको भट्टले बताइन्।

उनका भनाइमा बिमितहरूले औषधि नपाउने गुनासो पनि धेरै गर्ने गरेका छन्।

उनी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सबै नागरिकलाई उति नै रकम तिरेका आधारमा समान सेवा दिनुभन्दा आय अनुसार रकम लिएर सेवा दिनुपर्ने सुझाव दिन्छिन्।

उनी भन्छिन्, "त्यसो गरेमा मात्र यो सेवा प्रभावकारी हुनसक्छ। अहिले पनि नेपालमा १९ प्रतिशत मानिसहरू गरिबीको रेखामुनि छन्, उनीहरूले ३५ सय रुपैयाँ पनि नतिर्न सक्छन्।"

त्यस्तै सरकारले बिमितको भरोसा जित्न पनि सेवामा सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।