नेपाल-भारत सीमा विवादः कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रबारे वार्ता गर्न भारत किन अनिच्छुक? कहिले भेटिएला समाधान?

नेपाल र भारत दुवैले आफ्नो भूभाग भनेर दाबी गरिरहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रका बारेमा तत्कालै वार्ता हुने र ठोस समाधान निस्किने आधार नदेखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्।

लिपुलेक क्षेत्रमा सडक विस्तारलाई निरन्तरता दिने धारणा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसै महिना व्यक्त गरेपछि त्यसप्रति नेपालमा असन्तुष्टि व्यक्त हुँदै आएको छ।

नेपाल-भारत सीमाबारे आफ्नो अवधारण निरन्तर एउटै रहेको भन्दै त्यो नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइएको र आपसी सहमतिका सीमासम्बन्धी विषय 'निकट र द्विपक्षीय मित्रवत् सम्बन्धका आधारमा समाधान गर्न सकिने' धारणा भारतले राखेको छ।

तर कैयौँ नेपाली विज्ञहरू ती भूभागलाई आफ्नो पुष्टि गर्ने ठोस आधार नहुँदा नयाँ दिल्लीले वार्ता नचाहेको हुनसक्ने टिप्पणी गर्छन्।

नयाँदिल्लीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका एक जानकारले नेपालमा आसन्न निर्वाचन र भारत-चीन सम्बन्ध समान्य हुने प्रतीक्षामा भारत बसेको हुनसक्ने बताएका छन्।

कालापानी विवाद के हो?

नेपाल र भारतबीच सीमा विवादको केन्द्रमा रहेको कालापानी क्षेत्रमा सन् १९६२ देखि भारतको इन्डो-तिब्बत बोर्डर पुलिस तैनाथ गरिएको छ।

नेपालमा नयाँ नक्सा जारी भएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रकाशित गरेको एउटा पुस्तकमा विक्रम संवत् २००९ देखि २०२६ सम्म नेपालको उत्तरी सीमामा स्थापित भारतीय चेकपोस्टहरूसँग कालापानी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख छ।

त्यसमा उल्लेख भएअनुसार विसं २०१९ सालमा चीनसँगको युद्धमा भएको पराजयपछि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपालका राजा महेन्द्रसँग कालापानी क्षेत्रमा केहीसमय फौज राख्न अनुमति मागेका थिए।

विसं २०२६ सालमा अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रबाट चेकपोस्ट हटे पनि नेपालमा रहेका भारतीय फौज कालापानीमा केन्द्रित भएको उल्लेख छ।

सन् २०१९ को नोभेम्बरमा बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भारतका तत्कालीन सर्भेअर जेनरलले नक्सामा फेरबदल नगरिएको र ७० वर्षयदेखि चलेको सीमालाई कायम राखिएको बताएका थिए।

नेपाल मामिलालाई नजिकबाट नियाल्ने ब्रिटिश सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जेनरल श्याम कोआनले सन् १९६२ भन्दा अघिदेखि नै कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा फौजको उपस्थिति रहेको उल्लेख्य प्रमाण रहेको केही वर्ष पहिले द रेकर्ड नेपालमा प्रकाशित आफ्नो लेखमा उल्लेख गरेका थिए।

नेपालले सन् १९९० दशकमा कालापानीमाथिको आफ्नो दाबी भारतसँग राख्न थालेको थियो।

सन् १९९७ मा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री आईके गुजरालले "नेपालले कालापानी आफ्नो रहेको प्रमाणित गर्न सके आफूहरूले दाबी छाड्ने" बताएका विवरणहरूमा उल्लेख छ।

सन् १९९८ को जुलाईमा नेपाल र भारतका संयुक्त सीमा समूहको बैठकमा कालापानीको विवादले प्रवेश पाएको थियो।

त्यसपछिका डेढ दशक उक्त विषयमा उल्लेख्य छलफल नभएपनि सन् २०१५ मा भारत र चीनले कालापानीनजिकै अवस्थित लिपुलेक क्षेत्रलाई व्यापारिक नाकामा विस्तार गर्ने सहमति गरेपछि नेपालले दुवै देशसँग असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो।

सन् २०१९ को नोभेम्बरमा भारतले काश्मीरको विशेष हैसियत खारेज गर्दै आफ्नो नक्सामा परिमार्जन गरेपछि त्यसको तरङ्ग काठमाण्डूसम्म आइपुग्यो।

उक्त नक्सामा कालापानीसहित आफूले दाबी गरेका भूभाग समेटिएको भन्दै नेपालले कूटनीतिक नोट पठाउँदा भारतले छलफलद्वारा समाधान खोज्ने तत्परता नदेखाएको त्यस बेला नेपाली अधिकारीहरूले बताएका थिए।

उक्त विवादका माझ नेपालले आफ्नो नक्सा अद्यावधिक गर्दै संविधानमा संशोधन गर्‍यो जसले नेपाल भारत सम्बन्धमा थप चिसोपन बढाएको थियो।

पछिल्लो समयममा द्विपक्षीय संयन्त्रहरू सक्रिय हुन थालेपनि नेपाल र भारतबीच सीमा समस्याको समाधानबारे अझै अन्योल छ।

वार्ता नहुनुको कारण के हुनसक्छ?

भारतका लागि नेपाका पूर्वराजदूत निलाम्बर आचार्यका अनुसार कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्ने बलियो आधार भारतसँग नभएकाले वार्ता नभएको हुनसक्छ।

"वार्ता आफ्नो पक्षमा नजान सक्छ भन्ने भारतले सोच्यो होला। वार्ता गर्नलाई भारत तयार भइरहेको छैन। यदि सबै कुरा उसको प्रष्ट छ भनेपछि उसले हामीलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ," उनले भने।

"मेरो भनाइ के हो भनेः तिम्रो जस्तो स्थिति हो जे चाहान्छौँ भन न। त्यसमा विभिन्न विकल्पहरू हुन्छन्, कुराहरू हुन्छन् तिमीलाई नेपालको जमिन किन चाहियो भन्नुपर्‍यो। हामीलाई चित्त बुझाउनुपर्‍यो।"

नक्सा विवाद उत्कर्षमा पुगेका समयमा नयाँदिल्लीका लागि राजदूत रहेका आचार्यले वार्ता गर्नुको विकल्प नरहेको भन्दै कहिलेसम्म यो विवादलाई पन्छाउने भन्दै प्रश्न गरे।

कहिले होला समाधान?

नयाँदिल्लीस्थित एउटा थिङ्क ट्याङ्क सेन्टर फर सोशल एन्ड इकोनमिक प्रोग्रेसका विदेशनीति तथा सुरक्षा मामिलासम्बन्धी रिसर्च फेलो कन्स्टन्टिनो जेभिअर सन् २०२० पछि कालापानी विवाद "स्थायी राजनीतिक टाउको दुखाइ" बनेको बताउँछन्।

"निकट भविष्यमा अझ त्यसमा पनि नेपालमा निर्वाचन नभएसम्म र भारत-चीन सम्बन्ध समान्य नबनेसम्म यो विषयको गतिरोध अन्त्य हुने सम्भवना देखिँदैन," उनले भने, "तर दीर्घकालसम्म यो विषयलाई पन्छ्याएर राख्दा दुवै पक्षलाई जोखिम बढ्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो।"

"विगतमा यो विषयलाई थाँती राख्दा पनि चलेकै जस्तो भए पनि सन् २०२० को विवाद चर्किएपछि यो अहिले स्थायी राजनीतिक टाउको दुखाइ बनेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमन भए पनि अरू नेपाली नेताहरू आउनेछन् र पहिला जस्तै बारम्बार राजनीतिक समर्थन परिचालन गर्न र भारतविरुद्ध राष्ट्रवादी धारणा सिर्जना गर्न यो विषय उठाउनेछन्।"

भारतले त्यस्तो विवादका कारण निम्तिन सक्ने राजनीतिक मूल्य आफूले धान्न सक्ने ठान्न सक्ने भए पनि त्यो बढ्दै जाने र त्यसले द्विपक्षीय सम्बन्धमा गतिरोध अझ बढाउन सक्ने जोखिम रहेको जेभिअरको विश्लेषण छ।

कालापानीलाई हेर्ने नेपाल र भारतको दृष्टिकोण फरक भएका कारण पनि वार्ता हुन नसकिरहेको उनको बुझाइ छ।

"भारत अहिलेकै द्विपक्षीय सीमा निर्धारण संरचनाअन्तर्गतको प्राविधिक अवधारणाबाट अघि बढ्न चाहान्छ तर नेपालले यसलाई अरू साना सीमाविवादभन्दा फरक विशेष राजनीतिक मुद्दाका रूपमा हेर्छ। भारतको स्पष्ट राजनीतिक इच्छाशक्तिबिना प्राविधिक छलफल अलमलमै रहने र समाधान सधैँका लागि पर धकेलिनेमा नेपाल चिन्तित देखिन्छ।"

के तेस्रो देशको मध्यस्थता सम्भव छ?

भारतलाई वार्ताका लागि दबाव दिन नेपाल चुकिरहेकाले वार्ताको परिस्थिति बन्न नसकेको नेपाली सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको ठम्याइ छ।

"भारतसँग वार्ताकै माध्यमबाट समाधान खोजौँ भन्नुपर्छ। होइन भने मर्का खेपिरहेको नेपालले भारतलाई एउटा विधिवत् चिट्ठी पठाएर हामी तेस्रो देशको सहारा लिन्छौँ भनेर मध्यस्थता खोज्नुपर्छ," उनले भने।

"त्यसो गर्दा नेपालले मात्र उक्त देशलाई पत्याएर हुँदैन भारतले पनि पत्याउनुपर्छ। त्यति गर्दा पनि भएन भने कालापनी क्षेत्रको विवादबारे हामी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई आह्वान गर्छौँ भनेर भारतलाई जानकारी गराउनुपर्छ।"

"दुवै देशको नक्सामा एउटै भूभाग परेकाले अब नेपालको नक्सा ठिक कि भारतको ठिक त्यसको छिनोफानो गर्न दुवै देश बसेर छलफल गर्न इच्छुक हुँदैनन् भने तेस्रो देशलाई गुहार्नुपर्छ जुन दुवै देशले मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ।"

लिपुलेक क्षेत्रलाई भारत र चीनबीचको व्यापारिक नाका बनाउने सहमति गरेको बेइजिङलाई समेत यस्तो वार्तामा सहभागी गराउनुपर्ने कतिपय नेपाली विज्ञहरूको मत पाइन्छ।

तर सेन्टर फर सोशल एन्ड इकोनोमिक प्रोग्रेसका कन्स्टान्टिनो जेभिअर चीनसँग सकारात्मक सम्बन्धहुँदा समेत त्यस्तो त्रिदेशीय वार्तालाई भारतले स्वीकार नगर्ने बताउँछन्।

नेपालको नयाँ नक्सालाई देशको निसान छापमा राख्ने क्रममा संविधानको अङ्ग बनाइएको छ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रबारे भविष्यमा वार्ताद्वारा लेनदेन गर्नुपर्ने अवस्थामा संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुईतिहाई बहुमत कायम हुने गरी बृहत् राजनीतिक समर्थन जुटाउनुपर्ने अवस्था छ।

अर्कोतिर बढ्दो सामरिक तथा सम्भावित आर्थिक महत्त्वको उक्त क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण कमजोर हुने कुनै पनि वार्ता प्रति भारत अनिच्छुक हुने कतिपय विज्ञहरूको बुझाइ पाइन्छ।

नेपाल-भारत सीमा विवादबारे थप सामग्री