नियमपविपरीत सञ्चारमाध्यममा मदिराको विज्ञापन, कारबाही गर्न केले रोक्यो

के तपाईँले ठूला चाडपर्व र नयाँवर्षका बेला पत्रपत्रिकामा कस्तो विज्ञापन छापिन्छ विचार गर्नुभएको छ? हिजोआज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिकमा के कुराको विज्ञापन प्रकाशित भएको छ हेर्नुभएको छ‍?

नेपालका ठूला राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले मदिराको विज्ञापन गर्न नरोकेपछि त्यस्ता विज्ञापन र विज्ञापनसम्बन्धी सरकारी नियमलाई लिए फेरि चर्चा सुरु भएको छ।

खासगरी सामाजिक सञ्जालका कतिपय प्रयोगकर्ताले त्यस्ता विज्ञापन नरोकिनुको कारणबारे चासो व्यक्त गरेका छन्।

यसअघि चाडवाडको समयमा मदिराका त्यस्तै विज्ञापन पत्रपत्रिका सहितका सञ्चारमाध्यममा देखिएपछि विज्ञापन बोर्डले सम्बन्धित पक्षहरूलाई सचेत गराएको थियो।

गत कार्तिक २५ गते बोर्डले एउटा विज्ञप्तिमार्फत्‌ त्यस्ता विज्ञापन नगर्न तथा नगराउन सूचित गरेको थियो।

"…उक्त कार्य जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ तथा विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ विपरीत भएकोले मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न नगराउनु हुन तथा होर्डिङ बोर्डमा रहेका विज्ञापन समेत तत्काल हटाउनु हुन सूचित गरिन्छ," विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

"अन्यथा कानुनबमोजिम कारबाही हुने ब्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ।"

त्यस बेला मदिराका विज्ञापन गराएकोमा स्पष्टीकरण सोधेपछि उत्पादक कम्पनीले चाहिँ माफी मागेको विज्ञापन बोर्डका प्रशासकीय अधिकृत दिलीपकुमार महर्जनले बताए।

उनका अनुसार विज्ञापन दाता, विज्ञापन एजेन्सी र पत्रपत्रिका सबै पक्षलाई पत्राचार गरिएको थियो।

"हामीले विभिन्न पत्रपत्रिकालाई पनि पत्राचार गरेकोमा उनीहरूबाट कुनै जबाफ नै आएन," बीबीसीसँग महर्जनले भने।

प्रचलित ऐनमा के छ व्यवस्था?

जनस्वास्थ्यलाई प्रभावित पार्ने विज्ञापन तथा प्रचारप्रसारमा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ र विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ ले अङ्कुश लगाएका छन्।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४५ को उपदफा १ मा भनिएको छः "मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन वितरण तथा प्रचारप्रसार गर्न पाइनेछैन।"

सजायबारे ऐनमा कसुर गरेमा विज्ञापन प्रसारण गर्नेलाई १०,००० रुपैयाँ जरिवाना हुने उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ मा "प्रचलित कानुनले विज्ञापन गर्न निषेध गरेका विषयमा विज्ञापन गर्न नहुने" लेखिएको छ छ।

के भन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय?

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडा र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गल्ती गरेको पाइएमा आवश्यक कारबाही हुने बताएका छन्।

"यदि कसैबाट नियमको उल्लङ्घन भएको छ भने कारबाही हुन्छ। प्रचलित ऐन, कानुनभन्दा कोही पनि माथि छैन," सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै खतिवडाले बीबीसीसँग भने।

विद्यमान ऐनले मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थका विज्ञापनलाई प्रतिबन्धित गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सङ्गीता डा. कौशल मिश्र बताउँछिन्।

"स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अस्ति छलफल भएर त्यस्ता विज्ञापन छाप्ने पत्रपत्रिकालाई स्पष्टीकरण सोध्ने भन्ने कुरा भएको छ,"उनले बीबीसीसँग भनिन्।

कसुर ठहरिने मुद्दाको अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने अधिकार सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारीलाई हुने जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा उल्लेख छ।

विज्ञापन बोर्ड के भन्छ?

विज्ञापन बोर्डका अधिकारीहरू त्यस सम्बन्धमा कारबाही गर्ने अधिकार आफूहरूलाई नभएको बताउँछन्।

विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐनमा भनिएको छः "…कसुर गरेबापत प्रचलित कानुनले कुनै सजाय हुने रहेछ भने सोहीबमोजिम सजाय गर्नुपर्नेछ र सो नभएमा एक वर्षसम्म कैद र दश हजारसम्म जरिवाना गर्नुपर्ने रहेछ।"

प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय गर्नुपर्ने क्षेत्राधिकार स्वास्थ्य मन्त्रालयकै हुने भएकोले समन्वय भइरहेको बोर्डले जनाएको छ।

"स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अहिले समन्वय भइरहेको छ जनस्वास्थ्य सेवासम्बन्धी ऐनअनुसार कारबाही हुने भएकोले मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ," बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले बीबीसीसँग भने।

कारबाहीका लागि ऐन नै बाधक?

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ का अनुसार नियमविपरीत विज्ञापन प्रसारण गर्नेलाई १०,००० रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ।

तर प्रसारण गर्नेको हकमा मात्रै सजाय उल्लेख गरिएकाले त्यस्ता विज्ञापन प्रकाशन गर्ने पत्रपत्रिकाहरू उम्किँदै आएको देखिन्छ जुन कुरा अधिकारीहरू पनि स्वीकार्छन्।

"महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले औँल्याइदिनुभयो। 'प्रकाशन' वा 'प्रसारण' दुवै उल्लेख हुनुपर्ने हो," प्रवक्ता मिश्रले बीबीसीसँग भनिन्।

"अब त ऐन संशोधनमै जानुपर्ने देखियो।त्यो संशोधन हाम्रो तहबाट हुन्छ अथवा मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव लैजानुपर्ने हुन्छ, मन्त्रालयमा आवश्यक छलफल गर्छौँ। सचिवज्यूसँग पनि यसबारे म कुरा गर्छु।"