पाकिस्तानः किन बढ्दैछ 'रिभेन्ज पोर्न'का घटना

केही वर्षअघि राबिया (परिवर्तन गरिएको नाम) को एक युवकसँग मित्रता थियो। निकटता बढ्दै गएपछि उनले आफ्ना केही अन्तरङ्ग तस्बिर साथीसँग साझा गरिन्।

केही समयपछि दुवैको सम्बन्ध टुट्यो र त्यसको केही दिनपश्चात् राबियाले आफ्ना केही तस्बिर पूर्वप्रेमीले पोर्न वेबसाइटमा राखेको देखिन्।

एउटा गोप्य स्थानमा मलाई भेट्न आउँदा राबियाले वरपरका कुरालाई शङ्काको नजरले हेरिरहेकी थिइन्।

बीबीसीसँग उनले भनिन्, "त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्नेबारे म केही सोच्न सकिरहेकी थिइनँ। मेरा तस्बिरहरू तीव्र गतिमा मानिसहरूमाझ पुगिरहेको थियो।"

"मलाई डर लागिरहेको थियो कि मे‍रा आफन्तले मेरा तस्बिर देख्नेछन् वा मसँग राम्रो सम्बन्ध नभएका मानिसहरूको हातमा ती तस्बिर पुग्नेछन्।"

कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेकी राबियाले आफ्नो साथीको मद्दतले लाहौरस्थित एक गैरसरकारी संस्था डिजिटल राइट्स फाउन्डेशनको हेल्पलाइनको सहयोग लिइन्।

उक्त संस्थाले पाकिस्तानमा महिलाहरूलाई डिजिटल सुरक्षा दिलाउने काम गर्नुका साथै महिलाहरूमा जागरुकता फैलाउने काम गर्छ।

हुन त राबियाले अदालतमा आफ्ना पूर्वप्रमीमाथि कुनै आरोप लगाइनन्। तर वयस्कका लागि सामग्री राखिने वेबसाइटबाट आफ्नो तस्बिर हटाउन लगाउने काममा उनी सफल भइन्।

पाकिस्तानमा तीव्र रूपमा बढिरहेको 'रिभेन्ज पोर्न'को यो एउटा प्रतिनिधि घटना हो।

अन्तरङ्ग तस्बिरहरू सहमतिबेगर प्रयोग गरी अनुचित फाइदा लिने प्रवृत्ति पाकिस्तानमा तीव्र रूपमा बढिरहेको छ।

कानुन के भन्छ?

डिजिटल राइट्स फाउन्डेशनका अनुसार उसको हेल्पलाइनमार्फत अघिल्लो वर्ष मात्र चार हजारभन्दा बढी उजुरी प्राप्त भएका छन्।

तीमध्ये करिब १,६०० वटा उजुरी अन्तरङ्ग तस्बिरहरू सहमतिविना साझा गरिएको विषयसँग सम्बन्धित भएको संस्थाले जनाएको छ।

अधिकांश पीडित महिलाहरू लाज र समाजमा कलङ्कित हुने डरका कारण उजुरी नगर्ने हुँदा घटनाको वास्तविक सङ्ख्याबारे बताउन कठिन भएको सो क्षेत्रमा सक्रिय रहेका अभियानकर्मी बताउँछन्।

पाकिस्तानको सङ्घीय अनुसन्धान निकाय अन्तर्गको साइबर अपराध महाशाखामा कार्यरत उज्मा खानका अनुसार उजुरी गर्ने महिलाहरूको सङ्ख्या पछिल्ला केही वर्षयता बढ्दो क्रममा छ।

अधिकांश उजुरी पूर्वप्रेमी र असन्तुष्ट सहकर्मीविरुद्ध हुन्छन् भने कतिपय घटनामा श्रीमान्‌विरुद्ध हुन्छन्।

अधिकांश घटनामा महिलाका अन्तरङ्ग तस्बिर अथवा भिडिओ उनीहरूका परिवारका सदस्यलाई पठाइदिने वा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिदिने धम्की दिने गरेको पाइन्छ।

साइबर अपराध नियन्त्रणको प्रयासमा सन् २०१६ मा 'रिभेन्ज पोर्न' जस्ता अपराधमा सात वर्षको जेलसजाय र ठूलो जरिबाना तिराउने व्यवस्था ल्याइए पनि दोषीलाई सजाय दिलाउने बाटो पीडितहरूले खासै रोजेको देखिँदैन।

उज्मा भन्छिन्, "पीडित महिलाहरू सोच्छन् कि ठूलो नोक्सान त भई नै सकेको छ अब मुद्दालाई यहीँ टुङ्ग्याउँदा राम्रो हुन्छ। उनीहरू चाहन्छन् त्यो घटनाबारे थप मानिसलाई थाहा नहोस्।"

लम्बेतान कानुनी प्रक्रिया

अघिल्लो महिला पाकिस्तानको मानव अधिकार आयोगले कराची विश्वविद्यालयका एक सहप्राध्यापकको 'केस स्टडी'लाई आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ।

सो अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार एक महिला प्राध्यापकले आफ्ना तस्बिरमा परिवर्तन गरी अनलाइनमा पोस्ट गरिएको उजुरी गरेकी थिइन्।

उजुरी गरिएको चार वर्ष आठ महिनापछि र १४१ वटा सुनुवाइपश्चात्‌ सोही विश्वविद्यालयका एक सहप्राध्यापक दोषी ठहर भए।

अनुसन्धान निकायले त शुरूमा अदालती सुनुवाइबारे पीडित महिलालाई जानकारी नै दिएको थिएन।

साइबर सुरक्षासम्बन्धी जानकारहरू आफ्ना तस्बिर साझा गर्ने कुरामा सचेत रहन सुझाउँछन्।

अधिकांश घटनामा पीडित महिलाहरू आफ्नो परिवारको सहयोग लिन सक्दैनन्। परिवारका सदस्यलाई घटनाबारे बताएमा आफैँमाथि दोष थोपरिने डर उनीहरूमा हुन्छ।

पाकिस्तानकी प्रथम महिला सोसल मिडिया सेलिब्रेटी कन्दिल बलोचको सन् २०१६ मा उनकै भाइले हत्या गरिदिएका थिए।

'कुलको इज्जत माटोमा मिलाउने गरी' उत्तेजक भिडिओहरू पोस्ट गर्ने गरेको उनको परिवारको दाबी थियो।

सजाय दिलाउने चुनौती

साइबर अपराध महाशाखा सञ्चालन निर्देशक बाबर बख्त कुरैशीका अनुसार दोषीहरूलाई सजाय दिलाउन निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ।

"दोषी प्रमाणित गर्नका लागि सुनुवाइमा लामो समय लाग्छ। मुलुकको संविधानअन्तर्गत निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार सबैलाई छ," उनी भन्छन्।

"तर त्यसमा केही वर्ष लाग्छ। सन् २०१६ मा प्रिभेन्शन अफ इलेक्ट्रोनिक क्राइम्स लागु भएको हो र सन् २०१९ देखि अहिलेसम्म २७ वटा घटनामा मात्रै दोषी प्रमाणित गर्न सकिएको छ।"

कुरैशीका अनुसार साइबर अपराध महाशाखामा अधिकांश नियुक्ति महिलाहरूलाई दिइँदैछ र सबैलाई लैङ्गिक हिसाबले संवेदनशील हुने प्रशिक्षण दिने गरिएको छ।

"जो महिलाहरू उजुरी लिएर हामीकहाँ आउँछन् उनीहरूका लागि हामी अवस्था सहज बनाउने प्रयास गर्छौँ। हामी चाहन्छौँ कि उनीहरू आफ्नो लागि उभियून्," उनी भन्छन्।

"तर सबै प्रयासका बावजुद पीडितहरू पछि हट्छन्। त्यस्तो अवस्थामा दोषीलाई सजाय दिलाउने प्रयास विफल हुन पुग्छ।"