कोभिड महामारी: दक्षिण एशियाका बालबालिका दशकौँसम्म पिरोलिने युनिसेफको भनाइ

तस्बिर स्रोत, EPA
नेपाललगायत दक्षिण एशियाली देशका सरकारहरूले कोभिड महामारी तथा अन्य विपद् बेहोरिरहेका दशौँ लाख बालबालिका र तिनका परिवारका निम्ति तत्काल आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सुरक्षात्मक सेवाहरूका निम्ति आफ्ना लगानी विस्तार गर्न बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय निकाय युनिसेफले आह्वान गरेको छ।
महामारीले यस क्षेत्रका ६० करोड बालबालिकाहरूमा अत्यन्त ज्यादा प्रभाव पारेको युनिसेफले उल्लेख गरेको छ।
बालबालिका दशकौँ पिरोलिने चिन्ता
महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य उपचार, नियमित खोप कार्यक्रम, पोषण तथा शैक्षिक गतिविधिमा परेको असरलाई नउल्ट्याउने हो भने महामारीले दशकौँसम्म यस क्षेत्रका बालबालिका पिरोलिने उसले चेतावनी दिएको छ।
युनिसेफका अनुसार महामारीभन्दा पहिले दक्षिण एशिया विश्वमै सबभन्दा तीव्र गतिले प्रगति गरिरहेको क्षेत्रमध्ये एक थियो। साथै गत अढाई दशकमा यहाँ बालमृत्यु दर आधाले घटेको थियो।
"बाल अधिकारलाई अघि बढाउने दिशामा पछिल्ला दशकहरूमा हाम्रो क्षेत्रले हासिल गरेका यस्ता गजबका उपलब्धिहरू अब खतरामा परेका छन्," युनिसेफका क्षेत्रीय निर्देशक जर्ज लार्या-अड्जेइले बताएका छन्।
"यदि हामीले समयमै कदम चाल्न सकेनौँ भने कोभिड-१९ महामारीका खराब असरहरूले यहाँका बालबालिकालाई आउने कैयन् दशकसम्म पिरोल्नेछ।"
तर अहिले नै कदम चालिएमा भने दक्षिण एशियाका प्रत्येक बालबालिकाको प्रगतिको यात्रा पुनः थाल्न सकिने उनले उल्लेख गरे।
कोभिड महामारीका कारण सन् २०२० मा अतिरिक्त २२८,००० बालमृत्यु रेकर्ड गरिएको तथा ५३ लाख बालबालिकाले महत्त्वपूर्ण नियमित खोप लिन नपाएको जनाइएको छ।
विश्वका अन्य क्षेत्रभन्दा निकै लामो समयसम्म दक्षिण एशियामा विद्यालयहरू बन्द रहेको जसले गर्दा इन्टरनेट कनेक्टिभिटी कमजोर भएका ठाउँमा समेत गरी ४० करोड विद्यार्थी बालबालिका र तिनका शिक्षक शिक्षिकालाई वैकल्पिक वा अनलाइन माध्यमबाट पठनपाठन गर्न बाध्य पारिएको युनिसेफले उल्लेख गरेको छ।
परिणामतः पठनपाठनमा असमानता धेरै बढेको जनाइएको छ।

"दुर्गम भेगका गरिब बालबालिका, बालिकाहरू अनि अपाङ्गता भएकाहरू अझ धेरै प्रभावित भए।"
नेपालको अवस्था कस्तो?
युनिसेफले आफ्नो प्रतिवेदनमा अफगानिस्तान, बाङ्ग्लादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलङ्कालाई समेटेको छ।
नेपालको हकमा पनि बालबालिकाहरूमा कोभिड महामारीले विभिन्न खाले प्रभावहरू पारिरहेको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले बताएका छन्।
"हाम्रा बालबालिकामा यसको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दुवै खालका असर परेको छ। प्रत्यक्ष असरमा एउटा शिक्षाको अवसर र अर्को अभिभावकत्व गुम्नु रहेका छन्," उनले भने।
भौतिक उपस्थितिमा पढाइ नहुँदा वैकल्पिक माध्यमसम्म पहुँच नभएका बालबालिका सोझै पीडित भएको अनि महामारीले अभिभावकहरूको निधन हुँदा कैयन् बालबालिका अनाथ बन्न पुगेको उनले बताए।
"झन्डै डेढ वर्ष विद्यालय बन्द हुँदा त्यसको अप्रत्यक्ष मारमा पोषण पनि परेको छ। बालबालिकालाई दिवा खाजा दिइन्थ्यो जसले पोषण अवस्था सुधार्न मद्दत पुर्याइरहेको थियो," उनले भने।
लकडाउनले रोजगारी गुमेको बेला अभिभावकहरूलाई दिवा खाजाको रूपमा प्राप्त एउटा राम्रो सुरक्षात्मक उपायसमेत नहुँदा त्यसले झन् अप्ठेरो पारिरहेको बताइन्छ।
साथै अर्को असर चाहिँ खासगरि किशोरकिशोरीको हकमा देखिएको धरेलले बताए।

तस्बिर स्रोत, RSS
"किशोरकिशोरी उमेरका बालबालिकाको लामो समय पढाइ बन्द हुँदा फेरि विद्यालय नफर्किने प्रवृत्ति बढ्ने देखिएको छ," उनले भने।
त्यसबाहेक नियमित खोप अभियानको शृङ्खला टुटेका कारण पनि असर परिरहेको उनी देख्छन्।
"अतिरिक्त बाल मृत्युकै हकमा चाहिँ अन्यत्र जस्तो हामीकहाँ पाइएको छैन," उनले भने।
के छन् युनिसेफका सुझाव?
बालबालिकालाई महामारीले पारिरहेका असरलाई आगामी दिनमा कम गरेर पुन: प्रगतिको पथ लैजान युनिसेफले दक्षिण एसियाका सरकारहरूलाई बालबालिकामा लगानी विस्तार गर्न भनेको छ।
विशेषगरि एकदमै जोखिममा परेका बालबालिका तथा तिनको परिवारलाई सामाजिक सुरक्षाजस्ता रक्षाकवच प्रदान गर्न उसले सुझाएको छ।
पठनपाठनमा भएका नोक्सानीलाई पुर्ताल गर्न सक्ने गरि भौतिक उपस्थितिमै पठनपाठन गर्न, डिजीटल असमानता कम गर्दै लैजान अनि सबै बालबालिकाका निम्ति गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक सुधारको खाँचो पनि उसले औँल्याएको छ।
यस क्षेत्रमा बालबालिकाले पोषण सङ्कट समेत बेहोरिरहेको भन्दै उसले त्यसका निम्ति बलियो एकीकृत राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा पोषण प्रणाली कायम गर्न सुझाव दिएको छ।








