एमसीसी: संसद्‌बाट पारित गर्न सरकारलाई तीन अड्चन

झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी आर्थिक अनुदान सहायता कार्यक्रम अघि बढाउने विषयमा छलफल गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतवार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठक बोलाएका छन्।

अमेरिकी मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी सांसदबाट पारित गर्ने योजनासहित सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेको आकलन गरिए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई संसदबाट यो सम्झौता अघि बढाउन तीन अड्चन देखिन्छन्।

सांसदबाट यो सम्झौता पारित गर्न चाहिने आवश्यक बहुमत प्रधानमन्त्री देउवाको पार्टीसँग छैन। बहुमतको सरकार बनाउन उनलाई सहयोग गरेको प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र नै एमसीसीबारे अनिर्णीत छ।

कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वको संयुक्त सरकारका पालामा हस्ताक्षर भएको र एमाले नेतृत्वको सरकारले संसद्‌मा दर्ता गराएको सम्झौतामा अपनत्व लिन एमाले र माओवादी दुवै पछाडि हटेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।

सम्झौताको अपनत्व लिनबाट दलहरू पछि हट्नुको एउटा कारण एमसीसीबारे सर्वसाधारणमा फैलिएका भ्रम र कतिपय राजनीतिक दल र विज्ञहरूले यसबारे उठाएका आशङ्का रहेको जानकारहरू बताउँछन्। त्यही कारण निर्वाचनको सँघारमा सत्तापक्षले यो सम्झौता संसद्‌बाट अघि बढाउन नहुने बुझाइ सरकारमै रहेका दल र कतिपय नेताहरूमा देखिन्छ।

एमसीसीबारे अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी विश्व शक्तिको रूपमा उदीयमान चीनको चासोका कारण पनि चीनसँग नजिकको सम्बन्ध भएका विशेषगरी कम्युनिस्ट पार्टीहरू यसको विपक्षमा देखिएको बताइन्छ।

कतिपय दल र समूहले एमसीसी पारित नगर्न दबावसहित प्रदर्शनहरू जारी राखेका छन्।

सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको चार वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा नआएको एमसीसी अघि बढाउने प्रतिबद्धता नेपालले बारम्बार दोहोर्‍याउँदै आएको छ।

अमेरिकी सहायता निकाय मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशनले गत बुधवार आफ्नो समीक्षा बैठकपछि जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा 'निकट भविष्यमा अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गरेको' जनाएको छ।

गएको सेप्टेम्बरमा एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमार र नोभेम्बर महिनामा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनल्ड लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्ता पक्षीय र प्रतिपक्षका प्रमुख नेताहरूसँग भेटेका थिए।

सरकारले नियमित समयभन्दा केही अघि बोलाएको संसदको जारी हिउँदे अधिवेशनमा एमसीसी अघि बढ्ने अनुमान गरिए पनि आफ्नो तयारीबारे सरकार पक्षले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

सम्झौताबारे दलहरूको धारणामा आएको परिवर्तनका कारण अमेरिकाको ताकेता र प्रधानमन्त्रीको चाहना भएपनि सदनबाट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई असहज देखिएको छ।

एमालेको संसद् अवरोध

आफ्नो दलले निष्कासन गरेका सांसदहरूलाई सभामुखले पदमुक्त नगरेको विरोधमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले गत भदौ यता संसदमा अवरोध जारी राखेको छ। एमालेको अवरोधका कारण सांसदबाट वार्षिक बजेटबाहेक नियमित कामकारबाही अघि बढ्न सकेको छैन।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सभामुखको राजीनामा नआएसम्म सदन अवरोध नखोल्ने अडान लिएको छ।

"सभामुखले मार्ग प्रशस्त गरेर राजीनामा दिने हो भने नयाँ प्रक्रियाको सुरुवात हुन्छ। या त उहाँले जे कमजोरी गर्नुभएको छ त्यो सच्याउने हो भने संसद्को प्रक्रिया अघि बढ्छ। अन्यथा संसदको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन भन्ने हाम्रो अडान छ," एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले शुक्रवार पत्रकारहरूसँग भने।

एमालेले अवरोध नखोलेसम्म सरकारलाई ससद्‌बाट एमसीसी अघि बढाउन समस्या हुनेछ। एमालेको अवरोध खोल्न प्रतिपक्षले माग गरेजस्तै सभामुखको राजीनामा आउने सङ्केत कतै देखा परेको छैन।

बजेटजस्तै एमालेको अवरोधबीच संसद्‌बाट एमसीसी अघि बढाउँदा एमालेका सांसदहरू मतदानमा भाग नलिने अवस्था रहन्छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सदनका "अफ्ठारा अन्त्य भए मात्रै बिजनेसमा सहभागिता जनाउने" बताए।

एमालेको सहयोग नभइ एमसीसी अघि बढाउँदा सत्ता गठबन्धनकै असहयोगका कारण सम्झौता पारित नहुने जोखिम सरकारले आकलन गरेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्। त्यससँगै एमालेले एमसीसीलाई चुनावी मुद्दा बनाउन सक्ने सरकारी पक्षको बुझाइ छ।

सत्ताधारी दलमै विभाजन

देउवाको दल नेपाली कांग्रेसबाहेक माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी र समाजवादी लोकतान्त्रिक पार्टीको गठबन्धन सत्तारुढ छ।

कांग्रेसभित्र एमसीसी पारित गर्ने विषयमा मतान्तर बाहिर नदेखिएपनि माओवादीका धेरै नेता र सांसदहरूले एमसीसीबारे प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। संशोधन नभएसम्म एमसीसी पारित गर्न नहुने अडान माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ दोहोर्‍याउँछन्।

तर केही महिना अघि नेपालले लेखेको पत्रमा एमसीसी बोर्डले सम्झौता परिमार्जन गर्न अस्वीकार गरेको छ।

सत्ताधारी गठबन्धनमा एमसीसीबारे सबैभन्दा धेरै मतान्तर देखिएको नेकपा माओवादी केन्द्रको पछिल्लो संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीले सांसदबाट एमसीसी अघि बढाउन चाहेको बताएका थिए।

माओवादी बैठकले सर्वदलीय सहमति नभए एमसीसी अघि बढाउन नहुने अडान लिएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले शुक्रवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेर सर्वदलीय बैठक माग गरेका थिए।

"संसदीय दलको बैठकमा एमसीसी लगायतका राष्ट्रिय विषयमा सर्वदलीय बैठकबाट निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ भन्ने धारणा आएपछि अध्यक्षले संसद्‌भित्र प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठक माग गर्नुभएको हो," प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले भने।

प्रमुख सत्ता साझेदार दलको माग बमोजिम प्रधानमन्त्री देउवाले आइतवार सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको मल्लले जानकारी दिए। सर्वदलीय बैठकबाट एमसीसी पारित गर्ने विषयमा सहमति नभए माओवादीले संसद्‌मा समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय लिइसकेको छैन।

भूराजनीतिक चासो

संसद्को अधिवेशन सुरु हुने अघिल्लो दिन मङ्सिर २७ गते चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री चेन झोले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलसहित प्रमुख दलका नेताहरूसँग भर्चुअल वार्ता गरेको राष्ट्रिय समाचार समितिले जनाएको छ।

एमालेका पोखरेलसँगको छलफलमा चिनियाँ उपमन्त्रीले एमसीसीबारे पनि चासो राखेको एमाले नेता विष्णु रिजालले बताए।

"यसमा तपाईँ हामीलाई थाहा छ, भूराजनीतिक प्रश्नहरू जोडिएका छन्। उहाँहरूको यसो गर वा नगर भन्ने होइन कि के कसो हुँदैछ कसरी जाँदैछ भन्नेबारेमा उहाँले जिज्ञासा राख्नुभएको हो," भेटबारे नेता रिजालले भने।

नेपालले चिनियाँ पूर्वाधार परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)मा पनि सहभागी हुने सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेको छ।

अमेरिका र चीन विश्व शक्ति समूहका प्रतिद्वन्द्वी रहेका कारण पनि छिमेकी देश नेपालमा हुने अमेरिकी परियोजनामा चीनले चासो राख्नु स्वाभाविक भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका पूर्व प्रमुख खड्ग केसी बताउँछन्।

"चीन उदाउँदो विश्व शक्ति भएकाले संवेदनशील भूभागसँग सीमा जोडिएको देशमा भएको मामलामा चासो राख्नु अस्वाभाविक होइन। तर उसकै कारण एमसीसी रोकियो र हाम्रो संसद्‌बाट पारित हुन सकिरहेको छैन भन्ने कुरासँग म सहमत छैन," उनले भने।

"हाम्रा नेताहरूले पनि राष्ट्रिय हित भन्दा बढी शक्तिको अभ्यासलाई बढी ध्यान दिइरहेको देख्छु।"

रुसले युक्रेनमा अमेरिकी सहयोगबारे चासो राखेजस्तै अमेरिकाले नेपालमा सक्रिय कूटनीति देखाउँदा चीनले चासो राख्ने गरेको केसीको भनाइ छ।

तर एमसीसी अघि नबढ्नुमा चिनियाँ दबावभन्दा पनि नेपालकै दलहरूको स्वार्थ केन्द्रित राजनीति प्रमुख कारण भएको केसीको ठम्याइ छ।

सरकारले पर्याप्त छलफल र गृहकार्य नगरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा आन्तरिक आलोचना र मतभिन्नता देखिएको उनी बताउँछन्।

नेपालले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुअघि थिङ्क ट्याङ्क भनिने बौद्धिक वर्गसँग सुझाव लिने वा अनुसन्धान गर्ने भन्दा पनि दलका नेताहरू हाबी हुने गरेको केसीको आरोप छ।

दक्षिण छिमेकी भारत अमेरिकासँग धेरै मामलामा सँगै रहेकाले उसको एमसीसीबारे धेरै चासो नरहेको जानकारहरू बताउँछन्। "नेपाल मामलामा आफ्नो हात माथि पार्न खोजे पनि त्यसबाट ऊर्जा व्यापारमा बाटो खुल्ने भएकाले भारत सकारात्मक हुनसक्छ," उनले भने।