एमसीसी: के भन्छन् प्रचण्ड, माओवादी पार्टी अमेरिकी अनुदान सम्झौताप्रति नरम होला कि कडा?

नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनमा अमेरिकी सहायता निकाय मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मार्फत् नेपाललाई प्राप्त हुने भनिएको झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ स्वीकार गर्न हुने या नहुनेबारे खुलेर बहस हुने नेताहरूले बताएका छन्।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रमा एमसीसीलाई लिएर गहिरो मतभेद छ र पार्टीका कैयौँ नेताहरूले नेपाल र अमेरिकी पक्षबीच भएको मूल सम्झौतालाई बिनासंशोधन अनुमोदन गर्न नसकिने बताइरहेका छन्।

पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी सम्झौताबारे सार्वजनिक टिप्पणी गर्दै विभिन्न दल, बौद्धिक समुदाय र नागरिक समाजसँग छलफल गरेर एउटा टुङ्गोमा पुगिने धारणा राखेका छन्।

नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक सञ्जालको निर्माणका लागि सहयोग गर्ने उद्देश्य राखेको उक्त सम्झौतामा नेपाल र अमेरिकाका अधिकारीहरूले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद्को जारी अधिवेशनबाटै आफूले एमसीसी पारित गराउन चाहेको सङ्केत गरेका छन्।

माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनमा एमसीसीको विषय कसरी उठ्ला?

एमसीसीबारे सहमति जुटाउने उद्देश्यले यसै साता मात्रा गठबन्धनका दलहरू सम्मिलित कार्यदल बनाइएको छ।

उक्त कार्यदलमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य छन्।

माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले माओवादीको शुक्रवार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले सङ्क्षिप्त रूपमा एमसीसीको चर्चा गरे पनि दस्तावेजमा त्यो कसरी आउँछ प्रष्ट नभएको बताए।

उनले भने, "यथास्थिति यसलाई पारित गर्न हुँदैन भन्ने कुरा हो। यो आमजनतासँगको चासोको विषय बनिसक्यो। कतिपय प्रावधानहरूबारे प्रश्न उठिरहेका छन्। त्यसबारे छलफल गर्नुपर्छ। अध्यक्षज्यूले पनि पार्टीको पुरानै धारणा राख्नुभएको छ र यसमा राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ भन्नुभएको छ।"

उनले दस्तावेजमा यो विषय कसरी समेटिन्छ र प्रतिनिधिहरूबाट कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ अहिले भन्न नसकिने बताए।

माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलन २०७१ सालपछि पहिलो पटक हुन लागेको हो। यसमा १६ सय भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुने बताइएको छ।

के भन्छन् प्रचण्ड?

राजधानीमा शनिवार आयोजित एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रचण्डले पूर्वाधार निर्माणमा मित्र देशहरूबाट प्राप्त सहयोग नलिने भन्ने नीति नरहेको भन्दै एमसीसी सम्झौताबारे विभिन्न दल, बौद्धिक समुदाय र नागरिक समाजसँग छलफल गरेर एउटा टुङ्गोमा पुगिने धारणा राखेका छन्।

"एमसीसीको विषयमा जे प्रश्न उठ्यो। त्यो पनि मूल सहमति र पछि ओली प्रधानमन्त्री भएर अर्थमन्त्री युवराज (खतिवडा)जी भएको बेला जे सम्झौता गरिएको छ भनिएको छ त्यसले शङ्का उत्पन्न गराइदिएको छ। अनि मानिसहरूले गहिरो अध्ययन गर्दा मूल सहमतिमा नै पनि केही विषयहरू अस्पष्ट रछन् भन्ने भएको छ," उनले भने।

"त्यसकारण मैले यो विषयमा गठबन्धनभित्र र सर्वदलीय बैठक छलफल गर्न जरुरी छ भनेर हाम्रो पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भनेको छु।"

उनले प्रधानमन्त्रीले डाकेको सर्वदलीय बैठकमा विपक्षी दलका नेता नआउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै आफूले प्रधानमन्त्री देउवालाई संयुक्त रूपमा बालकोट गएर ओलीसँग एमसीसी र संसद् अवरोधजस्ता विषयमा कुराकानी गर्न प्रस्ताव गरेको खुलाए।

पार्टीको सम्मेलन सकिएपछि आफूले उक्त संवादका लागि पुनः पहल गर्ने प्रचण्डको भनाइ थियो।

अमेरिका हेर्ने माओवादीको दृष्टिकोण कस्तो?

माओवादीको सेनाका काम गरेका तथा अहिले योङ्ग कम्युनिस्ट लीगका सचिव नवराज ढुङ्गानाले एमसीसीको विषय राष्ट्रिय सम्मेलनमा "मज्जाले उठ्ने" बताए।

उनी भन्छन्, "अमेरिकाजस्तो साम्राज्यवादी मुलुकले हाम्रो जस्तो देशलाई केही स्वार्थ भएर मात्रै अनुदान दिने हो। योजनाबद्ध ढङ्गले खराब नियत राखेर सहयोग दिइएको हो भने त्यसलाई हामीले स्वीकार्नु हुँदैन।"

उनले थपे, "कि त यो एमसीसी अनुदान हाम्रो देशको अनुकूलतामा हुनुपर्‍यो कि हाम्रो संविधान र कानुनको मातहतमा आउनुपर्‍यो। त्यसो भयो भने त्यो स्वीकार्य हुन्छ। अमेरिकाले जेजे भनेको छ त्यसमा नेपालले सहीछाप गर्ने हुन सक्दैन। यसमा परिवर्तन हुनुपर्छ।"

विगतमा माओवादीले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई साम्राज्यवादी मुलुकका रूपमा चित्रण गर्दै आएको थियो।

तर नेता गजुरेलका अनुसार दस्तावेजमा यस पटक देशकै नाम किटेर त्यस्तो नलेखिन सक्छ।

द्वन्द्वकाल र त्यसपछिका प्रारम्भिक वर्षहरूमा माओवादीले संयुक्त राज्य अमेरिकाविरुद्ध कडा शब्दहरू प्रयोग गर्थ्यो।

अमेरिकाले पनि माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा सहभागी भएको केही वर्षसम्म आतङ्कवादी सङ्गठनको सूचीमा राखेको थियो।

एमसीसीलाई लिएर कस्तो चासो?

गत मङ्गलवार राजधानीमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले एमसीसीलाई प्रयोग गरेर सत्ता गठबन्धन भत्काउने प्रयास गरिरहेको बताएका थिए।

उनले गठबन्धन टुटाउने सर्तमा ओलीले आफ्नो दलले एमसीसीको अनुमोदनलाई सहयोग गर्ने धारणा प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई विफल पार्ने उल्लेख गरेका थिए।

गएको सेप्टेम्बरमा एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमार र नोभेम्बर महिनामा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनल्ड लूले नेपालको भ्रमण गरी एमसीसीबारे चाँडै निर्णय लिन अनुरोध गरेका थिए।

उक्त सम्झौतालाई लिएर नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनबाट समेत चासोहरू प्रकट भएको कतिपय विपक्षी नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा बताएका छन्।

कतिपय भूराजनीतिक मामिलाका जानकारहरूले चीन र अमेरिकाका अलगअलग भूराजनीतिक स्वार्थ नेपालमा प्रकट भइरहेको र नेपालले संवेदनशील ढङ्गले परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिने गरेका छन्।

करिब डेढ साताअघि एमसीसी मुख्यालयले वाशिङ्टन डीसीमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले निकट भविष्यमा उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्न जनाएको प्रतिबद्धतालाई आफूले जानकारीमा लिएको उल्लेख गरिएको थियो।

के हो एमसीसी सम्झौता?

विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्‌ले स्थापना गरेको हो।

मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एउटा नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ," एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ।

सन् २०१२ यता शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो।

त्यस बेला माओवादी सत्ता गठबन्धनको प्रमुख साझेदार रहेको थियो।

प्रारम्भिक सम्झौतामा एमसीसी कम्प्याक्टलाई संसद्‍बाट अनुमोदन गराउने उल्लेख नभएपनि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारहुँदा अमेरिका र नेपालबीच त्यस्तो समझदारी भएको बताइन्छ।

ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ साल असार ३० गते उक्त सम्झौतालाई संसद्‌मा दर्ता गराएको थियो।

सत्तामा रहँदा उक्त सम्झौता पारित गर्ने पक्षमा आफू रहेको बताउने गरेको ओलीको दलले अहिले सत्तारूढ गठबन्धनको निर्णयका आधारमा आफ्नो धारणा तय गर्ने बताइरहेको छ।

एमसीसीलाई लिएर नेपालमा कैयौँ भ्रामक सूचनाहरू फैलिएका भन्दै अमेरिकी अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा चिन्ता जनाउँदै आएका छन्।

उनीहरूले केही महिनाअघि मात्रै नेपाल सरकारले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिँदै एमसीसी कुनै पनि सैन्य रणनीतिको अङ्ग नभएको र नेपालसँगको सम्झौता यहाँको संविधानभन्दा माथि नरहेको बताएका थिए।

नेपालमा कैयौँ साना वामपन्थी दलहरूले एमसीसीको विरोध गर्दै आएका छन्।